
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार बहुमतको बलमा पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले उक्त नियमावलीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा तथा विधिको शासनको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मस्यौदा समिति देखि संसदसम्मको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाइएको छ। सभामुखले समेत यस्तो प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
कांग्रेसले नियमावलीमा समावेश केही प्रावधानप्रति विशेष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार प्रस्तावनामै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्था राखिनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत हो। “अपवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। यस प्रावधानले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने सम्भावना रहेको भन्दै पार्टीले यसलाई कानुनको समानता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ।
कांग्रेसले नियम १४० मार्फत संविधान संशोधन प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको पनि जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था असंवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।
अन्त्यमा, कांग्रेसले बहुमतको बलमा अल्पमतका धारणा र संवैधानिक मर्मलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।


काठमाडौं : विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सीमा समस्याका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को अध्यक्षमा करूणा कटुवाललाई नियुक्त गरेको छ ।...