- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.नयाँ संविधान अनुसारको संक्रमणकालको अन्त्य धेरै टाढा छैन । नयाँ सरकार नबनुन्जेलका लागि मुलुक संक्रमणकालीय अवस्थामा नै मानिन्छ । संविधानले इच्छाएको संघीय स्वरुपलाई पूर्णता दिन र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न कल्पना गरिएको तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् र बौद्धिक जमातका लागि भनेर अभ्यासको सँसदीय अभ्यासको थलो राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन छिटै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । उम्मेदवारहरु कतिपय त निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने कतिपय निर्वाचित हुने क्रममा देखिन्छन् । माघ २४ गते त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हुने प्रक्रियामा नै छ ।
२.हुन त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ढिलो हुनुमा कस्को दोषभन्दा पनि राष्ट्रपतिजीको घर्रामा थन्किएर बस्यो धेरै महिनासम्म । त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्न नेकपा एमालेको दबाब रह्यो भन्ने स्पष्ट थियो । आखिर आफ्नै कारणले सत्तारोहण ढिलो भएको कुरा अब त पक्कै बुझेको हुुनुपर्छ ।
३.सरकार बन्ने कुरामा वर्तमान सरकारका तर्फबाट अवरोध भएको अमूर्त गुनासो भावी सरकार सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका वाम गठबन्धनमध्येको एमालेले गरिरहे पनि प्रतिनिधि सभामा संविधानअनुसारको बहुमत कुनै एकल दलले पु¥याएको छैन र पनि प्रतिनिधि सभामा को को निर्वाचित भए भनेर २७५जनाको नाम पनि निर्वाचन आयोगले अझै दिन पनि सकेको छैन । सायद कानुनी प्रक्रियाको त्यो पाटोले गर्दा केन्द्रमा सरकार बनाउने समय झन्डै फागुनको तेस्रो हप्तासम्म लाग्ने अनुमान गरिएको होला ।
४.पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा गठन र प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनको प्रक्रियाका केही संवैधानिक समस्या देखियो जसलाई सरकार बनाउन पर्खेर बसेको वाम गठबन्धन दलले अस्वाभाविक झमेल ठह¥यायो । अझैसम्म प्रतिनिधि सभाको अवस्था स्पष्ट छैन । संविधान र प्रचलित सँसदीय मान्यताअनुसार कसैको पनि बहुमत छैन तर सँसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठबन्धन सँस्कृतिको मान्यताअनुसार एमाले र माओबादी केन्द्रको कसिलो गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । केन्द्रमा मात्र होइन, सातओटा प्रदेशमध्ये छ ओटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारका लागि समेत स्पष्ट बहुमत ल्याएको देखिन्छ । यी हरफ तयार गरुन्जेलसम्म एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचमा एकताको प्रस्तावले प्रभाव पारिरहे पनि एकता भने भएको छैन , त्यसले गर्दा संविधान अनुसार दुई दलको संयुक्त सरकार बन्नेछ भन्ने मान्नुपर्छ ।
५.वास्तवमा संघीयता र गणतन्त्र पछिल्लो जनआन्दोलनको उपज हुन् र त्यसलाई संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ले सँस्थागत गरेको छ । यो इतिहासको एउटा अकाट्य तथ्य भएको छ कि नयाँ संविधानको घोषणासम्मको कार्यकारी राजनीतिक नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको हो र आजको संक्रमणकालको अन्त्यका लागि तीनै तहको निर्वाचन गराउने कामको नेतृत्व पनि नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । तर स्थितिको मूल्याङ्कन र संक्रमणकालको अन्त्य निर्वाचन सम्पन्न भएरमात्र पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा अहिले झन गहिरोसँग अनुभूत हुँदैछ ।
६.लागेको थियो, संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात मुलुकले स्थिर राजनीतिक बाटो पहिल्याउने छ जसमा राजतन्त्रको विदाइ अनिवार्यरुपमा हुँदै जानेछ । राजतन्त्र त गयो तर मुलुकमा संविधानसमेत बन्न नसक्ने गरी संक्रमणकालको उदय भयो । जसले जसलाई दोष दिए पनि, जसले जसलाई आरोपित गरे पनि पहिलो संविधान सभाको असफलतामा जसजसले आफूलाई चोखो माने पनि एउटा कुरा त सत्य हो , चार चार ओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु हुँदा पनि संविधानको एउटा धारा पनि कोरिएन । फेरि संविधानको नयाँ निर्वाचन गर्न बाध्य भयो नेपाल । त्यो पनि कसरी सम्पन्न भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एउटै टोकरीमा राखेर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख तथा व्यवस्थापिका प्रमुखको असीमित अधिकार दिएर ।
७.नयाँ संविधान सभाले संविधान दिए पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने अपेक्षा गरियो तर आजसम्म संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन । यहाँ कसैको नाम लिएर गाली वा प्रशंसाको कुनै आवश्यकता छैन तर किन कोही पनि अबका दिनमा समेत संक्रमणकालको अन्त्य गर्नका लागि प्रयासरत छैनन् ? माथिका भनाइहरु दोहो¥याउनुको कारण हो, यदि संघीयता र गणतन्त्रका लागि उत्तरदायी दलहरु आपसमा बसेर आगामी दिनहरुका चुनौतीहरुका वारेमा साझा धारणा बनाउँदैनन् भने संक्रमणकालको अन्त्य अहिले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन ।
८.राजाले राजगद्दी छोडेर जाँदैमा, संघीयता संविधानमा लेखिँदैमा र गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा मुलुकले समृद्धिका साथसाथै स्थिर राजनीतिक माहौल बन्ला भन्ने नसोचे हुन्छ । जुन कारणले पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अहिले पनि संविधान आउँदैमा राजनीतिक अवस्था निर्मल हुन सकेको छैन, त्यो कायम छ । अझ अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले झन मौलाएको भान हुन्छ राजनीतिक विश्लेषणमा ।
९.तत्काललाई अहिलेको राजनीतिका वातावरणमा एउटै कुरामा वाम गठबन्धन सफल भएको छ —नेपाली काँग्रेसलाई प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाउनबाट रोक्ने । यसमा जजसको जेजे प्रयास भए पनि नेपाली काँग्रेसले यी पाँच वर्ष केन्द्रमा र प्रदेशहरुमा विपक्षीको रुपमा रहनु पर्नेछ । तर संवैधानिकरुपमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएको छैन केन्द्रमा र पाँच प्रदेशमा । हो यहीँनेरबाट आगामी दिनमा अस्थिरता सुरु हुन्छ ।
१०.केन्द्रमा बनेको हठात् एकीकरणको प्रभाव सकारात्मक त देखियो तर राजनीतिक परिणाम अझै देखिन बाँकी छ । अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई कसले जोड्यो र कसले फुटायो भन्ने विश्लेषण गरिन बाँकी रहेकै बेलामा अहिलेको एकीकृत स्वरुप अचानक देखिएको हो । पहिले पनि कम्युनिस्टहरुलाई काँग्रेसले फुटाएको होइन र अहिले पनि काँग्रेसले चाहँदैमा फुट्दैनन् तर देखिन थालेको नयाँ नयाँ समीकरण त आफैँमा सिर्जित हुन् । त्यहीँनेरबाट राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । तर नेपाली जनता प्रत्येक वर्षको सरकार परिवर्तनको अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएकाले पनि स्थिर सरकारको चाहनामा यो परिणाम आएको चाहिँ भुल्न सकिँदैन ।
११.प्रशासन विज्ञहरु र राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थामा मात्र होइन कि प्रादेशिक सरकारको खाकासमेतलाई नेपालको यति सानो प्रशासनिक प्रक्रियामा थप बोझको रुपमा व्याख्या गर्न थालिसकेका छन् । अब नेपालमा नौओटा सँसद र आठ ओटा सरकार हुनेछन् । नौओटा सभाध्यक्ष , नौओटा उपसभाध्यक्ष रहनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि भवन छैन, काम गर्ने बजेट दिन सकेको अवस्था छैन । भौतिक संरचनाका हकमा विद्यमान नाजुक अवस्थामा केन्द्रीय सँसद नै छ । कुनै तयारी विना, कुनै खाका र संरचना विना नै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न थालिएको अवस्थामा मुलुकले कतै अलिकतिमात्र अस्थिरता र बाटो बिरायो भने असफल राज्यको तहमा नेपाल जाने हो कि भन्ने डर व्याप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
१२.मुलुकको भावी भयावह अवस्थाको कल्पना गरेर डर मान्ने र टिप्पणी गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको मौलिक हकले हामी नेपालीलाई दिएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका रुपमा । बल्ल बल्ल पाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको मौका र राजनीतिका स्थिरताको अवस्थालाई पनि घमण्ड , अहङ्कार, विषाद र त्रासका बिचमा गुमायौँ भने अनि हामी असफल हुने भन्दा अर्को कुनै अवस्था हुने छैन । भएका राष्ट्रिय दलहरुले मुख्य मुख्य पदहरुमा हैसियतअनुसारको , जनताले दिएको आदेश अनुसारको र जनतामा परिरहेको प्रभावका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिने हो भने त्यो अवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनको हुने थियो । यो बेलामा खासगरी नेपाली काँग्रेस र एमालेका बिचको राजनीतिक कटुतालाई सम्बादद्वारा समाधान गरिएन भने र एमाले —माओबादी सन्तुलनमा अलिकति पनि कटुता पैदा हुन पुग्यो भने हुने नेपालको राजनीतिक क्षतिको अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकमा आगो लाग्न थाल्यो भने पेट्रोल खन्याउनेको कुनै कमी छैन भन्ने कुरा संविधान सभाको पहिलो सभाको असफलता र दोस्रो संविधान सभाले संविधानको गरे घोषणापश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रम यसो सम्झिए पनि पुग्छ ।
१३.अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरुले तत्कालको फाइदा हेर्छन् तर दूरदर्शी राजनेताले दशकाँै पछिको राज्यको अवस्था हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने भनाइ अब हाम्रा नेताहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुक अहिले पनि काँग्रेस , एमाले, माओबादी र मधेसवादीको वरिपरि घुमेको पाइन्छ । तर सबै दलहरु काँग्रेसलाई कमजोर बनाएर नयाँ नेपालको खाका कोर्ने दाउमा देखिन्छन् । निर्वाचनले मात्र स्थिरता दिन्थ्यो भने २०३६सालमा पन्चायतले जनमत संग्रहमा जितेकै थियो , पन्चायतमा पनि आम निर्वाचन सुरु भएकै थियो र बहुदलीय व्यवस्थालाई अफाप सिद्ध गराउन निर्वाचित सरकारकै विरुद्धमा जनयुद्ध भएकै थियो ।
१४.बेला आउँछ , पर्खँदैन । बगेको खोला फर्कँदैन । मुलुकको अवस्थाका लागि फेरि एकपटक काँग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्र र अरु सबै राष्ट्रिय दलहरु भावी दिनका राज्य सञ्चालनका संवेदनशील अवस्थाका आँकलनका लागि विना पूर्वाग्रह सँगै बसेर एउटा बाटो निर्धारण गरे हुन्थ्यो कि ?
१५ं र अन्त्यमा, नेपालको संक्रमणकालको अन्त्यमा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको एजेन्डाविहीन भन्दाभन्दै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपजस्तो देखिने गरी जुन भ्रमण अचानक सम्पन्न भयो, यसले संक्रमणकाललाई घटाउने भन्दा झन पेचिलो बनाएको छ । दलहरुका बिचमा अविश्वासको बादल मडारिने सम्भावना छ र वाम गठबन्धनका बिचमा त झन यसले तिक्तता नै ल्याउने छ । भारतजस्तो परिपक्व प्रजातन्त्रले पनि जुन अपरिपक्व खेल खेल्यो, यसले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ जसको उत्तर आगामी दिनमा आफैँ देखिने छ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
