उपनिर्वाचन, गाली गलौजको सुरुवात र परिणामको अपेक्षा …..

१. उपनिर्वाचन २०७९ (हुनेचाहिँ २०८० साल वैशाख १०) ले गति लिन थालेको छ । आम निर्वाचनमा समेत नसुनिएका गाली गलौज सुरु भएको देखिन्छ । पुराना दलहरु आफ्नो वर्चस्वमा आउन सक्ने धक्काका बारेमा बढी सचेत देखिन्छन् भने नयाँ दलहरु जसले अचम्मले सफलता पाएका छन् आम निर्वाचन २०७९मा , तिनलाई चाहिँ अचानक बर्सने मतमा फरक पर्ला भन्ने डर छ । नेकाँ, एमाले र माओबादी केन्द्र जस्ता दलहरुका मत एकप्रकारले कार्यकर्ताको संख्याका आधारमा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ तर अचानक मत खस्कँदा ती मूलधारका पुराना दलहरु कम्तीमा पनि आफ्नो मत फेरि सुरक्षित गर्ने दाउमा देखिन्छन् भने नयाँ उदाएका तर संगठन साँच्चै मासमा अडिएका दलहरुमा भने आफ्नो अचानक प्राप्त उपलब्धिमा आँच नआओस् भनेर दौडधुपमा देखिन्छन् । तर पनि गाली गलौजले मत आउने होइन, तर पनि त्यो पनि प्रचारको गलत परम्परा त हो , गलतै भए पनि तत्काललाई मतदातालाई आकर्षण गर्ने तरिका भनेको कल्पनाशील बाचाले पनि हो र सक्ने बाचामार्फत् पनि हो ।

२.उपनिर्वाचन आखिर उपनिर्वाचन नै हो । संविधानको प्रावधानअनुसार नै २०८० साल वैशाख १० गते नेपालको १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा पूरा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको स्थानका लागि रिक्त रहेका तनहूँ—१, चितवन—२र बारा—२मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । चितवन—२मा संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेर उम्मेदवार भएका रवि लामिछानेका कारणले सांसद पद नै रद्द भएकाले सर्वोच्च अदालतले रिक्त गराएको थियो भने तनहुँ—१बाट निर्वाचित माननीय रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुनु भएको र बारा—२बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएकाले नेपालको संविधान अनुसार स्वतः रिक्त हुन गई उपनिर्वाचनमार्फत् स्थान पूरा गराउन लागिएको हो निर्वाचन आयोगले गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् । स्मरणीय छ, निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्रसमेत दाखिला भएर प्रक्रिया अघि बढेको अवस्था छ ।

३. एउटा कुराको भने हेक्का देखिन्छ, यदि रविजीले नागरिकतासम्बन्धमा जिद्दी नगरेको भए चितवनमा रिक्त हुँदैनथ्यो भन्ने पर्यवेक्षकहरु देखिन्छन् । तर जनताले जिताए पनि प्रचलित कानुनले अन्यथा पनि निर्णय गराउँदो रहेछ भन्ने नजिर यसपटक पनि देखिएको हो ।

४.त्यही नागरिकता विवादका कारणले रविजीका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नै उपनिर्वाचन गर्नु परेको हो भन्ने स्पष्ट नै छ । २०७९ साल माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले चितवन—२बाट अत्यधिक मतले जितेर आउनु भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय रवि लामिछानेको सांसद पद रद्द गरेको थियो , कारण थियो निजको नागरिकता विवाद । नागरिकता विवादका लागि सर्वोच्च अदालतले कोसेढुंगो फैसला गरेको छ भन्ने मान्नुपर्छ ।

५.रविजीको नागरिकता विवाद भन्ने बित्तिकै बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गर्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वतः बहाल हुने रविजीको तर्क थियो भने सर्वोच्च अदालतले गरेका अन्तिम निर्णयमा त्यसो होइन, विदेशी नागरिकता छोडेको निस्सा लिएर नागरिकता दिने कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर आफ्नो पुरानो नागरिकताका आधारमा नयाँ नागरिकता लिनै पर्ने बाध्यता देखाएर रविजीको नागरिकताको बहसलाई टुंग्याएको थियो र लामिछानेको हुँदाखाँदाको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदसमेत गुमेको थियो । सायद यथावत् रहन्थ्यो होला, नागरिकता प्रमाणपत्र नै नभएको नागरिक जस्तो बनेका रविको नागरिकता भने माघ १५ गते प्रक्रिया पुगेपछि स्वतः प्राप्त भएको थियो माग्न जाँदा नै । तर जनताका मतबाट प्राप्त प्रतिनिधि सभाको पद स्वतः गुमेको थियो सर्वोच्च अदालतको फेसलाले किनभने सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरेको अवस्था थियो । अनि चितवन—२ को प्रतिनिधि सभाको सदस्यको स्थान रिक्त भएको थियो जसका लागि उपनिर्वाचन २०८०साल वैशाख १० गते हुँदैछ । चितवन—२ मा रिक्त हुँदाहुँदै र उपनिर्वाचनको तयारीका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दागर्दै मुलुकको सवैभन्दा सम्मानित पदहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो । २०७९ साल फागुन २५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिको र चैत्र ३ गते सम्माननीय उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरिँदा त्यहाँ निर्वाचित हुनेमा तनहूँ—१बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य माननीय रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो भने उपराष्ट्रपतिमा बारा —२बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित माननीय रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभयो । यसरी अचानक तीन तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको अवस्था आएको हो । यसको परिपूर्तिका लागि आगामी वर्षको वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन थालेको हो । अहिले तनहूँ—१मा नेपाली कांग्रेसले गोविन्दप्रसाद भट्टराई, नेकपा एमालेले सर्वेन्द्र खनाल , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सहितका उम्मेदवारहरु, चितवन—२मा नेपाली कांग्रेसबाट जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका तर्फबाट रामप्रसाद न्यौपाने, रास्वपाबाट रवि लामिछाने(जसका कारणले स्थान स्वतः रिक्त भएको थियो) सहितका उम्मेदवारहरु , बारा—२बाट नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसबाहा , रास्वपाबाट रमेश खरेल सहितका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिनु भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका भए पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएको पाइन्छ भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी , नेपाल समाजवादी पार्टीहरुले तनहूँ —१ र चितवन—२मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र बारा —२मा भने अरु गठबन्धनका दलहरुले जसपा उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने नीति देखिन्छ । चितवन—२मा उम्मेदवार भएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई केही संवैधानिक प्रश्न र कानुनी प्रश्नले अझै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत धाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको देखिन्छ ।

६.तर उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ, निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेर निर्वाचनका लागि प्रचारात्मक सभासमेत हुन थालेका छन् र अब निर्वाचनको दिनको प्रतीक्षा छ । वास्तवमा यो उपनिर्वाचनमात्र हो । यसले न त सरकारको लोकप्रियताको मापन गर्नेछ, न त कुनै दलको लोकप्रियताको मापन गर्नेछ किनभने यो संवैधानिक प्रावधान हो र अचानक आएका कामको निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार सम्पादन गर्न लागेको हो । तर पनि यदि तीन स्थानमा नै जिते रास्वपाको वर्चस्वले अरु लोकप्रियता देखाउने छ, नेपाली कांग्रेसले तनहूँ १ मा जिते वर्चस्व कायम राखेको मानिने छ। रविजीकै क्षेत्र चितवन २मा के हुने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैन भन्ने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको धारणा पाइन्छ किनभने परम्परागतरुपमा त्यो चितवन भनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेका वर्चस्वको क्षेत्र थियो तर यसपटक त्यस्तो देखिएको थिएन आम निर्वाचनमा । अहिले नेपाली कांग्रेसले जिल्लाको पूर्व सभापति जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेले अहिलेका सभापति रामप्रसाद न्यौपानेलाई निर्वाचनमा उतारेको छ । आखिर यी दुईजना पनि यसअघि सांसद भएर आएका होइनन् तर जिल्लामा लोकप्रिय युवा नेताहरु हुन् । कसले बाजी मार्ला भनेर भन्न नसकिने भए पनि रविजीले भने आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जबाफ माग्नेहरु भ्रष्टाचारी हुन्, उनीहरुको जबाफ दिइरहने आवश्यकता छैन भनेर ठाडै इन्कारी भाषण दिनु भएको छ र आफ्नो जित निश्चित भएको भन्दै आउनु भएको छ ।

७.बरु एउटा प्रश्न भने अझै टड्कारो रुपमा उठाइँदैछ—यदि रवि लामिछानेले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पहिले नै उम्मेदवार हुनुभन्दा पहिले नै, नागरिकता सम्बन्धी समस्याको कानुनी समाधान गरेको भए त्यो ठाउँ पनि खालि हुँदैनथ्यो र निजको न त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद नै धरापमा परेर फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै गर्नुपथ्र्यो जबकि यो सल्लाह लामिछानेले निजी टीभी च्यानलहरुमा काम गर्दा नै पाउनु भएको थियो भन्ने कुरा पहिले नै समाचारमा आएकै हो । लामिछानेले समेत स्वीकार गरेको कुरा हो कि अमेरिकी नागरिकता हुँदै र अमेरिकी राहदानी बहाल रहँदै नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिएकै हो । एकातिर अमेरिकी नागरिकता र त्यसका आधारमा अमेरिकी राहदानीका आधारमा नेपाल भ्रमण, त्यही अवधिमा नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी ग्रहण जस्ता अमिल्दा कुराहरु अहिले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन देखिन्छन् । झन अर्को समस्या पनि देखिन्छ , संविधानको धारा २९१का आधारमा नेपाली राहदानी फेरि प्राप्त गर्दाको अवधि तीन महिनापछि भन्ने प्रावधानको व्याख्या । जस्तो कि धारा २९१मा भनिएको छ—नियुक्तिका लागि योग्य नहुने :  (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

८.स्थायी आवासीय अनुमति भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र हो कि होइन , या पी आर मात्र हो ? या ग्रिन कार्ड हो ? अनि स्वतः पाउने भनेको निस्सा देखाएर प्राप्त भएको नागरिकता पछिको समय हो कि सुरुमै नागरिकता लिएको समय हो जबकि अर्को देशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्याख्या भइसकेको अवस्था छ ।

९.एकपटक रवि लामिछानेले जानेर या नजानेर धोखा पाएको अवस्था छ, उहाँको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद गएको छ, सांसद पद गएको छ र दलको सभापतिको पद गएको थियो । नागरिकता प्राप्त भएपछि सभापतिको पद पुनः प्राप्त भएको भने सांसदमा उम्मेदवार हुँदै हाललाई सो उम्मेदवारी कायम पनि भएको छ । तर अब फेरि स्पष्ट व्याख्यासहितको फैसला आवश्यक पर्छ नागरिकता, राहदानी र भिसासम्बन्धमा ।

१०.यो उपनिर्वाचनमार्फत् फेरि राजनीतिमा स्थापित हुनुछ कसैलाई भने कसैलाई नयाँ प्रविष्टिको ढोका खोल्नु छ । जे भए पनि तर यो उपनिर्वाचनमात्रै हो र यसलाई सामान्यरुपमा लिनु पर्छ अनि यसैलाई गाली गलौज र मुलुकको अस्मिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा पनि मान्नु हुँदैन । यो मात्र प्रक्रिया हो प्रतिनिधि सभामा २७५ जनाको स्थान पूर्ति गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई गति दिने ।

११. र अन्त्यमा, मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा फसेको छ भन्ने धारणा विज्ञहरुबाट र स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक पर्यवेक्षण गर्नेहरु भन्न थालेका छन् । जो पनि सत्तामा कसरी पुग्ने र त्यहाँ आफ्नो र आफ्नाको वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्ने देखिन्छ । मुलुक आर्थिकरुपमा जर्जर भएको तथ्यहरु बाहिरिएका छन् भने आपसमा मिलेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्, सांसद र मन्त्रीहरु तथा संवैधानिक अंगका सदस्यहरुको तलबमा कटौती गरी , सेवा सुविधाको समुचित प्रवाह गरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । २०१६सालमा बीपी कोइरालाले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सबैको प्रति महिना एक हजार रुपैञा कटौती गरी खर्चको न्यूनीकरण सुरु गरेको नजिर इतिहासमा सुरक्षित छ । मुलुकलाई सुरक्षित गन्तव्यमा लैजाने पहिलो कर्तव्य राजनीतिका पात्रहरुले नै हो भन्ने कुरालाई फेरि पनि सम्झाउनु बाहेक हामीसँग अर्को उपाय पनि त छैन । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

विश्वासको मत लिनै गठबन्धनलाई सकस

• २०७९ चैत्र २७, ११: ०६

पोखरा । विश्वासको मत पाएको घोषणा गराउने मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रयास असफल भएको छ । असफल भएलगतै १० वैशाखमा अदालतले...

काठमाडौं महानगरले राप्रपालाई कारबाही गर्ने

• २०७९ चैत्र २७, ११: ०६

काठमाडौं । गत चैत २७ गते राप्रपाले काठमाडौं गरेको जनप्रदर्शनका क्रममा विभिन्न क्षेत्र फोहोर गरेको र ट्राफिक आइल्यान्डमा क्षति पुर्‍याएको...

गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखको भूमिका असंवैधानिक र आपत्तिजनकः कांग्रेस

• २०७९ चैत्र २७, ११: ०६

काठमाडौं। प्रदेश सरकार गठन गर्ने नाममा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलापप्रति नेपाली कांग्रेसले घोर आपत्तिजनक...