- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो
नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरी , त्यसमा सामान्य छलफल भई वैशाख ३१ गते प्रतिपक्षीहरुको सदन वहिष्कार र विरोधका बिच पारित भएको छ । जुन दिन संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो, त्यही दिन नै हतार हतार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिुएको हो । तर अचम्भ त्यो बेलामा मानिएको थियो, जुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्मननीय राष्ट्रपतिलार्इँ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नका लागि पेस गर्नुभयो, उहाँले नै वाचन गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री अचानक उठेर जानु भयो । वाचन गरेर राष्ट्रपतिजी शीतल निबास फर्केपछि प्रधानमन्त्री झुल्किनु भएको टेलिभिजनको पर्दामा देखियो तर त्यसपछि छलफल र जबाफ दिनेक्रममा भने प्रधानमन्त्री आउनु भएन ।
विपक्षीहरुले परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्जका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नीति तथा कार्यक्रमको वाचन गर्ने प्रति सुम्पने प्रधानमन्त्री नै वाचन हुँदाहुँदै देखि पूर्व जानकारी विना नै संसदमा अनुपस्थित हुनु , संसदीय छलफलमा सहभागी नहुनुु अनि माननीयहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जबाफ दिन पनि अनिच्छुक भई फर्केर नआउनु र अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जबाफ दिन अह्राउनुले संसदको अवहेलना भयो भन्ने प्रतिपक्षहरु र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको दफा पल्टाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नभएको तर्कसहित अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जबाफ दिन भनिएको थियो र संसदमा विरोध हुँदाहुँदै पनि पारित भएको सुनियो । पारित हुनु त औपचारिक प्रक्रिया हो किनभने सत्तारुढ दल रास्वपासँग दुई तिहाईको संख्यामा सांसदहरु छन् ।
राष्ट्रिय सभामा रास्वपाका एकजना पनि सांसद छैनन् र पनि विपक्षीहरुले पारित गरे र सरकारलाई बजेट बनाउने बाटो तयार गराए । केही दलहरु विरोधी विश्लेषकहरुले विपक्षीहरुको हिम्मत नभएर पारित गरेका हुन् भनेर खिसी गरेको पाइयो । कुनै पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्ना कुरा माथिल्लो सदनमा सांसदहरुले राखे र प्रधानमन्त्रीबाट जबाफ चाहेका थिए , तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरुको प्रश्न जबाफमा रुचि राखेको पाइएन । त्यसले के संकेत गर्छ भन्नुभन्दा मुलुकमा नियमितरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सदाशयता माथिल्लो सदनमा देखियो । तर तल्लो सदनमा विपक्षीहरुको संख्याले रोक्ने अवस्था पनि थिएन र रोकिएन पनि । विरोध त भई रह्यो तर विरोध नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरुमा भन्दा संसदको नेता प्रधानमन्त्रीले संसदमा नआएर अर्को मन्त्रीलाई जबाफका लागि पठाएकोले मात्र भएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
२. संसदमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिने काम अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेबाट भयो । तर प्रधानमन्त्रीले तोकेर पठाएको भन्ने पनि कुरा सदनमा उठ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने भएकाले म होइन, मेरो सरकारमा रहेका अर्थमन्त्रीले जबाफ दिनेछन् भन्न त पाइयो प्रतिनिधि सभाको नियमावली पल्टाएर तर अन्ततः उत्तरदायित्व त प्रधानमन्त्रीकै रहने देखियो । प्रधानमन्त्रीले नभ्याएमा अर्को मन्त्रीले जबाफ दिन पाउने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । अहिले जनजिज्ञासा केमात्र देखिन्छ भने राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न बोलाएर अनि वाचन गर्न कार्यक्रमको लिखित पत्र दिएर बिचैमा कुनै जानकारी नदिई उठेर हिँड्नु, त्यही कार्यक्रममा उठेका प्रश्नका जबाफ दिन संसदमा नआउनु र विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति चाहनु अनि उहाँ नआउनु हठ हो कि नियमावलीको पालनालाई मूर्तरुप दिएको हो, बुझ्न कठिन भएकोचाहिँ हो ।
संसदीय परम्परामा बजेट अधिवेशनभन्दा पहिले कस्तो नीति तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तयार गर्ने भन्ने कुराको सार्वजनिक जानकारी नै नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण हो । सरकारको आगामी वर्षको लागि सरकारी प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र संसदमा पेस गरिने बाचापत्र नै नीति तथा कार्यक्रम हो । यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरे पनि सामूहिकरुपमा प्रधानमन्बी जबाफदेही हुन्छन् । अनि नीति तथा कार्यक्रमको अभिभाषण नितान्त सरकारी घोषणा पत्र हो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।
संसदीय परम्परा भएका देशमा संविधान, नियमावली तथा परम्परागत रुपमा जस्तो चल्दै आएको छ , त्यस्तै तरिकाले संसद सञ्चालन गर्नु नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । संसदीय परम्पराको जननी मानिने बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेमा त्यसको परिणाम उनको राजीनामा मात्र हुने परम्परा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीतिमा सबै कुरा आउँदैन, त्यो त सूत्रमा हुनुपर्छ तर हाम्रो परम्परा कस्तो छ भने लामो वाचन गर्ने र त्यसको पालना भयो भएन निगरानी खासै नगर्ने चलन छ । सूत्रमा भएर बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्ने नै चलन हो । तर संसदीय परम्परामा र हाम्रै परम्परामा पनि प्रधानमन्त्री स्वस्थ रहँदा, विदेशमा नगएको अवस्थामा र मुलुकमा कार्यसम्पादन गरेकै अवस्थामा हुँदा संसदमा आउनु बाध्यकारी मानिन्छ । यो परम्परालाई यसपटक किन तोडियो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको यो जबाफले दिएको छ—प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बाध्यकारी होइन, प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले अर्को व्यक्तिलाई पनि तोक्नसक्ने व्यवस्था छ, हामी परम्परा तोड्न नै आएका हौँ । स्मरणीय छ , पोहोरमात्र संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिन अस्वस्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउन नसक्दा रास्वपाले संसदमा हंगामा गर्दै संसद वहिष्कारसम्म गरेको थियो ।
त्यसबेलामा संसदमा चर्को आवाजमा बोल्ने र प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुँदा रिसाएर संसद वहिष्कार गर्नुहुने सांसदमध्ये सांसद तोसिमा कार्कीलाई प्रेसले यही प्रश्न सोध्दा उहाँले भन्नुभएको सुनियो—पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक हो । अर्थात् पोहोर उहाँहरु विपक्षमा हुुनुुहुन्थ्यो भने अहिले प्रचण्ड वहुमतका साथ सत्तामा हुनुहुन्छ । संसदीय परम्परामा नयाँ नजिर कायम भयो कि प्रधानमन्त्री संसद भवनको करिब १०० मिटर वरिपरि हुँदा पनि नआए हुने र अर्को मन्त्रीलाई तोके हुने । अर्को मन्त्रीलाई तोक्नु भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यकारी मानिँदैन र संसदीय परम्परामा ? अब हेर्ने कुरा केमात्र बाँकी रह्यो भने आउने बजेट कति जनमुखी हुन्छ र नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन
गरेको हुनेछ ?
३. र अन्त्यमा , फेरि नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धमा
नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनतर्फ उन्मुख छ र आगामी असोजमा हुने भन्ने कार्यतालिका अनुसार सांगठनिक कार्यक्रम चलिरहेको पाइन्छ । १४आँै महाधिवेशनमा निर्वाचित कतिपय प्रतिनिधिहरु भने आगामी महाधिवेशनलाई कसरी सफल पार्ने भन्दा पनि कसरी हुन नदिनेतर्फ लागेको भान पर्न थालेको छ । हुनुपर्ने के थियो भने जसरी पनि आगामी अधिवेशन गरेर संस्थालाई औपचारिकरुपमा ठिक ठाउँमा अवतरण गराउनु पर्ने । सबैले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा संगठन मजबुत पारेर आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीसमेत गर्ने बेला हो । दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था त्यो बेला हुनेछ , यदि आपसको तुस र विवादले पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा । त्यसको दोषी सबै हुनेछन् र मतदाताले अहिले जति माया गरेर मत दिए, अर्कोपटक झन घट्ने छ र मतदातामा निराशा छाएमा दलको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउने छ । जन्मँदै सधैँ कांग्रेस हुने कोही पनि नहोला, उसको प्रजातन्त्रप्रतिको अनवरत आस्था र राष्ट्रियताप्रतिको अविचलित विश्वासका लागि समर्थन गरिरहेको जनतामाथि कुठाराघात नगरियोस् भन्ने जनभावना कसैले नबिर्सिन राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु चेतावनी दिइरहेका छन् ।
जबजब मुलुकमा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ, तबतब निरंकुशताले टाउको उठाएको इतिहास नेपालमा छ । यदि विशेष अधिवेशनको विरोध हो भने नियमित अधिवेशनमा जितेर देखाए भयो नि भन्ने पनि आवाज पनि मुखरित भइरहेको छ । विभिन्न गुटभन्दा एकताबद्ध कांग्रेसको आवश्यकता छ जसका लागि अहिलेको नेतृत्व पनि लचकदार हुनुपर्छ र पुरानो नेतृत्व पनि संयमित र सदाशयपूर्ण अवस्थामा फर्कनु पर्छ । अहिले संसदमा जसरी नेपाली कांग्रेसको संयमित र परिपक्व नेतृत्व देखिएको छ , त्यसले आशा त जगाएको छ तर मूल संगठनमा देखिएको धाँजा र गुट उपगुटले भने निराश बनाएको कार्यकर्ताहरु बताउन थालेका छन् । सबैजना संयमित र संगठनप्रति सचेत हुने र वहुमतको कदर गर्ने बानी नै प्रजातान्त्रिक हो जुन १५औँ महाधिवेशनमा देखिनुपर्छ ।
काठमाडौं : वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत पर्साले आज मेयर सिंहविरुद्ध पक्राउ...
काठमाडौं : सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तरमा वास्तविक सुधार ल्याउने दिशामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्...
