- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. फागुन ३ गते गठित नयाँ व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसरकार तेस्रो पटक विस्तार भएको छ । भर्खरैमात्र प्रचण्डको सहयोगमा प्रचण्ड बहुमतका साथ विश्वासको मत पाएको ओली सरकारले अब काम सुरु गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
२. प्रशासन सुधार कार्यदलको सुझाबलाई आधार बनाएर १७ ओटा मन्त्रालय बनाएको ओली सरकारले नयाँ नयाँ मन्त्रीहरुलाई भाग पु¥याउन भनेर मन्त्रालयको संख्या फेरि बढाएको छ र संघीय समाजवादी फोरम , राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता हुने बेलासम्ममा अरु मन्त्रालय थपिने सम्भावना बढेको छ । यसरी सुशासनको पक्षमा काम सुरु गरेको भान पार्दै फेरि पुरानै ढर्रामा काम गर्न थालेको प्रसङ्गले कति आशा गर्ने भन्ने पनि सीमित गर्न थालेको छ ।
३. सरकार भर्खर बनेको छ । मात्र एक महिना भएको छ । मन्त्रीहरु पूरा भइसकेका छैनन् । शङ्काको सुविधा दिनै पर्छ तर उनै परीक्षित पुराना अनुहारहरुबाट नयाँ नयाँ परिवर्तन केके होला भनेर शङ्का भने आम जनताले गर्न थालेका छन् ।
४. अहिलेका सत्ता परिवर्तनका जोड घटाउमा पोख्त खेलाडीहरुका लागि पनि अहिलेको वाम गठबन्धनको बहुमत अनपेक्षित भएर होला, पार्टी एक भयो भनेर पनि दुईओटा पार्टीकै हैसियतमा देखिएको छ । भागबन्डा पनि दुई दलको रुपमा नै छ, सँसदको भागबन्डा पनि उस्तै छ र सँवैधानिक पदहरुमा पनि त्यही तरिकाले दुई दलको रुपमा विभाजित देखिन्छ ।
५.अर्कोतर्फ सरकार गठन भएको एक महिना भएको छ । प्रारम्भिक समयमा सरकारले केही अत्यावश्यक कार्यहरु गरिरहेको देखिन्छ । खासगरी सरकारका लागि सबैभन्दा जरुरी के देखिन्छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्दै समन्वयात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु छ । एउटा सहजता वाम गठबन्धनलाई के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारमध्ये ६ ओटा आफ्नो गठबन्धनका छन् एकातिर भने अर्को प्रदेश नंबर २मा पनि अब समर्थन दिएकाले संयुक्त सरकारको आधारमा व्यवहार गर्न सहज भएको छ ।
६.यस्तो प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार तथा व्यवस्थापिकाहरुको व्यवस्थापन गर्न पक्कै सरकारलाई सहज त होला, तर निरापद बहुमतबाट उब्जन सक्ने समस्याको पनि अहिले देखि नै व्यवस्थापन जरुरी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी नेपाली काँग्रेस व्यवस्थापिकाको टाउकोको संख्यामा कमजोर छ तर संसदीय व्यवस्थाका लागि र लोकप्रिय मतमा एमालेकै हाराहारीमा देखिन्छ । जनतामा उस्को केही मत खस्किएको होला, तर विपक्षीका रुपमा कमजोर देखिँदैन ।
७.मुलुकको हालको गठबन्धन सँस्कृतिको अवस्था हेर्दा र आजको मितिमा देखिने राजनीतिक तरलताको स्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुक नयाँ नयाँ संक्रमणतर्फ जाने हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यस्तो नहोस्, तर शक्ति सञ्चय र देखिएका झट्ट हेर्दा समयको उत्पादन जस्तो देखिने तर केही असहज सङ्केतले भावी दिनमा आउन सक्ने विवादको रेखा कोरेको पाइन्छ । यसोभन्दा सत्तापक्षभित्रकै निषेधको अवस्थालाई पनि आँखा चिम्लन सकिँदैन र पलाउन सक्ने नयाँ ऐँजेरुको अवस्थाको गर्भाधान भएको कता कता देखिन्छ ।
८.आजको सबैभन्दा चुनौती पनि के हो भने सरकार वाम गठबन्धनको बनेको छ तर सरकारमा सहभागिता जनाउनका लागि गैर वाम शक्तिलाई पनि बोलाइएको छ जस्तो कि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल जस्ता दलहरुलाई । यी हरफहरु तयार गरुन्जेलसम्म ती दलहरु सहभागी भएका छैनन् तर काँग्रेसलाई एक्लाउने रणनीतिअन्तर्गत सरकारमा सहभागिता अवश्यंभावी देखिन्छ ।
९. तर एउटा कारणले गर्दा ती मधेसकेन्द्रित दलहरु सरकारमा नजान सक्ने आधार पनि छ—उनीहरुको बटम लाइन भनेको उनीहरुका अवधारणाअनुसारको संविधान संशोधन हो । त्यो तत्काललाई सम्भव देखिँदैन । र ती दलहरुले बीचमा सरकार छोडे पनि सरकारलाई कुनै असर पर्दैन । मिल्दा बहुमत र छोड्दा सरकार बिघटन हुने अवस्थामा मात्र सहयात्राको तात्विक अर्थ बुझेकाहरुका लागि सरकारमा प्रवेश त्यति नाफामूलक नहोला भन्ने पनि तर्क बलियै छ ।
१०.आखिर मुलुक संघीयतामा गएको छ । संघीयताको अभ्यास कसरी हुन्छ भन्ने सबैमा जिज्ञासा छ । आपसमा विवाद नगरी तीनओटै सरकारहरुको समन्वय होस् भन्ने आशा गरौँ ।
११. अन्त्यमा, फागुन २८ गते दिउँसो सबा दुई बजे यु यस बाङ्ला विमानको दुर्घटना नेपाली अन्तर्राष्टिय विमानस्थलभित्रै भयो र ५१ जना यात्रु तथा चालक दलका व्यक्तिहरुको निधन भयो । चालकको गल्तीले होस् वा एअर ट्राफिकको गल्तीले होस् , दुर्घटना भयो । ती दिवंगतहरुको सम्झनामा शब्द सुमन र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौँ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
