बजेटको कार्यान्वयनको कसीमा र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति सरकारको उदासीनता

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८३ जेष्ठ १८, १४: ५४

१. बजेट र जनअपेक्षा
नेपालको संविधानको धारा ११९को उपधारा ३मा स्पष्ट लेखिएको छ—नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । उपधारा १ मा भनिएको छ —नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरुसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछः
क) राजस्वको अनुमान
ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु । नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५गते प्रस्तुत गर्नेछ ।
उपर्य‘क्त संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३—८४को अनुमानित आयव्ययको विवरण संयुक्त सदन प्रस्तुत गर्नुभयो जसको आयव्ययको अनुमानित अङ्क २१ खर्ब २४ अर्ब ३४करोड राखिएको छ । यो अङ्क पोहोरको भन्दा झन्डै २खर्बले बढी छ र मध्यावधि समीक्षाभन्दा करिब ४खर्बले बढी देखिन्छ । भनिन्छ—राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा २ खर्ब रकम नै बढी अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरुको एउटा मत छ—बजेट बनाउँदा अधिकतम खर्चको अनुमान गरौँ तर खर्च गर्दा नियमअनुसार गरेर कमभन्दा कममा काम चलाऔँ । अर्थात् अधिकतम अनुमान , न्यूनतम खर्च । सायद खर्च नै नहुने त हो नि, गरौँ न अनुमान ,किन थोरै खर्च देखाउने भन्ने पनि होला, या सम्पूर्ण संयन्त्रलाई सक्रिय गराएर राजस्व पनि अनुमानभन्दा बढी नै उठाउने र विकास खर्च पनि अत्यधिक गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने पनि लक्ष्य हुनसक्छ । तर मध्यावधि समीक्षामा फेरि पनि ४ खर्बभन्दा घटी नै संशोधित अनुमान हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यो बजेट धेरै पछि नेपाली संसदमा एकल वहुमतीय रास्वपा सरकारले पेस गरेकाले बढी यथार्थपरक, जनताको घरदैलोमा राहत पुग्ने खालको आउने अनुमान गरिएको थियो तर मध्यमवर्गलाई खुसी बनाउने भन्ने नारामा अलमलिएको देखिन्छ र अर्थशास्त्रीय जालझेलका भाषामा रुमलिएर खासै जनमुखी भएन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । त्यसो त बजेटका पक्षमा र विपक्षमा आवाज आउने गर्छन् तर केही आर्थिक सुधारमा प्रावधानहरुको नतिजा नहेरी अहिले नै विरोध गर्नुभन्दा आजकै संयन्त्रले गर्ने काम र खर्चगर्ने क्षमताको आँकलन गर्दा बजेटको अनुमानले कति सार्थकता पाउला , शंकाकै घेरामा देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकताामा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्दछन् ,तिनमा खर्चको अंक हेर्दा पोहोरभन्दा खासै बढेको देखिँदैन जवकि खर्चमा वृद्धि भएको ठाडै देखिन्छ । अनि सेवामा कसरी गुणात्मकता थपिएला ? भन्ने पनि आवाज आएको छ । शिक्षामा बजेटको करिब २०प्रतिशत लगानीको माग भएकोमा हाल ११प्रतिशत पनि देखिएन र स्वास्थ्यमा पनि तल्लो आम्दानी भएका जनताप्रति खासै माया गरेको पाइएन भन्ने पनि गुनासो सुनियो । धेरै कुरामा बजेटले छोएको छ र गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुनाले पनि कुनै विषयमा केन्द्रित भएन, कृषिप्रति उदासीन भयो ,ज्येष्ठ नागरिकप्रति र निवृत्त राष्ट्रसेवक, सेना,प्रहरी,शिक्षकहरुको पेन्सनलाई न्यूनतम हुने गरी छलेर कर्मचारीहरुलाई सुविधा वृद्धि गरियो भन्ने पनि गुनासो आएको छ र अब विद्युत, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त कर लगाएर बोझिलो पारियो भन्ने पनि टिप्पणी आएको छ । जुन जुन कारणले आजको अवस्था सृजना भएको भनेर नीति तथा कार्यक्रमले इंगित गरेको थियो, बजेटले पनि स्प्ष्ट पार्ने कोसिस गरेको थियो, तिनको उपचारमा भन्दा परम्परागतरुपमा नै बजेटले संबोधन गरेको पाइयो । आशा गरौँ, कार्यान्वयन गर्दा धेरै कुरामा सुधार हुनेछ र एकवर्षभित्रमा मुलुकको अवस्थामा देखिने गरी सुशासनयुक्त सेवा प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुभन्दा अर्को उपाय थिएन ।

झन्डै दुई तिहाईको संख्याले शासन गर्ने सुविधा पाएको यो सरकारले धेरै जनमुखी काममा नयाँ प्रस्थान विन्दु पत्ता लगाउने सुविधा थियो तर सकेन । डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले बनाएको बजेटलाई टिप्पणीकारहरुले बढीमा १००मा ६०देखि ७० नम्बरमात्र दिएको सुनियो । करका दरमा गरिएको सुधार र कच्चा पदार्थमा लगाएको भन्सार करमा सुविधाले उद्योगधन्धामा पुँजी चलायमान हुने अनुमान गरिएको भए पनि बैंकमा थुप्रिएको निक्षेपको लगानीको सुरक्षा नहुँदा र थुनेरमात्र सुन्ने चलन देखाउने व्यवहारले उद्योगपति र लगानीकर्ताहरु तर्सेको अवस्था छ भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । खासमा बजेटको महत्व तत्कालका लागि आयव्ययको अनुमान गर्नु हो र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिने कामको विवरण प्रस्तुत गर्नु हो । अब राम्रा प्रयासलाई प्रशंसा गरौँ तर सतर्कताका साथ किनभने सरकारका कतिपय प्रयास र प्रवृत्ति प्रतिशोधात्मक र एकपक्षीय धारमा ढल्केको देखिन्छ ।पुराना सबै बेठिक अनि नयाँको विरोध गर्ने सबै प्रतिक्रियावादी, सबै विकास विरोधी । डिजिटलका आधारमा सुशासनको कल्पना गरिँदा मानवीय शक्तिको अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने पनि अहिले सुनिन थालिएको छ । अनि के पनि भनिन्छ भने पुराना प्रयासहरुले नै आजको अवस्थामा विकसित आर्थिक रुप यो सरकारले प्राप्त गरेको हो र यसमा सुधार गर्दै जाने कुरामा गर्व गरोस् जस्तो कि अर्थमन्त्रीजीले सुवर्ण समशेरको बजेटलाई सम्झँदा आफ्नो बजेट वक्तव्य सुरु गर्नु भएको थियो ।

जनताले अपेक्षा गरेका थिए, यो बजेटको प्रभावले चुलोमा राहत पाइने छ र महङ्गीको मारबाट मुक्ति पाइने छ अनि समतामूलक समाजको नयाँ बाटोमा आर्थिक वितरण र पुनर्वितरणमा न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू हुनेछ तर त्यो त आकाशको फल हुन पुगेको छ । जेहोस्, नवप्रवर्तनको विकासले मुलुकमा रोजगारीको नयाँ नयाँ सम्भावना बढोस् र मुलुकले नयाँ पुनर्जागरणको अनभूत गर्न पाओस् । यही अपेक्षा गरौँ ।

२. र अन्त्यमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रतिको संवेदनशीलता
भदौ २३ र २४ गतेका घटनालागि भनेर पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक नगरीकनै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखियो, जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि भनेर म्यादमाथि म्याद थपियो र अहिले पनि उहाँहरु अनुसन्धानमा नै हुनुहुन्छ । त्यो त सरकारले गठन गरेको र यस्तो प्रतिवेदन देऊ भनेर मागेजस्तो दियो भन्ने आरोपका बिच २३ भदौमा मात्र केन्द्रित भएको तर २४प्रति उदासीन अपुरो प्रतिवेदनमाथि तत्काल कार्बाही गर्ने बालेन्द्र सरकारले अब संवैधानिक आयोग मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति कुनै टिप्पणी समेत गरेको छैन, कार्बाही त कता हो कता ।

हाम्रो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको महत्व अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ र त्यसमा भनिएका वा कार्बाहीका लागि दोषी ठहरिएका या अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुप्रति सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्छ कि गर्दैन ? जेनजी आन्दोलनको अपनत्व यो सरकारले बारम्बार लिएको पाइन्छ र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाको फाइदास्वरुप करिब दुई तिहाईको मतले सरकार सञ्चालन गरेकोले बारम्बार त्यसको दुहाई दिएको पाइन्छ तर २४गतेको विध्वंशलाई कसैले अपनत्व लिएको पाइँदैन जवकि मानव अधिकार आयोगले त्यसको पनि किटानीसाथ पात्रहरु देखाएको छ र कार्बाहीका लागि , अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ र २३गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको एकपक्षीय विवरण दिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि शंका गर्न पाउने गरी स्वयं कार्कीजीमाथि पनि अनुसन्धानको सुई तेस्र्याएको छ । सरकार सबैको हो भने र सरकार निष्पक्षताका साथ काम गर्छ भने आयोगको प्रतिवेदनमाथि निष्पक्षताका साथ कार्बाही सुरु गरोस्,जबकि रास्वपाका सभापति देखि सांसदहरुसमेतको नामसहित किटानी गरी कार्बाहीको सिफरिस गरेको छ ।

त्यसो त आयोगको प्रतिवेदनमा समेत केही कुरामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ किनभने जनमानसमा स्पष्ट देखिएका कुराहरु पनि नदेखेको जस्तो गरी, थाहा नपाएको जस्तो गरी मौनता प्रदर्शन गरिएको छ । जेहोस्,सरकारले पनि २४गतेको छानबिन गर्ने भनेको थियो, त्यो कुरा नै हराएको जस्तो छ । सायद अब आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बेग्लै अब अर्को प्रतिवेदन अब जरुरत पनि नपर्ला किनभने यो प्रतिवेदन आवश्यकत अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा समेत छलफल हुनसक्छ र सरकारलाई त्यसको बारेमा केके हुँदैछ भन्ने अनुगमनका लागि टोली समेत आउन सक्छ ।