प्रेस स्वतन्त्रताको नाजुक अवस्था र अध्यादेशको बाढीले दिने सन्देश कस्तो हो ?

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८३ बैशाख २१, १३: १०

१. प्रेस स्वतन्त्रता निर्बाध रहोस्
मे ३ तारिखलाई विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा मनाइन्छ । आजका दिन नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुले वर्षभरिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा समीक्षा गर्ने र त्यसको निर्बाध प्रयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । तर यता केही वर्षदेखि विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरु बाक्लै हुन थालेका छन् । झन रुस—युक्रेन युद्ध, इजरायल—लेबनान—इरान तथा प्यालेस्टाइन चौकोणीय युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका पनि जोडिन आएपछि त्यसबाट सिर्जित विश्व राजनीतिको नयाँ खतराले झन प्रेस स्वतन्त्रता साँघुरोसँग खुम्चिएको छ र विश्वमा अहिले कोही पनि सुरक्षित नरहेको आभास हुन थालेको छ । यसअवस्थामा प्रेसले हो सही जानकारी दिने र सुसूचित गर्ने । तर प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काममा शक्तिशाली देशका सरकारहरु नै लागिपरेको देखिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियरुपमा गरिएका अनुसन्धानका तथ्यहरुले बाहिर ल्याएका छन् । युद्धको बालो छायामा जीवनसमेतको खतरा उठाएर सूचना पस्कनेहरुको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक सुरक्षा छैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता जसले बढी हनन गर्न सक्यो, उसैको बोलबाला संसारभर देखिएको छ । जुन सुरक्षा अङ्गले निर्बाधरुपमा लेख्न, बोल्न र डुल्नका लागि पाइने मानव अधिकारको उपयोग गर्न सुरक्षा दिनु पर्ने हो, त्यहीँबाट नै बारम्बार अवरोध हुने, अवरोध गर्नेमाथि कुनै कार्बाही नभएर दण्डहीनता बढेको बेलामा कसरी प्रेस स्वतन्त्रता जोगिएर रहला ? चिन्ताको विषय भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको नैसर्गिक मानव अधिकार हो र पनि त्यसको प्रयोग हुन जहाँबाट अवरोध हुने हो , त्यसबारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने र नागरिक अधिकारको पक्षमा लेख्ने प्रेसमाथि नै धाबा बोलिन थालेपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको बढी सान्दर्भिकता थपिएको हो । जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, अहिले नेपालको राजनीति नै चौबाटोमा उभिएको छ र कुन बाटो जाने हो भन्ने टुङ्गो लागेको देखिँदैन ।

अब मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता अरु मजबुत हुने हो कि झन झन नियन्त्रणको चंगुलमा कसिने हो भन्ने कुरा अनुमानको भरमा भन्न नसकिने भएको छ । ३ मेको आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आगामी दिनमा स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा बोले पनि नेपाल पत्रकार महासंघले दिएका सन्देशमा भने नेपाली प्रेसको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाईको वहुमत ल्याएर बनेको नयाँ सरकार आउने बित्तिकै निजी प्रेसहरुलाई सरकारी विज्ञापन कटौती गरेकोमा नेपाली प्रेसले चित्त दुखाएको पाइन्छ । त्यसपछिका सरकारी काम काजमा पनि प्रेसले निर्बाधरुपमा आफ्नो कलम, क्यामेरा र प्रसारण कार्यमा स्वतन्त्रता पाएको अनुभूत गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा पत्रकारहरुका संस्था, स्वतन्त्ररुपमा गरिएका अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२सालमा मात्र १३१वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा दिएको शुभकामना सन्देशमा दिनानुदिन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको घटना बढेको सन्दर्भमा भन्नु भएको छ, यो रास्वपाको सरकारले संविधानमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेमा महासंघ सशंकित रहेको छ । शर्माका अनुसार पोहोर प्रेस स्वतन्त्रता हननको संख्या ७३वटा र परार यो संख्या ६२वटा थिए । यसैगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा सघनरुपमा काम गरिरहेको संस्था फ्रिडम फोरमले पनि २०२५ मे १ देखि ३० अप्रिल २०२६सम्ममा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ९७ घटनाहरु भएका छन् जसबाट १४५जना सञ्चारकर्मीहरु ( १२३ जना पुरुष तथा २२ जना महिला) तथा २० वटा सञ्चार गृह प्रभावित भएका थिए । यसो हुनुमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र बेलैमा प्रभावकारी कदम नचलाएको बताइएको छ । यसले प्रेसमाथिको जोखिम बढाएको देखिएको छ । यो एकवर्षमा पत्रकारमाथि २८वटा धम्की तथा ज्यान मार्ने चेतावनी, २१वटा आक्रमण, १८वटा अवरोध र तोडफोडका घटना अभिलेख भएका छन् । यसबाहेक ८वटा आगजनी, ५ मुद्दा दायर र ४जना पक्राउका घटना पनि भएको पाइन्छ । कुल प्रभावित मध्ये ३७पत्रकारले धम्की पाएका थिए भने ३०जना आक्रमणमा परेका थिए । ८ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदा ६जना पक्राउसमेत परेका थिए ।

सुशासनका लागि भएको जेनजी आन्दोलनमा समेत मिडिया नै निसानामा परेको पाइयो । सेप्टेम्बर ८र ९मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पत्रकारहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । त्यसक्रममा २२जना पत्रकारहरुमाथि आक्रमण भएको थियो भने त्यसमध्ये ४जना गोली लागेर सख्त घाइते भएका थिए । त्यसक्रममा नै ६ सञ्चार गृहमा आगजनी, १०मा तोडफोड । १२ टेलिभिजनमा प्रसारण अवरुद्ध हुँदा ३८ पत्रकारहरुको सबारी साधन र उपकरण नष्ट पारिएको पनि फ्रिडम फोरमले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । फोरमका अनुसार काठमाडौँमा सबैभन्दा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भएको र अनलाइन माध्यम निसानामा देखिएको छ । निजी माध्यमका मिडियाहरुमाथि अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी गरिएको पनि स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले जनाएका छन् जसले छापा माध्यमका पत्रिकाहरुको अवस्था झन दयनीय भएको पाइएको छ । यसका लागि निजी माध्यमहरु र सरकारका बिचमा समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ र सञ्चारकर्मीहरुमाथि हुने सम्पूर्ण नकारात्मक कार्यमाथि बेलैमा कानुनी उपचार गर्दै दण्डहीनताको तत्काल अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारको तदारुकता प्रेसले खोजेको छ ।

२. अन्त्यमा अध्यादेशको कुरा
बैशाख १७ गतेका लागि भनेर बोलाइएको संघीय संसद रोकेर सरकारले अध्यादेशहरु जारी गरिरहेको छ । त्यसलाई राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले भन्न थालेका छन् यसो नगरेर नियमित संसदबाट नै छिटो छिटो कानुन पारित गरी सुशासनका लागि काम गरेको भए हुन्थ्यो किनभने यो प्रचण्डको वहुमतको सरकारलाई कानुन बनाउन कुनै अवरोध थिएन । अझै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छैन जसका कारणले सरकार र सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिका बिचमा चिसो सम्बन्धको आँकलन गरिएको छ । पहिले दुईपटकसम्म सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकारलाई सुझावसहित पठाएको बुँदाहरुमा नै अहिले पनि विवाद रहेको देखिन्छ । पहिलेका सरकारहरुले गरेका करिब १५सयभन्दा बढी विभिन्न प्रक्रियाबाट गरिएका नियुक्तिहरु एउटै अध्यादेशले खारेज गरिएको छ र त्यसको नियुक्ति बदर गर्ने कि यथावत्रुपमा पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अन्यौल कायम देखिन्छ ।

यसैबिच नेपालको संविधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि नजिक आउँदो छ । कमजोर विपक्षीहरुलाई हेपेर अध्यादेशहरुको बाढी आएको हो कि साँच्चै सुशासनका लागि हुटहुटी भएर हतार हतार गरी संसद छलिएको हो , त्यो अबका दिनमा गरिने व्यवहारले देखिने छ । यसैबेलामा सत्तारुढ दल रास्वपामा एकता बलियो देखिएको छ भने विपक्षीहरु झनझन कमजोर हुनेक्रममा विवादको भुमरीमा आफैँ फसेका देखिन्छन् । यस्तो बेलामा सबै संयमित हुने र सरकारले गर्ने सबै कामको जबाफदेही सरकारको हुने भएकाले राष्ट्रपति संस्था निर्विवाद रहोस् भन्ने पनि चाहना राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा देखिएको छ । एकातिर सुकुमबासीहरुको लागि बास र गाँसको असल प्रबन्ध नहुँदै डोजर चलाइयो भने अर्कोतिर सय्यौँ संस्थाहरुमा सञ्चालन गर्ने विकल्प नदेखाई राजनीतिक नियुक्तिको नाममा खारेजीको डोजर चलाइयो भन्न थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले जनतालाई चित्त बुझ्दो जबाफ हुने गरी विकल्प दिनु पर्ने देखिन्छ , नत्रभने क्रियाको हुने प्रतिक्रियाले नयाँ समस्या पनि निम्तन सक्छ । २०८२सालको आम निर्वाचनले राजनीतिक विवाद समाप्त भएको ठानिएको बेलामा फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नेमा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु चिन्तित देखिन्छन् किनभने मुलुक जुन तरिका या जुन प्रक्रियाबाट भएपनि अनिश्चय र अन्यौलतर्फ भासियो भने के होला ? अचिन्त्य भविष्यको मात्र कल्पना आउन थाल्छ ।

सम्बन्धित समाचार

६० वर्षपछि जगद्गुरु विधुशेखर भारतीको नेपाल भ्रमणले धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा उत्साह

२०८३ बैशाख २१, १३: १०

नेपाल भारत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सदिँयौदेखि निरन्तर चल्दै आएको आपसी सम्बन्ध र धार्मिक अनुष्ठानका कार्यक्रमहरु हिन्दु धर्मावलम्बीहरुका लागि उच्च...