- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक
२०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन गरिने छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको अहिलेसम्मको सेवाको अवस्था प्रत्यक्ष जनताले भोग्न पाएका छैनन् तर केही प्रारम्भिक संकेत पाएका छन् । त्यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अध्यादेशमार्फत् केही थालनी गरिएको छ जवकि संसदको अधिवेशन बोलाएर , स्थगित गरेर अध्यादेशको बाढी ल्याएर कतिपय काम सम्पन्न गरिए, कतिपयमा सुरुवात गरिए र कतिको प्रक्रियामा अझै अन्यौल छ । त्यसपछि सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको आधारभूत सारभन्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका क्रियाकलापमा संसदका विपक्षी तथा सत्तापक्षीहरु केन्द्रित हुँदा वहुमतको आडम्बरमा पारित भएको देखियो र त्यसको कार्यान्वयन भनेको बजेट हो जुन नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५गते अनिवार्यरुपमा संसदमा प्रस्तुत गर्नैपर्छ । गरिन्छ होला भन्नु मानौँ । त्यो बजेटप्रति मिश्रित अपेक्षा राखिएको छ ।
अध्यादेशका आधारमा या प्रतिशोधका आधारमा भए गरेका भनिएका कतिपय कार्यान्वयनलाई न्यायालयले अंकुश लगाएको देखिन्छ भने न्यायालयमा पनि नयाँ परम्परा बसाउन खोज्दा अन्यौलमिश्रित अवस्था पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस भयो, सुनुवाइ भयो,नियुक्ति भयो , शपथ ग्रहण भयो र पद बहाली भयो । त्यसपछि परिणामहरु धमाधम देखिन थालेका छन् जसले न्यायालयलाई स्वतन्त्र हुनबाट जोगाउन साह्रै ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था श्रीमानहरुमा थपिएको देखिन्छ । जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रश्न छ, त्यसको सफलता या असफलता भनेको बजेटले देखाउने कार्यक्रमले निर्धारण गर्नेछ । अब धेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन किनभने जेठ १५गते त बाध्यात्मक रुपमा बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्ष २०८३—८४को आय व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरिने छ । कार्यक्रमहरुको सफलता भनेको आर्थिक पाटोसँग बढी नै अन्तरसम्बन्धित हुन्छ र मुलुकको नयाँ गन्तव्यको रेखा बजेटले कोर्छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा विभिन्न कानुनहरु बनाइने छन् लक्ष्य पूरा गर्न जसको आधारस्तम्भ भनेको आय र खर्चमाथि निर्भर गर्छ । बजेटले त्यसैको स्वरुप निर्धारण गर्नेछ ।
मुलुकको मुख्य आम्दानीको श्रोत खाडीबाट मजदुरहरुले पठाउने घरखर्चको रकम होे जसलाई हामी रेमिट्यान्सको नाम दिन्छौँ, त्यो अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ भने मुलुकमा उद्योगीहरु उद्योग खोल्नु पाप हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोध्न बाध्य भएका छन् । निर्यात भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्र देखिन्छ जबकि आम्दानीको श्रोत भनेको परम्परागत भूमिकर, भन्सार कर मात्र देखिन्छ । महङ्गीको मारमा जनता पिल्सिएका छन्, आम्दानीको श्रोतमात्र सरकारी पारिश्रमिक हुने कर्मचारीहरु,शिक्षकहरु, सेना, प्रहरीहरुको ४वर्षदेखिको तलब नबढेकोले थुप्रै बढोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । करिब २०लाख नेपालीहरुलाई मात्र तलबको राहतले केही सुविधा देला, आर्थिक चलायमान होला तर आम मानिसहरु ढुवानी र यातायातमा बढेको भाडा तथा महङ्गीको चपेटामा परेका हुनाले तिनका बारेमा के राहतको प्याकेज आउला भनेर पर्खेर बसेका छन् ।
पहिले थुन्ने अनि सुन्ने चलनले व्यापारी तथा सर्वसाधारणहरुमा त्रास थपिएको बेलामा त्यसलाई कसरी बजेटले सहजीकरण गरेर ढुक्क बनाउल र लगानी मैत्री वातावरण बनाउला भन्ने पनि सोच्न थालिएको छ । शिक्षा यति महङ्गो भयो कि कमाउने र पढ्न पाउने ठाउँ खोजेर युवाहरु देशबाट पलायन हुँदा पनि अरबौँ रुपैञा देशबाट बाहिर गएको छ र सहकारीमा देखिएको अपचलनले आर्थिक मन्दी देखिएकोलाई कसरी सहज बनाउने पनि ठुलो चुनौती छ । प्रेस सेवाबाट उद्योगमा उकालो लागेको थियो तर अहिले प्रेसलाई सामाजिक सञ्जालले बनमाराले जंगल सखाप पारेझैँ पारेको बेलामा कसरी प्रेसलाई मारबाट जोगाउने भन्ने राहत प्याकेज आउला भनेर पर्खेर बसेको बेलामा सरकारी माध्यमलाई मात्र विज्ञापनको उपलब्धता हुँदा त्यो पनि बजेटको नयाँ नीतिमा कस्तो आउला भनेर बसेको अवस्था छ । अर्थात् मुलुक अहिले बजेटको पर्खाइमा हुँदा करिब २०खर्बको बजेट आउने देशमा ३० खर्बभन्दा बढी त सार्वजनिक ऋणको भार बनेको अवस्था छ ।
निर्यातबाट डलर आउने अवस्था छैन तर रेमिट्यान्समा पनि कुनै पनि बेला खडेरी लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदा र भारतसँग मात्र ९०प्रतिशत व्यापार चल्ने देशमा व्यापार घाटाको प्रतिशत नसुहाउने तरिकाले असमान देखिँदा त्यसप्रति कस्तो धारणा आउने हो जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड देला भन्ने जिज्ञासा देखिन्छ । यसरी आउने एउटा आय व्ययको अनुमानित विवरणप्रति अचानक बढेको अपेक्षालाई नयाँ अर्थमन्त्रीले कसरी संबोधन गर्नुहोला ? भन्ने पनि नयाँ पर्खाइको कारण हुनसक्छ । यसकारणले पनि नयाँ अपेक्षा पलाएको होला कि अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रिबजेटको छलफलको जबाफको क्रममा चिढिएर भन्नु भयो, आफूले चाहेको जस्तो भाषा र बजेट ल्याउन अर्को निर्वाचन नै कुर्नुपर्छ होला । यसको अर्थ हो, यसपटक परम्पराभन्दा नयाँ ढंगले बजेट प्रस्तुत हुनेछ जसले आयको नयाँ ढोका खुल्नेछ, व्ययको आधार विस्तार गरी सेवामुखी खर्चलाई बढावा दिने छ जसलाई हामी लोक कल्याणकारीमुखी बजेट भन्ने पनि गर्छौँ । हामीसँग सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम र विलासीका सामान, विद्युतीय सामानमा खर्च भएको छ भनिन्छ । त्यसैले बजेटको अनुहार हेरेपछि सरकार कुन गतिमा जान लागेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले त पर्खाइ भनेको नयाँ बजेटकै हो ।
२. कुरो नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन , दलीय राजनीतिको क्षयीकरणको पनि हो …..
नेपाली कांग्रेस अहिले तदर्थवादभित्र रुमलिएको छ । २००३सालमा स्थापित पार्टी अहिले जस्तो अन्यौलग्रस्त, कमजोर र अप्ठेरो अवस्थामा इतिहासमा नै कहिले थिएन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । विशेष अधिवेशन एउटा नयाँ प्रस्थानमात्र हो , त्यो आफैँमा पूर्ण राजनीतिक अवस्था पनि होइन, पूर्ण राजनीतिक परिपक्व अवस्था पनि होइन, विशेष अधिवेशनप्रति घृणा वा अति विश्वासले मात्र पनि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक अवस्था सुदृढ हुने पनि होइन। करिब १८लाख जनता अहिले पनि त्यो पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वास गर्छन् , त्यो सिद्धान्त अनुसारको अवस्था पुनर्गठित हुने कुरामा विश्वास गर्छन् र २०७९सालदेखि अहिलेसम्म अन्यौलमा परेको करिब १०लाख नेपालीहरुको मन जित्न पनि सफल हुने चुनौती पार गर्नु पनि छ । त्यस्तै अन्य दलहरुमा पनि त्यो जनमतको अविश्वासको पहिरो गएको छ जसको फाइदा रास्वपाले लिएको स्पष्ट देखिन्छ । अब त्यो रास्वपा पनि प्राप्त विश्वास जोगाउने दाउमा कटिबद्ध हुने नै भयो किनभने उसँग कार्यान्वयन गर्ने सरकार छ, लोककल्याणकारी काम गरेर मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने मौका छ ।
तर जनतामा दलप्रतिको भावना क्षयीकरण हुन थालेको छ , झन सरकार त्यो क्षयीकरणलाई मरम्मत गर्नुभन्दा त्यसलाई अझ मजबुत बनाउने सुरमा देखिन्छ भन्ने जनगुनासो छ । त्यस्तै पनि देखिन्छ । विभिन्न ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, विद्यार्थी संगठनहरुमाथि बन्देज लगाउन थाल्नु अनि पेसामा रहेका व्यक्तिहरुको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने पेसागत संगठनहरुमाथि बन्देज लगाएर नयाँ राजनीतिको सूत्रपात गरेको भान पार्नुले मुलुक दलीय परम्पराप्रति क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ भन्ने राजनीतिक समीक्षकहरुको धारणा छ । झन नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदा त त्यस्ता प्रवृत्तिहरु हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिने पुरानो चलन दोहोरिन थालेको छ र पुराना एकदलीय या निर्दलीय चरित्रका पृष्ठपोषकहरु अहिले पुरानै व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने गरी सलबलाएका पाइन्छन् र सामािजक सञ्जालमा दलहरुप्रति घृणा फैलाउने कुरामा उद्यत देखिन्छन् । साक्षीचाहिँ हालको सरकारका कामकार्बाहीको समर्थनबाट सुरु गर्छन् र भन्छन् —ठिकै त गरे प्रधानमन्त्रीले,त्यो राष्ट्रपतिको भाषण किन सुनिरहनु प¥यो र ? पुरानो दलको पृष्ठपोषण गर्ने र पुराना दलहरुले छानेको मान्छेको किन सम्मान गर्नु पर्छ र? अनि विभिन्न संगठनहरुमाथि गरिने प्रतिबन्धको खुलेर समर्थन गर्नेहरु पनि तिनै हुन् जो हिजो निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षपाती थिए, त्यसबाट फाइदा लिएका व्यक्तिहरु थिए या तिनका सन्तानहरु थिए । दलीय क्षयीकरणप्रति धेरै सम्मान गर्दा रास्वपाको अवस्था पनि त्यसै भित्र समेटिन सक्ला नि फेरि ।
३.अन्त्यमा, प्राकृतिक विपद्बाट कसरी जोगिने ? त्यसको व्यवस्था बेलैमा सक्दो गरौँ
मनसुन पूर्व समयमा कतै अत्यधिक हिमपात, कतै अत्यधिक वर्षा र पानीजन्यकारणबाट यातायात ठप्प, पहिरोबाट बस्तो जोखिममा, घर पुरिने सुरु भइसकेको छ । वर्षा सुरु हुन अब केही दिनमात्र बाँकी छ मनसुनको क्यालेन्डरअनुसार भने सरकारसँग कुनै तयारी देखिएको छैन । सुकुम्बासी क्षेत्रलाई खाली गराएर दिएको दुःखको नै अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, त्यो त मानवजन्य दुःखको भारी थियो, डोजर लाएर खेदेको अवस्था थियो, होल्डिङ् क्षेत्रमा राख्दा भएको बिजोग संसदमा समेत सुनाइएको थियो । त्यही बेलामा पानीले झन बिजोग बनाएको, पढाइको व्यवस्था राम्रो हुन नसकेको, खानाको राम्रो व्यवस्था नहुँदा महिनाको रु १५हजार थपले काम गर्न नसक्ने भन्ने पनि आएको हो ।
मनसुन आउने प्राकृतिक प्रकोपको लागि विपद्पूर्वको तयारी जरुरी छ, पहिलेकै भूकम्प पीडितहरुले सहयोग पाएका छैनन् र कतिपय बस्ती जोखिममा परेका छन्, तिनको व्यवस्थापन भएको छैन । विवरण र तथ्याङ्क प्राधिकरणका सुरक्षित छ र त्यसका आधारमा पूर्व तयारी सुरु गरिहाल्नु पर्छ । विपद् पर्नुभन्दा पहिले नै सतर्कता अपनाऔँ । तयारी बेलैमा गरौँ । सम्पत्ति र मानवीय क्षति नहोस् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसँगै कल्याणकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसमेत सजग हुनैपर्छ । कुनै क्षति हुन नपाओस् भन्नेमा ध्यान पुगोस् प्राधिकरणको,सरकारहरुको ।
काठमाडौं । छ महिनाअघि ११ औं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सचिवालय बैठकमै नेतृत्वबाट हट्न दबाब बढेको...
काठमाडौँ। देशका केही स्थानमा आजदेखि तीन दिन तातो हावा चल्नेछ ।तातो हावाको लहर चल्ने भएकाले सतर्क रहन जल तथा मौसम...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
