रास्वपाका उम्मेदवार थापाले सरकारी विद्यालयको सनमुन प्लाजाको सम्झौता अनुसार भाडा नबुझाउँदा कानुनी र राजनैतिक प्रश्न ?

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ फाल्गुन १८, २१: ०९

सुनसरी : इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो जग्गा बहालमा लिएर सञ्चालन गरिएको सनमुन प्लाजाबाट सम्झौताअनुसारको रकम नपाएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त कम्पनीका सञ्चालकमध्ये एक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार लालबिक्रम थापा विरुद्ध विद्यालयले ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको दाबी गरेको हो।

थापा यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छन्। विद्यालय र उम्मेदवारबीचको यो कानुनी विवादले चुनावी माहोलमा राजनीतिक तथा नैतिक बहससमेत चर्काएको छ।

विद्यालयका अनुसार २०७५ साल चैत १ गते जनता मावि र सनमुन प्लाजाका सञ्चालक लालबिक्रम थापा, गणेश कोइराला र पुष्कर थापाबीच जग्गा बहाल सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि पाँच वर्षका लागि मासिक १ लाख ७ हजार ५ सय १ रुपैयाँ भाडा तिर्ने सहमति भएको थियो।

सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, भवन निर्माणका सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले व्यहोर्ने, आवश्यक पूर्वाधार (पानी, बत्ती, शौचालय) स्थापना गर्ने तथा १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

विद्यालयले अदालतमा पेश गरेको विवरणअनुसार हालसम्म धरौटी ३ लाख र भाडा बापत करिब ७ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। प्रारम्भिक तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाइए पनि त्यसपछिका अधिकांश किस्ता समयमा नआएको विद्यालयको भनाइ छ।

विद्यालयले पटक–पटक पत्राचार र मौखिक आग्रह गर्दा पनि सम्झौताअनुसार रकम नआएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। साथै संरचना निर्माणमा ढिलाइ, शर्त हेरफेरको प्रयास र लगानी घटाएर भाडा समायोजन गर्न खोजिएको आरोप विद्यालयले लगाएको छ।

उता कम्पनी पक्षले प्रारम्भिक वर्षमा कोरोना महामारी र स्थल विशेषका भौगोलिक कठिनाइका कारण निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनमा असर परेको जिकिर गरेको छ। यसै आधारमा भाडा घटाउन र सम्झौता संशोधन गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको बताइएको छ।

सनमुन प्लाजाका अर्का सञ्चालक गणेश कोइरालाले छुट्टै रिट दायर गर्दै महामारीका कारण नियमित भुक्तानी सम्भव नभएको र पुनः सम्झौतामार्फत भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विद्यालय प्रशासनका अनुसार २०७८ माघ ८ र २०७९ मंसिर २५ मा मात्र भवन पूर्ण सञ्चालनयोग्य बनेको हो। प्रारम्भिक अवरोधपछि पनि भाडा नियमित हुन नसक्दा विद्यालयको आर्थिक अवस्था र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ।

अदालतमा पेश गरिएका पत्राचार, प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन र प्रशासनसँगको समन्वय विवरणले विद्यालयले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

विवादको कानुनी पक्षसँगै यसले चुनावी नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाएको छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँगको आर्थिक दायित्व पूरा नगरी निर्वाचनमा सक्रिय हुनु कत्तिको उपयुक्त भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा बहस सुरु भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दा केवल आर्थिक विवाद नभई सार्वजनिक दायित्व र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। मतदाताले उम्मेदवारको विगत व्यवहार र संस्थागत जिम्मेवारीलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

विद्यालयले बक्यौता असुल, सम्झौता कार्यान्वयन र दीर्घकालीन हस्तान्तरण प्रावधानको पालना माग गरेको छ भने कम्पनीले वास्तविक क्षेत्रफल, लगानी र परिस्थितिको आधारमा पुनःसमायोजन आवश्यक रहेको बताएको छ।

अब यस प्रकरणको अन्तिम निकास अदालतको निर्णयले तय गर्नेछ। तर चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उठेको यो विवादले सुनसरी–२ को चुनावी माहोललाई थप संवेदनशील बनाएको छ।