कांग्रेसको ठहर : कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, कारबाहीमा विभेद

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र १४, १७: ५८

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सार्वजनिक भएको छानबिन प्रतिवेदन अपूर्ण, एकपक्षीय र अपारदर्शी रहेको भन्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीले दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पुनः जोड दिएको छ।

कांग्रेसले सुरुदेखि नै ती घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी भदौ २३ मा भएको दमन र २४ गतेको विध्वंशका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको स्मरण गराएको छ। पार्टीले त्यसबेला नै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको थियो।

चुनावपछि चैत ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको कांग्रेस बैठकले पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। साथै, भदौ २३ मा राज्य शक्तिको दुरुपयोग तथा २४ गतेका विध्वंशका घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा सार्वजनिक नगरिएको कांग्रेसको आरोप छ।

सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आएका विवरणका आधारमा कांग्रेसले आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा समेटे पनि २४ गतेका घटनालाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको उल्लेख गरिएको विषयलाई कांग्रेसले प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र एकपक्षीय बनाएको दाबी गरेको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ गते गरेको निर्णयअनुसार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्ये सुरक्षा निकायका हकमा थप अध्ययन समिति बनाउने तर अन्यमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारको संज्ञा दिएको छ। यसले एउटै घटनामा फरक व्यवहार देखिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

कांग्रेसका अनुसार यसरी ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनी प्रक्रिया) पालना नगरी हतारमा गरिएका निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्नेछ। पार्टीले सरकारमाथि घटनालाई निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउनु भन्दा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ।

कांग्रेसले दुवै दिनका घटनामा संलग्न जो–सुकै भए पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरकारलाई संयमित र परिपक्व ढंगले अघि बढ्न आग्रह गर्दै यस्ता विषयमा हतारो निर्णयले देशलाई पुनः अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै पीडितलाई न्याय दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।