
काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशङ्कामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान गरिने बताएका छन् । शुक्रबार...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग अभावमा रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारलाई...
काठमाडौँ : नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी...