जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनसँग अपेक्षा र नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यताको लेखाजोखा

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ मंसिर ९, १५: ५३

१.जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नका लागि र बनेपछि पनि सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठेकै हो । किन अन्तरिम सरकार गठन गर्नुप¥यो र कसरी श्रीमानलाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्नुप¥यो भन्ने कुराको जबाफ सायद सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसले केही हदसम्म देला , त्यसले कुनै परिणाम पनि देला तर पनि घटना घटेको कुराचाहिँ अब इतिहासको विषय बनेको देखिन्छ ।

मुलुक आगोमा दनदन दन्किरहेको थियो, व्यवस्थापिका, न्यायापालिका र कार्यपालिकाका भवनहरु सल्किरहेका थिए, तर त्यसको जबाफदेही लिन कोही पनि तयार थिएनन्, छैनन् र पनि मुलुक अराजक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, त्यो अहिले पनि कायम छ । एउटा कुरा त मान्नैपर्छ, त्यस्तो अराजक अवस्थाको आधारभूमि जेसुकै भए पनि , तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यता नै कारण थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । सरकारका विरुद्धमा स्वतःस्फूर्त भएको भए पनि या प्रायोजनमा भएको भए पनि र जजसको त्यस्तो विध्वंशमा सहभागिता देखिएको भए पनि तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन, थिएन ।

अनि भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा युवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उनीहरुको हत्या भएके थियो, उनीहरुको बलिदान भएकै थियो, त्यसैको परिणामतः स्वतःस्फूर्त हो या लामो तयारीका साथ विध्वंश गरिएको हो, त्यसको छानबिन सबैभन्दा जरुरी थियो । त्यसैले भदौ २७ गते गठित सरकारले पूर्व न्याायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनायो मात्र भदौ २३ र २४गतेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचत्रुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई कसले हो, किन हो र के कार्बाही गर्नुपर्ने हो भन्ने सिफारिसहितको प्रतिवेदन बुझाउने आदेश देखिन्छ । आयोग विवादमा आउनुको कारण आयोग गठनको प्रक्रियामा होइन, आयोगका संयोजकको आयोग गठनभन्दा पहिलेका सामाजिक सञ्जालमा देखिएका वक्तव्य, आक्रोश र तत्काल गर्नुपर्ने भनेर गरिएका अशिष्ट टिप्पणीप्रति इंगित थिए । तर पनि आयोगको निष्पक्षताको अपेक्षा गरिएकोले नै त्यो आयोगका विरुद्ध कोही पनि सडकमा देखिएन । अब त आयोगले आफ्ना केहीमात्र काम बाँकी छन् भनेको अवस्था छ । एकातिर जेनजीका केही स्वयंभू नेताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नपक्रेकोले सरकारका गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् र बर्खास्तसम्मको माग गरिरहेका छन् त कोही गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खने र त्यसका सिफारिसहरुमाथि कार्बाही गर्न सरकारलाई दबाब दिने सुरमा देखिन्छन् ।

संयोजक कार्कीको विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिएका अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा भनिएका कुराहरुका आधारमा निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने अनुमान गरिएको हो र पूर्वाग्रही व्यक्तिबाट कसरी निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार होला भन्ने शंका उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । निष्पक्षताको अर्थ हो, जे देखिन्छ, जे बुझिन्छ त्यो नै अभिलेखीकृत होस् र जनताले सही सूचना प्राप्त गरुन् भन्ने अपेक्षा हो । निरपराध दण्डित नहोस्, अपराधी नछुटोस् भन्ने कामना गरिएको हो । अनेक हल्लाका बिचमा विध्वंशकारीहरुको पहिचान हुँदैछ र कतिलाई त प्रहरीले समाएको पनि छ , मुद्दा चलाएको पनि छ । छानबिनमा सबै आऊन्, त्यहाँ पक्षपात नहोस् । फेरि नयाँ आन्दोलनको जन्म नहोस् । क्षतिको मूल्यांकन राम्रोसँग होस् चाहे त्यो मानवीय क्षति होस्, चाहे त्यो भौतिक क्षति होस् या मानसिकरुपमा हुन थालेको भयको होस् । अराजकताले जताततै गाँजेको बेलामा सही मूल्यांकनले मुलुकलाई बाटो देखाउने छ । हातमा तराजु लिएर बसेका व्यक्तिले पक्षधरता देखाउनु हुँदैन, पक्षधरता जनताका पक्षमा, न्यायका पक्षमा मात्र होस् । प्रतीक्षारत छन् आम जनता । अनि कार्बाही हुनसक्ने व्यावहारिक कुराहरु समावेश होऊन् ।

२. र अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसको निर्णयले पारेको प्रभाव र परिणामको अपेक्षा
नेपाली कांग्रेसको हाल चलिरहेको बैठकले २०८२साल माघ ११ गतेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र फागुन २१मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा अन्यौल हटेको छ । नेकपा एमालेको तयारी देखिन्छ, कानुनी लडाईँ पनि लड्ने प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाका लागि , सडकमा पनि यो सरकारको विरुद्धमा जनमत तयार गरी अवैधानिक सरकार हो भन्ने पनि प्रचार गर्ने र सँगै आगामी निर्वाचनका लागि तयारी पनि गर्ने । यसैबिच एमालेको महाधिवेशन पनि यही मंसिरको अन्तमा हुने पनि तयारी छ । नेपाली कांग्रेसको निर्णयले एमालेलाई राजनीतिकरुपमा निर्वाचनमा जाने दबाब परेको हुनसक्छ र पनि समय छ, त्यसैले एमालेले आफ्ना रणनीति खासै भनेको देखिएन ।

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशन भएको ४वर्षमा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । महाधिवेशनका लागि यति धेरै हल्ला गर्नुपर्ने पनि त होइन तर बेलामा अधिवेशन गर्ने सुरसार नदेखेपछि ५४प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशन नहुने भए विशेष अधिवेशन गरेर अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा जाऊँ भन्ने कुराको कुनै सम्बोधन गरिएको देखिएन । न त महाधिवेशनको बारेमा, न त विशेष अधिवेशनको बारेमा नै निर्णय भएको देखियो । यसरी एउटा ठुलो र पुरानो पार्टी अकर्मण्य हुनु र अनिर्णयको बन्दी हुनुमा अहिलेको नेतृत्व अक्षम नै देखिएको छ ।

अहिलेको नेतृत्व भनेको सम्पूर्ण कार्यसमिति नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मंसिर अन्त्यदेखि स्वतः विघटन हुने अवस्था आउँदा पनि कुनै निर्णय नगरेर सुतुरमुर्गको जस्तै टाउको लुकाएरमात्र समयको पदचापको संबोधन हुन नसक्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने हो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको दलले अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको अवस्थाबाट पार लगाउनु पर्नेमा आफैँ अनिर्णयको बन्दी हुनु र सामान्य निर्णय गर्न पनि डेढ महिनासम्म बैठक लम्ब्याएर पनि कुने ठोस निर्णय नगरी महाधिवेशन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्ने हुनु आफैँमा लाजमर्दो भएको छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुकुमबासी समस्या समाधान र कांग्रेसको अकर्मण्यताबाट उब्जेको ठाडो प्रश्न

२०८२ मंसिर ९, १५: ५३

१.सुकुमबासी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान सुकुमबासीको परिभाषा लगाउँदा कतै घरबास र आफ्ना नाममा जीवन गुजार्न कुनै प्रकारको सम्पत्ति नभएका व्यक्तिलाई भनिन्छ...