हल्लाले गर्न सक्ने क्षति कम गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको तत्काल निर्णय आवश्यक

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ माघ १९, १४: ४६

१.फेरि हल्ला सुरु भयो
सूचना प्रविधिको आन्तरिक कुसूचनाका हल्लाले मुलुकहरुको अवस्था नाजुक हुन थालेको बेलामा नेपाल पनि सूचना प्रविधिको हल्लाका भरले चल्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेर साइबर विज्ञहरुले भन्न थालेका छन् । भदौ २३ र २४का घटनाहरुको जडमा सामाजिक सञ्जालको आंशिक प्रतिबन्धलाई लिनेहरुले सामाजिक सञ्जाल खुला गर्नै पर्ने माग राखेर अनिश्चितकालीन तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर सुरु भएको जनप्रदर्शनले जुन उग्र रुप लियो, प्रदर्शनमा आएका साना साना किशोरहरुदेखि अरु प्रदर्शनमा आएका आम नागरिहरुको समेत सुरक्षाकर्मीहरुको गोली चलेर भएको हत्याका पछिल्तिर प्रतिबन्धित हुन नसकेका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर प्रदर्शनीलाई हिंसात्मक बनाइएको थियो भन्ने आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर भदौ २३ र २४का घटनाहरुका कारणले दिएको परिणामले मुलुक अस्तव्यस्त भएको र दुई तिहाईको सरकारसमेत विघटन भई प्रतिनिधि सभासमेत असमयमा विघटन भएर त्यसको सट्टामा यही फागुन २१गते आम निर्वाचन हुनै लागेको बेला छ ।

भदौ २३ र २४का घटनाले मुलुकले नयाँ मोड लिएको, हुँदाखाँदा निर्वाचित सरकार, आवधिक निर्वाचन हुने बेला नहुँदा पनि प्रतिनिधि सभाको असामयिक विघटन गरिएको र तत्कालीन सरकारले गरेको ज्यादतीका घटनाको छानबिन गरेर सत्यतथ्य विवरण प्राप्त गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी प्रतिवेदन आउनै लागेको बेला भएको छ । सो घटनामा दायित्व लिनुपर्ने पाँच जना व्यक्तिहरुको स्थानहद तोकिएको थियो र अहिले उनीहरुको बयान भएपछि भने स्थानहद फुकुवा गरिएको छ ।

निर्वाचनको बेला हुन मात्र एक महिनामात्र बाँकी हुँदा नयाँ नयाँ हल्ला सुरु भएका छन् । मुलुकले अर्बौँ रुपैञा निर्वाचनको तयारीका लागि खर्च गरिसकेको अवस्थामा आउने हल्लाले निर्वाचनको तयारीमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कुरामा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । अहिलेको हल्ला भनेको निर्वाचन नहुने, यो सरकारले पनि राजीनामा दिने र निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि सर्ने भन्ने सुनिन थालेको छ । वास्तवमा यो हल्लामात्र हुनसक्छ किनभने सरोकारवालाहरु निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेका छन् । २७५ स्थानका लागि हुने निर्वाचनमा ११०जना समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नामावलीसमेत दलहरुले प्रस्तावित गरेर निश्चित समेत गरिसकेका छन् र १६५जना उम्मेदवारहरु समेत प्रत्यक्षतर्फका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गरी निर्वाचनमा होमिई सकेका देखिन्छन् ।

अझै पनि निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने अन्यौल त देखिन्छ तर त्यस्तो अन्यौल प्रत्येक आम निर्वाचनमा पहिले पनि देखिने गरेको हो । सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको छ र यो बेलामा यदि निर्वाचन भएन भने पक्कै नै मुलुकको आर्थिक अवस्थामा धेरै घाटा लाग्ने अवस्था आउने छ किनभने तयारीका लागि अर्बौँ खर्च भइसकेको छ , मतपत्र छापिई सकेको छ र सुरक्षाकर्मीको खर्च निकासा भइसकेको छ , अस्थायीरुपमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरु छनोट भएर पोसाकसमेतको व्यवस्था हुन लागेको देखिन्छ । निर्वाचन अधिकृतहरुको व्यवस्थापन भइसकेको छ र एककिसिमले सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा देखिन्छन् । र पनि सर्वोच्च अदालतमा परेका संसद विघटनविरुद्धका रिटहरुको सुनुवाइ सुरु हुने र पुनस्र्थापना हुने हल्लाले पनि निर्वाचनका बारेमा यता केही दिनदेखि अन्यौल देखिएको बताइन्छ ।

२. र अन्त्यमा, सर्वोच्चको निर्णयमा किन ढिलाइ भएको हो नि ?
नेपालको संविधानले संविधान अनुसार गरिएका या नेपालमा भए गरेका कानुनी कुराहरुको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई मानिएको छ र धेरैवटा रिट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धमा परेका छन् सर्वोच्च अदालतमा । त्यसको छिनोफानो बेलैमा गर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतकै हो । प्रश्न छ, संविधानसम्मत भएको छैन र पहिलो दृष्टिमै संविधानको प्रावधानविरुद्ध विघटन गरिएको छ ।

न त मुलुकमा संकटकाल थियो, न त संसदमा कुनै व्यवधान थियो , न त निर्वाचित सरकारले नै विघटन गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो । हठात् सृजना भएको परिस्थितिमा एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो , त्यो पनि मनोनीत सररकारले जसलाई संविधानले चिन्दैन भनेर रिट दायर भएका हुन् र सर्वोच्च अदालतले रिटको तर्कलाई मानेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ र जबाफ दिने समय पनि सायद घर्केको छ र पनि सुनुवाइ हुँदैन । भनिन्छ, रिट त तत्कालै आवश्यक परेको संवैधानिक उपचार हो जसको निदान सर्वोच्च अदालतले बेलैमा गरिदिनु पर्ने हो ।

ढिलो न्याय दिने भनेको अन्याय सरह हो भन्ने उक्ति बाक्लै प्रयोग गरिन्छ न्यायिक क्षेत्रमा । एकातिर सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा तत्कालै निर्णय गर्नैपथ्र्यो भन्ने पनि आवाज छ भने निर्वाचनको तयारी यति धेरै अगाडि बढिसकेको छ कि अब पुनस्र्थापना गरेर भत्केको, बिग्रेको राजनीति झन अन्यौलग्रस्त हुनेछ भन्ने धारणा पनि आम जनमानसमा देखिन्छ । यदि संविधानले लिएको बाटो गलत हो भने त्यसलाई सुधार गर्ने पनि संसदले मात्र हो ।

संसदविना प्रजातन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने राजनीतिशास्त्रीहरुको व्याख्यामा विमति जनाउनु पर्ने खासै छैन । सायद त्यही भएर होला, संसद विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा तत्कालका विद्रोहीहरुसँग सहमति गरेर विघटन भएको ६ महिनाभित्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने सर्तलाई सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले राखेर फागुन २१गतेको मिति घोषणा गरिएको हो । त्यसैले जे हुने हो, जे उचित ठह¥याउने हो, संविधानको व्याख्या पनि तर्कपूर्ण तरिकाले गरेर पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्दिनु पर्ने दायित्व निर्णयकर्ता न्याायालयको हो । जसरी शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिने परिस्थिति बनेको थियो, ठिक त्यसैगरी निर्वाचन बिथोल्ने शक्तिहरु पनि सलबलाएको सँुघ्न सकिन्छ र देखिन सक्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।

लुटिएका हतियारहरु खासै फेला पार्न सकिएको छैन, २४गते भाग्ने कैदीहरु ध्माधम अपराध कर्मका सिलसिलामा पक्राउ पर्दैछन् र कतिपयले आगामी निर्वाचनमा अपराध गर्ने गरी प्रयोगमा आउने सम्भावना देखिन थालेको छ । अझै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु गाउँमा जान सकेका देखिँदैनन् र निर्वाचनले यसपटक पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो कि भन्ने डर सबैतिर व्याप्त देखिन्छ । आजको अन्यौल हटाउन पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना किन हुने या किन नहुने भनेर फैसला दिनु नै आजको अन्यौल हटाउने मुख्य आधार हुनेछ ।