
नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको पाठशालाको रुपमा रहेको स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम दिनप्रतिदिन धरासयी बन्दै गएका छन् । यसरी धरासयी बन्दै जानुमा पहिलो वर्तमान सरकार हो भने दोस्रो सामाजिक सञ्जाल ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका उतिबेलाका साप्ताहिक अखबार न्यून रुपमा रहेको दैनिक छापामाध्यम यतिबेला निकै ठुलो संघर्षबाट गुज्रिरहेका छन् । जसले आजभन्दा पचास वर्ष अगाडिदेखि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आयो ।
त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई जसरी पनि बचाएर राख्ने काम गर्नुपर्नेमा उल्टो कस्ने काम भएबाट त्यस्ताखाले सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खोलो त¥यो, लौरौ बिस्र्यो भन्ने उखान आज यो सरकारले चरितार्थ गरेको छ ।
स्वरोजगारमूलक सानो लगानीको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दै राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिबाट समेत आफ्नो धरातल बिर्सिएका कारण यस्ताखाले समस्या बढ्दै गएको हो । पटक पटक स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा परेको समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै दर्जनौ ठाउँमा भाषण गर्ने सञ्चारमन्त्रीले गर्दा पचासौ वर्षदेखि सुचना विभागले वितरण गर्ने पास समेत नवीकरण नहुने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो परिचयनै लोप हुन लागेको भन्दै स्वरोजगारमूलक मिडियाका सम्पादक÷प्रकाशकहरु निकै चिन्तित र हतोत्साही भएको देखिन्छन् ।
सुचना विभाग र सञ्चार मन्त्रालयको पत्राचारले गर्दा सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्ष आषाढ मसान्तमा सुचना विभागलाई बुझाउँदै आएको दरन्दी विवरणसमेत बुझाउन अलमल भएको छ । यसले गर्दा सुचना विभागले वितरण गर्ने र नवीकरण गरिदिने पास समेत खारेजी हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बोकेको सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई अनावश्यक दुःख दिने, अनावश्यक पत्राचार गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने, पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुलाई दिँदे आएको आर्थिक सहायता समेत रोक्ने कामले सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली पत्रकारिताको साझा संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघलाई निरकुंश शासन कालमा समेत दिँदै आएको आर्थिक सहायता साधारणसभा भएको लामो समय हुँदा समेत रोकिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले उठाउँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन समेत स्थगित भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमतिले आन्दोलन स्थगित भएको अवस्था छ ।
यही अवस्थामा सबै कुराको सम्बोधन नहुने हो भने यो सहमति केका लागि ? त्यसैले सरकारले लेराआएको विधेयकका विरुद्ध गरिएको आन्दोलन र पार्टीभित्र गरिएको सहमतिले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी जे–जति विधेयकहरु संसद्मा पेस हुन्छन्, ती सबैखाले विधेयकले नेपाली सञ्चारमाध्यमको जगमा रहेको स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमको समस्या लगायत श्रमजिवी पत्रकार ऐनको भावना समेतलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।
काठमाडौं । छठको निहुँ बनाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा मधेश प्रदेश ओर्लिएका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको नेपाली कांग्रेस इतर समूहको जिल्ला अधिवेशनबाट बसन्त कुमार बस्नेत जिल्ला सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।...