- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि व्यक्त गरेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
उनीहरूले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने र विवादास्पद भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले जेठ १७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइका सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रशंगमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यसबारे स्पष्ट उत्तर आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्ति पटक-पटक दोहोरिने गरेको टिप्पणी गर्दै केवल विरोध जनाएर विषय टुंगिने अवस्था नरहनुपर्ने बताए । संसद् र जनतासामु स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेर विवादको अन्त्य गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद हमालले त्रिदेशीय सीमासम्बन्धी हाल चर्चामा रहेको विषयबारे चीनसँग कूटनीतिक तहमा कुनै संवाद भएको भए त्यसबारे जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्रीलाई आग्रह गरे । साथै उनले सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको प्रवेश, दार्चुलाको नेपाली आकाश क्षेत्रमा हेलिकप्टर प्रवेश गरेको भनिएको घटना तथा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधजस्ता विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा मन्त्री स्तरबाट जवाफ आउनु पर्याप्त नहुने धारणा राखिन् । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद टुकाभद्रा हमालले पनि विवादित अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूको धारणा दोहोर्याइन् ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी भनाइलाई लिएर पछिल्ला केही दिनदेखि प्रतिनिधि सभामा निरन्तर बहस भइरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारबाट औपचारिक जवाफको माग गर्दै आएका छन् ।
का७माडौं : १२औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा योग अभ्यास, आयुर्वेद...
काठमाडौँ : विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा मन्त्रालयसँग औपचारिक...
