गठबन्धन सरकार, सार्वभौम संसदको निर्णय र अमेरिकी अनुदानको भविष्य

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुबै देखिएको छ । राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुका बिचारमा यो परियोजनाको सम्झौता पारित हुँदा यसबाट पाउने फाइदा नेपालका लागि नै हो र नेपालको संसदले यसलाई जुन तरिकाले पारित गर्ला । स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार हो जसलाई नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधिको रुपमा संसदमा पठाएको छ ।

पारित हुँदा या नहुँदासमेत एउटा प्रश्नचाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ, के नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वको सरकारको विकल्पमा २०७८साल असार २९ गते बनेको गठबन्धनको सरकारको औचित्य समाप्त भएकै हो त ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरिएको पूर्वाधार विकासका लागिको ५० करोड अमेरिकी डलरको जुन सम्झौता छ, त्यसका बारेमा गठबन्धन दलहरुमा कुरा मिलिरहेको देखिँदैन । कुरा मिले पनि यो बिचमा जुन खालको राजनीतिक खिँचातानी देखियो र गठबन्धनका दलहरुका बिचमा अविश्वासको वातावरण बन्यो, त्यसले छिनछिनमा गठबन्धनको औचित्यमा शंका गरिरहनु पर्ने भएको छ ।

सायद त्यही भएर होला , बारम्बारको संसद खोलेर आपसमा छलफल गरौँ संसदमा भनेर सत्ताधारी दलमध्ये नेपाली कांग्रेसले भन्दा पनि एउटै कुरो दोहो¥याएको पाइन्छ .सभामुखको राजीनामा या बर्खास्त अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदहरुको नाम टाँसेर पदबाट बर्खास्त गर्ने । जुन कुरालाई नेपाली कांग्रेसले मानेन, बरु भन्यो—नेपालको विश्वसनीयता कायम गरौँ अनि संसदमा बसेर सबै खालका समस्याको समाधान गरौँ । सायद यसमा एमालेले मानेन र स्थिति गठबन्धनका दलहरुको कोर्टमा रह्यो ।

नेपाली कांग्रेसले भनेको देखियो, यो नेपालको विश्वसनीयताको कुरा हो, यसमा अनुमोदन गरौँ संसदबाट । गठबन्धनका अन्य दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि हालतमा यो संसदमा प्रस्तुत पनि गर्न हुँदैन, पारित त झन गर्नै हुँदैन भन्दै थियो, संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि राजी भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी केही लचिलो भए पनि परियोजनाको सम्झौतामा केही संशोधन जरुरी छ भनेर विपक्षमा उभिएको बेला छ ।

अनुमोदनका लागि सम्झौता प्रतिनिधि सभामा अलपत्र छ । यसलाई पहिले प्रस्तुत गर्ने तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री, हाल एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका केही यस्ता सर्तहरु छन् जसले सम्झौताको अनुमोदनमा भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको लागि उपयुक्त माग देखिन्छ ।

सायद त्यही भएर होला , बारम्बारको संसद खोलेर आपसमा छलफल गरौँ संसदमा भनेर सत्ताधारी दलमध्ये नेपाली कांग्रेसले भन्दा पनि एउटै कुरो दोहो¥याएको पाइन्छ .सभामुखको राजीनामा या बर्खास्त अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदहरुको नाम टाँसेर पदबाट बर्खास्त गर्ने । जुन कुरालाई नेपाली कांग्रेसले मानेन, बरु भन्यो—नेपालको विश्वसनीयता कायम गरौँ अनि संसदमा बसेर सबै खालका समस्याको समाधान गरौँ । सायद यसमा एमालेले मानेन र स्थिति गठबन्धनका दलहरुको कोर्टमा रह्यो ।

यी हरफ लेखुन्जेससम्म संसदमा एम सी सीको प्रस्ताव छ । फागुन १६सम्मको समय कर्पोरेसनले दिएको छ । त्यसका लागि नेपालमा हुने बहसभन्दा अमेरिका र चीनका बिचमा सुरु भएको बहसले नेपाल विदेशीहरुको खेल मैदान भइसकेको प्रमाणित गरेको छ । यहाँ नेपालको विश्वसनीयताको कुरा छ । अविच्छिन्नवाला नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको बचनबद्धताको कुरा देखिन्छ । हामीलाई यो सम्झौताको अनुदान चाहिँदैन , फिर्ता लैजा भन्न त सजिलो छ तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ र संसदको सार्वभौम अधिकारको निर्णयको कुरा छ ।

त्यसमा हामी नेपालीले जेजे बहस गर्ने हो, संसदभित्रै गरौँ । आखिर पूर्वाधार विकासका लागि हामीले कि त अनुदान लिएर खर्च गरेका छौँ , या ऋण लिएर बर्सेनि व्याज तिर्दै , नेपालीको टाउकामा ऋणको भार थप्दै भने पनि विकासका लागि पूर्वाधार तयार गरिरहेका छौँ । नलिने भए पनि त्यसको निक्र्यौल गर्ने त संसद नै हो ।

संसदले निर्णय गर्ने कुरामा एकातिर हामी संसदको सर्वमान्यतालाई स्वीकार गरौँ, अर्कोतिर गठबन्धन सरकारको संस्कृतिलाई पनि शालीनताका साथ कार्यान्वयन गरौँ । यदि सरकारका काम कुराहरु मन पर्दैनन् भने सरकारलाई नयाँ तरिकाले चल्नका लागि बाटो प्रशस्त गरौँ । अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि संसदलाई अवरोध गरेर समस्यालाई गिजोल्ने काममा सहयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आफैँले राखेको प्रस्ताव र आफ्ना बचनबद्धताका अडिएर स्पष्ट निर्णय गर्नका लागि तत्पर हुनुपर्छ ।
एउटा प्रश्न त उठेकै छ—के कारणले गठबन्धन तयार गरी ओलीजीले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनमा नगएको ? संसद त विघटन भएकै थियो , निर्वाचन हुने नै थियो र अहिलेसम्म जुन दलको वहुमत हुन्थ्यो या गठबन्धन नै भए पनि नयाँ सरकार बन्ने बेला हुन्थ्यो , बन्थ्यो ।

यसरी संसदलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले चल्नै नदिने , सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरु पाँचतिर फर्कने र मुलुकको विश्वसनीयताको ठेक्का नेपाली कांग्रेसलाई मात्र दिने । नेपाललाई सहयोग पनि चाहिएको छ, ऋण पनि चाहिएको छ र दोषजति नेपाली कांग्रेसलाई लगाएर, अरुचाहिँ राष्ट्रवादीको बिल्ला लिएर बस्ने अनि त्यही दोष लगाएको दलसँग एउटै मन्त्रिपरिषदमा बस्ने ? कस्तो हो गठबन्धन संस्कृति ? मुलुकको लागि त्यो सम्झौता भएको थिएन भने पहिले नै अमेरिकालाई भन्दिनु पथ्र्यो, हामीलाई यो सम्झौतामा चित्त बुझेन । यो यो विषयमा वा बुँदामा चित्त बुझेन ।

यदि त्यसमा सुधार हुँदैन भने हाम्रो देशलाई अनुदान चाहिँदैन । भन्न सक्नुपथ्र्यो किनभने पालैसँग धेरैजनाले सरकार चलाएको देखिन्छ । जुनबेलामा संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजाने भन्ने बुँदा थपिएको थियो, त्यसबेलामा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार थियो जसमा माओबादी केन्द्र एकीकृत भएर एमालेसँग थियो र एकीकृत समाजवादी एमालेकै सदस्यको रुपमा सांसदहरु थिए ।

हिजोको ओलीजीको सरकारका विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाँदा होस् या सर्वोच्च अदालतमा नयाँ सरकारका लागि हस्ताक्षर गर्न लाइनमा बस्दा होस्, यो एम सी सीको प्रस्ताव सभामुखको घर्रामा थियो र अमेरिका कहिले संसदबाट पारित भएको खबर आउला र आफ्नो अनुदान परिपक्व भएर नेपाललाई दिनुपर्ला भनेर पर्खेर बसेको थियो । अहिले प्रस्तुत भएको छ, पारित गर्ने या नगर्ने सांसदहरुको हातमा छ । अनुदान लिने पक्षमा अनुमोदन गरे अनुदान आउने हो, पाँचवर्षभित्रमा काम सम्पन्न हुने हो , होइन भने त्यो अनुदान फर्कने हो ।

अनि के गर्नका लागि गठबन्धन भएको हो ? त्यो गठबन्धनले केके राष्ट्रिय एजेन्डामा काम ग¥यो ? र अब आफ्ना आफ्ना बाटो लाग्ने तरखरमा देखिएका हुन् गठबन्धनका दलहरु ? विरोध गर्न पाउनु मौलिक हक हो तर आफूहरु सरकारमा भएका बेलामा अमेरिकालाई चिठी लेखेर अनुदान उपलब्ध गराउनु भन्ने अनि अहिले राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने ? एकातिर सरकारलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति दिने, अनि त्यो प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रघात नगर्ने पनि भन्ने ?

पारित गरे पनि संसदले हो, पारित नगरे पनि संसदले हो तर जुन कारणले गठबन्धन भएको थियो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध, त्यसको औचित्य समाप्त भयो कि बाँकी छ ? प्रचण्डजीले ओलीजीसँग गएर प्रस्ताव असफल गराउनका लागि ओलीजीसँग सहयोग माग्नु र देउबाले सहयोग माग्नु धेरै फरक छ । अरुले गिजोलेको प्रस्तावलाई मुलुकको विश्वसनीयता र कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रश्नमा प्रतिपक्षको सहयोग माग्नु राष्ट्रिय एकताको प्रयास हो । जसको भरमा सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, त्यसकै विरुद्धमा सडक र सदनमा नारा लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले धन्न गठबन्धनका सदस्यहरुलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु भएको रहेनछ ।

कम्तीमा पनि गठबन्धन जोगाउने हो भने अन्तराष्ट्रिय बहसमा आइसकेको र नेपाल र अमेरिकाको प्रतिष्ठा जोडिएको विषय भएकाले यसका बारेमा ठोस निर्णय गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । चाहे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर होस् या संसदबाट स्वीकार या अस्वीकार गरेर होस् । नभए गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुनेछ र नयाँ समीकरणका आधारमा सरकार बन्नेछ जसको बारेमा अहिले कुनै संवैधानिक प्रावधान छैन । भनिन्छ, अहिलेको नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा ५द्वारा गठित सरकारको आयु प्रधानमन्त्रीको इच्छामा हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२को घोषणा पश्चात् आएको यो अवस्थाको संवैधानिक व्याख्या नै भएको छैन ।

र अन्त्यमा, संसदबाट परियोजनाको सम्झौता पारित हुँदा पनि काम सुरु गर्ने नेपालमा हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसनको ५० करोड डलरको परियोजना नेपालका लागि आउने हो, विकास हुँदा नेपालको हुने हो । चासो नेपालीहरुलाई मात्र हुनुपर्ने हो तर हामी शक्तिराष्ट्रहरुको खेलमैदान हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर साँच्चै पैदा भएकै हो । त्यसैले नेपालको संसद परिपक्व छ, नेपाली जनता आफ्नो हित अहित सोच्न सक्षम छन् भनेर देखाउने बेला यस्तैमा हो ।

कृपया नेपालको क्षमता यसरी प्रदर्शन गरौँ कि हाम्रालागि अरुले सहयोग गर्ने कुरामा कस्तो सहयोग लिने या नलिने , त्यसको छिनोफानो हाम्रो सार्वभौम संसदले नै गर्न सक्षम छ, त्यसलाई अरु मित्रराष्ट्रहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने सन्देश हाम्रै संसदले दिनु पर्छ । त्यति भएपछि गठबन्धन पनि जोगिन्छ, नेपालको विश्वसनीयता पनि रहन्छ र हाम्रा मित्रहरुमा रहेको शंका पनि हटेर जानेछ ।

सम्भावना के छ भने यी हरफहरु पाठकहरुले पढ्दासम्ममा कुनै ठोस निर्णय संसदले गर्ने नै छ । जे गरे पनि हाम्रो संसदले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो समर्थन र सहयोग रहने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।