महिलालाई अवसर कहिले दिने ?

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २९, ०९: ३६

मुलुकमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भइराखेको छ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था विकेन्द्रिकृत भएको छ । विगतमा सिंहदरबार र सदरमुकाममा रहेका अधिकार अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । राज्यका उच्च ओहदा देखि विभिन्न तह–तप्कामा महिला, आदिवासि, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित लगायतका अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्गहरु पुगेका छन् भने संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

जसका कारण राज्यका नीति निर्माण हुने स्थानहरुमा जातजाति, वर्ग र लिङ्गको सहभागीता रहेको छ । तर देशलाई नै डो¥याउने राजनीतिक दलले भने बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेकका ठाँउमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न चुकेका छन् । मुलुकले पहिलो पटक ७ जना मुख्यमन्त्री पाउँदै छ ।

गणतन्त्र नेपालमा बन्न लागेको मुख्यमन्त्रीमा कुनै पनि दलहरुले महिलालाई स्थान दिएनन् । प्रदेश ३ मा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई स्वीकारेन । पार्टीको सिनियर नेता भएर पनि उनी पराजित हुन् पुगिन् । पार्टी उपाध्यक्ष र प्रदेश संयोजक भएका कारणमात्र उनी सिनियर होइनन् । २०२८ सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकी काठमाडौंको परम्परागत व्यापारिक नेवार घरानाकी शाक्य २०३६ सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा लागेको थिइन् । उनी सिन्धुपाल्चोकको पिस्करदेखि जनआन्दोलनताका झापासम्म सकिृय रुपमा लागेकी थिइन् । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधानका कारण अब कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने छैनन् ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको वकालत गर्ने वामपन्थी नेताहरुले आफ्नो भागमा परेका प्रदेशमा एक जना महिलालाई पनि मुख्यमन्त्री बन्न नदिनु भनेको वामपन्थीहरुको भूmठो आडम्बरीको परिणाम हो ।

पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएर समावेशी र महिलामैत्री बनेको ट्याग भिरेको एमालेको अनुहारमा महिलालाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नु एमालेको फोस्रो आदम्बरको दरिलो उदाहरण हुन् । पहिचानका आधारमा प्रदेश १ बाट राई लिम्बु, प्रदेश ३ मा नेवार महिला, प्रदेश ४ मा गुरुङ र प्रदेश ५ मा खसआर्यबाट मुख्यमन्त्री बनाउन सकेको भए एमाले जनतमाझ प्रशंसा योग्य पार्टी बन्ने थियो । तर उसले यो अवसर गुमाएको छ । तत्काल यो कुरा एकपक्षलाई अपाच्य भए पनि एमालेले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाएकै हो ।

समावेशीताको आधारमा महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने भएपनि उनलाई पार्टी नेतृत्वबाटै उपेक्षा गरिएको स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म वर्चश्व पाएको एमालेले मुख्य मन्त्रीको लागि योग्य महिला उम्मेदवार नपाउनु भनेको बिडम्बना हो । कसैले आँट गरेर उम्मेदवारी नदिएपनि हिम्मत गरेर उम्मेदवारी दिएकोलाई पनि एमालेले स्थान दिन सकेन ।

स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला र पुरुषको बराबरी भाग हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएर दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार उठाएका थिए । तर बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको अवस्थामा अझै पनि महिला नेतृत्व तहसम्म पु¥याउने पुरुष प्रधान दलहरुको मानसिकता नभएको प्रष्ट भएको छ । यतिबेला सबै प्रदेशमा एमालेकै उम्मेद्वार मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर हुँदा पनि एउटा पनि महिला उम्मेद्वारलाई अवसर नदिइनु एमाले महिला नेताहरुलाई उपेक्षा गरिएको हो ।