मतदाता शिक्षाको खोजीमा आममतदाता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ कार्तिक २८, १०: ४७

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश मतदाता अन्यौलमा देखिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रका कारण हजारौं मतपत्र बदर भएको थियो । तर, यसपटक त्यति ठूलो मात्रामा बदर नहोला किनकी अहिलेको निर्वाचनमा २ वटा मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ । यसभन्दा अगाडी निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मतपत्र परिर्वतन गरिएको हो ।
यतिखेर पहिलो चरणको अर्थात् मंसिर १० गते हुने ३२ जिल्लामा मतपत्र पु¥याउने काम धमाधम भईरहँदा पनि मतदाता शिक्षा भने पटक्कै पुगेको छैन । यसभन्दा अगाडिको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा भएता पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । यस पटक पनि अब पहिलो चरणको निर्वाचन आउन २ हप्ता पनि बाँकी नभएको अवस्थामा कसरी मतदाताले मतदानको बारेमा जान्ने हुन् ? निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्ती भएको हो की कुनै प्राविधिक कारण छ त्यसबारे प्रष्ट पारिएको छैन । यदि प्राविधिक कारण छ भने पनि निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी छ ।

यस पटकको मतपत्र पक्का पनि सानै होला । किनभने यस पटकको मतपत्र जिल्लागत हुँदा छुट्टै बनाईएको र जिल्लामा उम्मेद्वार कम भएको निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पनि सानै र अलि सजिलो हुने हुँदा स्थानीय निर्वाचन भन्दा केही सहज त होला । तर, मतदातालाई मतपत्रको बारेमा केही न केही कुरा त पक्कै बुझाउनुपर्छ नै । शहरका नागरीकले केही बुझे पनि नेपालको दुर्गम जिल्लासम्म अझै पनि साक्षरताको कमी छ ।
यस पटक राजनैतिक दलहरुले पनि मतदान शिक्षाको बारेमा बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस कारण पनि मतदाता शिक्षाको अभावका कारण स्थानीय निर्वाचन जस्तो अत्याधिक मत बदर नहोस्, मतदाताले आफूले चाहेको राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरुलाई स्वतन्त्र, निर्भिक र ढुक्क भएर मतदान गर्ने अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् । नेपालको अति सुविधायुक्त शहरको मात्र परिकल्पना गरेर निर्वाचनलाई हेरिनु हुँदैन । दुरदराजमा रहेका र शिक्षाबाट वञ्चित भएका गाउँमा बसोबास गरेका नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित तवरले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
रोजेको राजनैतिक दलका व्यक्तिहरुलाई मन फुकाएर ढुक्कसँग मत हाल्न सक्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो भने जनतालाई सुसुचित गराएर जनताबाट कुनै पनि राजनैतिक दललाई अनुमोदित गराउने कर्तव्य निर्वाचन आयोगको हो । तर निर्वाचन आयोगले नै ढिला गरि सुरु गरेको मतदाता शिक्षा कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्ला त्यो मतगणनाका बेला देखिने छ । निर्वाचन हुनुभन्दा १५ दिन अघि मात्र सुरु भएको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी सावित हुन सक्नेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।