काठमाडौंः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताएकी छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उनले अदालतको सेवा रोक्न नहुने धारणा राखिन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ । अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन् ।
काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिपावलीको अवसरमा कानुनद्वारा वर्जित गतिविधि नगर्न नगराउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले मैनवत्ती तथा...
काठमाडौं : उज्यालोको पर्वका रूपमा लिइने चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि विधिवत् आरम्भ हुँदैछ । प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि...
काठमाडौं : नेपालले आइसिसी टी–२० विश्वकप एसिया तथा इस्ट एसिया–प्यासिफिक छनोटको उपाधि हात पारेको छ । शुक्रबार भएको अन्तिम खेलमा...