- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो ।
उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो । कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खुलेको छ ।
यस कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डिएम, एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
का७माडौं : १२औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा योग अभ्यास, आयुर्वेद...
काठमाडौँ : विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयमा मन्त्रालयसँग औपचारिक...
