आचारसंहिता पालनामा आयोगको भूमिका

सम्पादकीय
प्रकाशित मिती: २०७९ कार्तिक २१, ११: ४४

आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले सक्रियता देखााई रहेको छ । आयोगको सक्रियता विगतको तुलानामा अलिक बढी भएको, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर आलोचना र टिप्पणी पनि भएका छन् । निर्वाचन आयोगको गतिशिलता र क्रियाशिलतालाई हेर्दा दलका नेता र कार्यकर्तालाई मात्र होइन, सर्वसाधरणलाई पनि त्यस्तै भान पर्न थालेको छ ।

आयोगले आचार संहिता पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन, नियमनगरी उल्लंघनका घटनालाई न्युन गर्न सचेत गराउने उसको जिम्मेवारी र भूमिका हो । आयोगले दलहरुकै सहभागिता र स्वीकृतिमा त्यस्तो आचार संहिता निर्माण गरेको हुन्छ । आचारसंहित राजनीतिक दलहरुले पालना गर्नु पर्ने आचरण र व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर आयोगले दलहरुलाई आचार संहित पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भन्दा आचार संहिता उल्लंघन भएकोमा वा भएमा यस्तो कारबाही हुने भन्दै तर्साउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

आयोगले राजनीतिक दल विशेषका नेताहरु कोही प्रति उदार हुने र कुनै नेताप्रति नियन्त्रणमुखि व्यवहार भएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । आयोगले आचार संहिता पालना दलहरुले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी हो भनेर सम्झाएको पाइँदैन । अर्थात प्रचार प्रसार यसरी गर्नुस भन्दा पनि उम्मेदवारले प्रचार प्रसार गर्दा यो पनि गर्न हुन्न, त्यो पनि गर्न हुन्न, यस्तो जरिवाना, दण्ड र सजायको भागिदार हुनसक्छ भन्दै नकात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन् । खासमा निर्वाचन आचार संहिता कानून होइन, यो सम्मानजक व्यवहार अर्थात उम्मेदवारले गरेका गतिविधिलाई अन्य उम्मेदवारलाई बाधा नपुर्याइ, उम्मेदवारले झुटो आश्वासन दिनु हुन्न भन्ने विषयमा सचेत गराउनु हो ।

आयोगले निर्वाचन ऐन उल्लंघन हुन सक्ने र दण्ड, जरिवाना र सजाय हुने भन्दै कसैले कसैसँग भोट माग्नै नहुने भन्ने आशयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि आयोगले आचार संहिता पालना गर्न र गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उनका समर्थक तथा प्रचारकलाई सचेत गराउनु भन्दा दण्डको हाउगुजी देखाएर तर्साउन खोज्ने शैली उपयुक्त हुँदैन । त्यसमा पनि आयोगले सकारात्मक सन्देश निर्वाचनको विषयमा फैल्याउन छाडेर सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार नै गर्न हुन्न । भोट माग्न हुन्न भनेर जुन सूचनाहरु प्रकाशित भएका छन्, तिनले नागकिरको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई कुण्ठित गरिरहेका छन् । कसैले पनि आफूले मन परेका उम्मेदवारलाई भोट देउ भनेर कसैमाथि आक्षेप वा आरोप नलगाइ आव्हान गर्न पाउँछ र पाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कसैको अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानून, नियम वा निर्देशिकाहरु बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने कुरा सर्बमान्य सिद्धान्त नै हो । त्यसैले आचार संहिता उल्लंघन भन्दा पनि पालना गर्न र गराउन राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तामा आव्हान गर्नु उनीहरुको कर्तब्य हुन आउँछ ।