नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसामू चुनौतिका चाङ

सम्पादकीय
प्रकाशित मिती: २०७९ चैत्र २१, १३: ००

अन्तराष्ट्रिय रुपमै छाएको आर्थिक मन्दीको असर दिन दुई गुना, रात चौगुना नेपालमा देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेस लागायतका दलहरुको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शुक्रबार मात्रै डा. रामशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा अर्थमन्त्रीले चाल्ने कदम निकै गम्भीर र दूरगामी प्रभाव छाड्ने निश्चित छ । विगत तीन वर्षयता देशको बजेट निरन्तर धेरै घाटामा चलिरहेको छ । राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वले विकास निर्माण र योजना सम्पन्न गर्ने त परै जाओस साधारण खर्च धान्न सकने स्थिति देखिँदैन ।

सत्तारुढ दलका नेता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु फजुल खर्च घटाइएको र घटाइने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । तर उनीहरुले भने झैं साधारण खर्चमा कमी आएको छैन् । राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्र परम्परागत ढाचाबाट चल्ने प्रबृत्तिका कारण राजश्वमा बृद्धि गर्ने र फजुल खर्च घटाउने विषय सरल छैन ।

हालका प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा.महतको विगतको पृष्ठभूमी, हालको कार्यशैली र व्यवहार हेर्ने हो भने देशमा आउन लागेको आर्थिक संटक टार्न सहज पटक्कै छैन । प्रधानमन्त्री दाहालमा राज्य शक्तिको दोहन गरी त्यसको फल आफू र आफ्नालाई वाँड्न चाहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना मन्त्रीवाहेक माओबादी केन्द्रबाटै मन्त्री भएकाहरुको उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक मार्फत अयोग्य लडाकुलाई रकम वाँड्ने नीतिगत निर्णयले प्रष्ट गर्छ ।

१४ अघि नै अयोग्य भनिएका लडाकुलाई राहत वा सम्मानको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने योजना संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन्छ । आधार, कारण र औचित्व नखुलाई वालवालिकालाई सैन्य भर्ना गर्नु नै तत्कालिन माओबादीको कमजोरी थियो । तर त्यही कमजोरी र त्रुटिलाई सही थियो भन्ने आसयले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मनसायले देशलाई आर्थिक संकटमा धकेल्न सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा.महत निर्णय क्षमता नभएका र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा र चाहनावाहेक कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने कार्यशैली भएका व्यक्ति हुन् । सभापति देउवाको निगाहमा समानुपातिक लिस्टमा पर्नु त्यसकै आधारमा सांसद बन्न सक्नु र तीनैलाई सभापति देउवाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुबाट उनीसँग आम नागरिकले खास आसा गरेका छैनन् । विवादस्पद छबि भएका डा. महतले सभापति देउवाको चाहना बमोजिम अघि बढ्ने कि मन्त्रपरिषद् अध्यक्ष दाहालको चाहना बमोजिम अघि बढ्ने भन्ने विषय दोधारमा छ । उनको शैक्षिक उपाधीमा प्रश्न गर्न नसकिए पनि उनी प्रत्यक्ष रुपमा जनता, नागरिक वा पार्टीबाट समेत अनुमोदिन राजनीतिज्ञ होइनन् ।

तसर्थः देशको सम्भावित आर्थिक संकटलाई टार्न अर्थमन्त्रीको भूमिका परम्परागत र टालटुले तथा निर्णय गर्न नसक्ने, देशको यथार्थ बस्तुस्थिति बुझ्न नसक्ने भएमा देशको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । यसबाट सत्ताधारी दल, तीनका नेता र कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरुको निरन्तर खबरदारीको खाँचो देखिन्छ ।

बैंकहरुले आफ्नो घाटा नदेखाउन, नाफा देखाउन समेत उद्योगी व्यवसायीलाई पेल्न थाल्नु, आमनागरिकको बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जानु, ऋणको व्याजदर बैंकहरुले मनखुसी बृद्धि गर्नु, हर्जना, सेवा, सुविधाको नाममा दोहन गर्ने र ग्रामिण भेगमा स्थानीय साहु महाजनबाट सर्वसाधरणले लिएको ऋणमा मिटरव्याज लिने संस्कारमा सुधार आउनु पर्ने देखिन्छ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट