जनप्रतिनिधि माफियाको चंगुलमा फसेपछि !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २२, ०९: ३०

आम जनताले प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी सार्वजनिक सेवा, सुविधा पाउनु पर्ने स्थानीय तहमा मनपरितन्त्र हावी भएको छ । मुुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थापना भएका स्थानीय तहलाई संविधानले अत्याधिक मात्रामा अधिकार दिएको छ ।

सिंहदरबार अब घरघरमा भन्ने नारालाई सुनेर मख्ख परेका सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधि चुनिएको ६–७ महिना भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि सिंहदरबार घरघरमा आएको महसुन गर्न सकेका छैनन् । जन्मदर्तादेखि लिएर नामसारी, विवाह दर्ता, नक्सा पास, विद्यालय दर्ता लगायतका अधिकार स्थानीय तहमा छ । तर पनि विभिन्न काम र समस्या लिएर पुगेका सेवग्राही भनेको समयमा काम नहुँदा हैरान भएका छन् ।

पहिलाको कर्मचारीतन्त्रको स्थानीय निकाय भन्दा पनि आफुले नै चुनेका जनप्रतिनिधिहरु मनपरितन्त्र र माफियाको चंगुलमा परेपछि सर्वसाधारण निराश भएका छन् । छिटो, सरल र सहज रुपमा कार्यसम्पादन गरी जनताको सेवा गर्ने वाचा गरी चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिहरु कसरी पैसा कुम्ल्याउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेपछि जनतामा निराशा छाएको हो । काठमाडौँको सबै स्थानीय तहमा अहिले यस्तै गुनासो बढ्दै गएको छ । नीति नियममा रहेर सार्वजानिक हितका लागि गर्नुपर्ने कामहरु दलविशेष र पैसावालाको प्रभावमा परेर जनप्रतिनिधि लोकल राजा बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

पैसावाला र पहुँचवालाको विना रोकटोक काम हुने तर सर्वसाधारण जनताको काममा कुनै वास्ता नगरिने बताउँछन् । नियम विपरित राजधानीका विभिन्न ठाँउमा भईरहेको जग्गा प्लटिङमा जनप्रतिनिधि मौन छ । दिउँसो नदेखेझै गर्ने र बेलुका रेष्टुँरामा जग्गा दलाल सँगसँगै बसेर सेटिङ गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मापदण्ड नपुगेका घरका नक्सा, गल्लिहरुमा छोड्नु पर्ने १३ फुटको सडक निर्माणमा अहिले मनपरी छ । स्थानीय तहका लागि तय गरिएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तर्पm लाग्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर मोटो रकमको चलखेलमा जनप्रतिनिधिहरु फस्दा यसले दुर्गामी असर पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न सार्वजानिक जग्गा, बन–जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरु मनपरी रुपमा दोहन गरिरहेका छन् ।

भू–माफियाको चंगुलमा परेर स्रोतहरुको जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजानिक जग्गाहरु प्लटिङ गराउने काम समेत गरिरहेका स्रोतको दाबी छ । सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा कटिबद्ध रहनुपर्नेमा तिनै प्रतिनिधिहरुबाट जनताले उल्टै सास्ती व्यहोर्नु परेका छ । अहिले मुद्धामामिला लगायतका सेवा प्रवाहमा समेत सुस्तता आएको सेवाग्राही बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरुले पनि दबाब र प्रभावमा परेर जस्तो पनि उम्मेदवार उठाएका कारण सक्षम र अपरिपक्व जनप्रतिनिधिको अभाव अहिले देखिन थालेको छ । त्यसमा पनि दलगत स्वार्थबाट ग्रसित हुँदा एकले अर्काेको निर्णय उल्टाउने प्रवृत्तिले पनि जनप्रतिनिधि जनता प्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । नगरपरिषदबाट एउटा निर्णय हुने र वडाले अर्के निर्णय कार्यान्वयन गर्नु लगायतका यावत कारणहरुले जनताले गरेको हाल आएर आशा निराशामा परिणत भएको छ ।