पराजित उम्मेदवारहरुले पद पाउँदा र पाएको पद स्वीकार गर्दा महाधिवेशनको मर्यादामा चोट लाग्दैन र ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले अझै पूर्णता पाएको छैन किनभने सभापतिद्वारा मनोनयन गर्ने ३३ वटा सदस्यहरुमध्ये १३जनामात्र मनोनयन गरिएको छ । अरु २० जना मनोनयन गर्न बाँकी नै छ । पुस १७ र १८ गते गरिएको मनोनयनमा परेका सदस्यहरु हुन्—रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, प्रकाशशरण महत्, नारायण खड्का, उमा रेग्मी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङ ।

उपर्युक्त सदस्यहरुमध्ये निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नभएकाहरु थिए—रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, नारायण खड्का, उमा रेग्मी र मीन विश्वकर्मा । अझ वरिष्ठ नेता पौडेलले त कस्का रिसले हो , निर्वाचन प्रक्रियामा नै भाग लिएको देखिएन । विज्ञप्ति निकालेर नै मतदानका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर वहिष्कार गर्नु भएको थियो ।

प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ सभापतिको उम्मेदवार भएर लज्जास्पद मत ल्याई पराजित भएका र दोस्रो चरणको मतदानमा सभापतिमा शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गरेका थिए । विजय गच्छदार र सुजाता कोइराला उप सभापतिको उम्मेदवार भएर पराजित भएका थिए भने प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेलचाहिँ महामन्त्रीमा उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए भने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही भने पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री भएर पराजित भएका थिए ।

नारायण खड्का, उमा रेग्मी र मीन विश्वकर्मा भने निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भए पनि उम्मेदवार भएका थिएनन् । १३५जनाको कार्य समितिमा अरु १३ जना थप्दा १४८ जनाको कार्यसमिति हाल बन्न गएको छ । वास्तवमा निर्वाचनचाहिँ १३४ जनाको हुने हो , सभापतिमा प्रतिस्पर्धी भएका मध्ये निकटतम उम्मेदवारलाई केन्द्रीय समितिमा स्वतः सदस्य बनाउने विधानको प्रावधानअनुसार शेखर कोइराला सदस्य बनेका हुन् । यसरी स्वतः सदस्य हुने संख्याका कारणले केन्द्रीय समिति १६८जनाको भएको हो, बाँकी २० जनाको पनि बिस्तारै मनोनयन होला जुन केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ जबकि देउबाका पक्षमा ८२ प्रतिशत संख्या पुगेको अवस्था छ ।

झन अहिलेको संख्याले १४ जना नै हालका लागि देउबापक्षधर भनेर नै चिन्न सकिने अवस्था रहेको छ । छन त अरु पनि पदाधिकारीमा उठेर पराजित भएका महानुभावहरु छन् जस्तै चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र सहमहामन्त्रीमा पराजित भएकाहरु समेत धेरै छन् ।

वास्तवमा यी ३३ सदस्यहरुको पद त्यस्ता नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि हुनुपर्छ जसको प्रतिनिधित्व निर्वाचनका विभिन्न कारणले समावेशी तरिकाले हुन सकेको छैन र तिनको अपनत्व दलका लागि अति आवश्यक परेको हुन्छ, ती कार्यकर्ता वा नेतालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर नेपाली कांग्रेसका नीति, नियम तथा निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु हो ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपश्चात् आम जनताले जुन अपेक्षा गरेको थिए, तत्कालै नेपाली कांगे्रसमा चुस्तता आउने छ र केही परिवर्तनका संकेतहरु देखिने छन्, त्यस्तो भएको पाएका छैनन् । खासगरी उपसभापति धनराज गुरुङ्, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट नयाँ परिवर्तनका केही कदम चाल्न सभापति देउबालाई सहयोग गर्छन् या बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्छन् भन्ने चाहना देखिन्थ्यो ।

जो आफैँ केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए, या निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अति आवश्यक तत्व मान्दामान्दै त्यसैलाई वहिष्कार गरेर बसेका थिए, तिनलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर उनीहरुको मान मर्दन गरिनु हुँदैनथ्यो । यदि उनीहरुले चाहेर ल्याएको भए यसले झन गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको मानिने भयो जस्तो कि शेखर कोइरालाले एउटा मानका बारेमा प्रश्न उठाएको अवस्था छ । १३ जनाको मनोनयन हुँदा कोइरालाले उठाएको प्रश्न हो , पराजितहरुमध्ये मनोनयन गरिने हो भने मीनेन्द्र रिजाल,चन्द्र भण्डारी र महेश आचार्य किन परेनन् ? अझ कोइरालाको मौन प्रश्न त पराजितहरुलाई र निर्वाचनको प्रक्रियालाई नै वहिष्कार गर्नेहरुलाई दलका अन्य काममा सक्रिय गराउनु पर्नेमा केन्द्रीय समितिमै मनोनयन गरिनु कति प्रजातान्त्रिक हो ?

पराजितलाई यी चारवर्ष केन्द्रीय समितिका प्रत्यक्ष कामकाजमा बाहिर नै राख्नका लागि महाधिवेशनले आदेश दिएको हो । हिजोको दिनका कुरा बेग्लै हो जुनबेलामा सभापतिले मात्र मनोनयन गर्ने जमाना थियो । त्यो बेलामा त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा अहिले आएर पनि भन्नैपर्ने हुन्छ । कोइरालाको भनाइ आएपछि जीवनबहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङको मनोनयन भएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपश्चात् आम जनताले जुन अपेक्षा गरेको थिए, तत्कालै नेपाली कांगे्रसमा चुस्तता आउने छ र केही परिवर्तनका संकेतहरु देखिने छन्, त्यस्तो भएको पाएका छैनन् । खासगरी उपसभापति धनराज गुरुङ्, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट नयाँ परिवर्तनका केही कदम चाल्न सभापति देउबालाई सहयोग गर्छन् या बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्छन् भन्ने चाहना देखिन्थ्यो ।

अहिले आएका १३ जनाबाट झन नयाँ केही परिवर्तन हुने छैन । मात्र संख्या पु¥याउने काम भएको हो र बाँकी २० जना पनि त्यस्तै पराजित या भनेको कुरामा सही मात्र थाप्ने आएमा नेपाली कांग्रेसको जुझारुपनमा खिया लाग्ने छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ जसलाई बाहिरबाट बेठिक पनि भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर महाधिवेशनहरुको भेलमा आखिर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनचाहिँ साँच्चै प्रजातान्त्रिक तथा आम जनताका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन जस्तै भएको मानियो । यदि नीति र विचारको मन्थन पनि गरेर छलफलको सीमालाई स्वतन्त्ररुपमा गर्न दिएको भए झन सुनका सुगन्ध मानिने थियो । देखाउनका लागि भए पनि माओबादी केन्द्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न दिएको थियो भने कांग्रेसले पछि नीति सम्बन्धी सम्मेलन गर्ने भनेर हतार हतारमा महाधिवेशन समापन गर्ने बाध्यकारी अवस्था देखाएको थियो । नभन्दै पुस १० गते नै निर्वाचन परिणामको घोषणा, प्रमाणपत्र प्राप्ति, पहिलो केन्द्रीय बैठक अनि त्यही दिन निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली बुझाउनु परेको थियो ।

त्यसको लागि कसले उत्तरदायित्व लिने हो थाहा छैन तर जसरी पनि निर्वाचन आयोगले मानेको हुनाले दलको दर्ता सम्बन्धी समस्याको समाधान निस्किएको हो । यो समस्या एमालेको पनि थियो, राप्रपाको पनि थियो र माओबादीको पनि थियो । ऐनका छिद्र खोजेर जसरी पनि समाधान निकालिएको होला, तर माओबादी केन्द्रको अधिवेशन २०६९मा हेटौँडामा भएको थियो, एमालेको महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो र नेपाली कांग्रेसको २०७२ सालमा भएको थियो ।

आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि तर सबैभन्दा उदारचाहिँ नेपाली कांग्रेस नै देखियो जबकि क्रियाशील सदस्यहरुको मामिला अझै समाधान भएको देखिँदैन र पनि । प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाली कांग्रेसमा देखिएर दमन, देखिएर शत्रुता र देखिएर प्रक्रियामा अवरोध गरिएको पाइएन । सायद नेपाली कांग्रेसको आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी आस्थाको छनकले पनि होला ।

नेपाली कांग्रेसका पराजितहरुले सकेसम्म केन्द्रीय सदस्य पद नै स्वीकार नगरुन् । वरिष्ठ नेताले पनि सदस्य पदचाहिँ नलिएर पार्टीको अन्य कुनै पनि सम्मानित श्रेणीको पद पाए लिनु राम्रो हुन्छ । यदि यो पल्ट निर्लज्ज तरिकाले स्वीकार गरे भने पनि अब मनोनयन गर्दा निष्पक्षता देखिनु पर्छ नत्र भने फेरि नयाँ गुटबन्दीको सृजना हुनेछ जसले नेपाली कांग्रेसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्नेछ किनभने तत्कालै स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको जो समय आएको छ ।

हो यहाँनेर हो अब युवाहरुको हस्तक्षेपको कुरा , जायज र नाजायज निर्णयको बारेमा केन्द्रीय समितिका आउने प्रस्तावमा न्यायपूर्ण छलफलको अपेक्षा जसले प्रजातन्त्रलाई अरु मजबुत गराउन मद्दत पु¥याओस् । र अझ जोड दिएर भन्न मन लाग्यो , सभापतिजीले पनि पराजितहरुलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनयन नै गर्न हुँदैनथ्यो र पराजितहरुले पनि त्यस्तो दयाको पद लिनु हुँदैनथ्यो । सायद नलिनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । यदि लिएमा त्यसलाई निर्लज्जता नै मान्नुपर्छ भन्ने आम धारणा पाइन्छ ।

र अन्त्यमा, तमु ह्लोसार बाघ वर्षको शुभकामना तथा ग्रेगरियन नयाँ वर्ष २०२२को पनि शुभकामना । यो नयाँ वर्षमा कम्तीमा पनि कोभिड १९को तापबाट संसार र नेपाल मुक्त हुन सकोस् र नेपालको अस्थिर राजनीतिले स्थिरताको बाटो समाओस् । शुभकामना ।