- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध बनाउने खेलको भुमरीमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली फसेको देखिन्छ जसको लागि तयारी व्यापकरुपमा भएको देखिन्छ । संसदीय परम्परामा मुलुकमा देखिएका सबै गम्भीर विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्छ र केही नलागे वहुमतले समस्याको समाधान दिनुपर्छ । सबै निर्णय अहिले संसदभन्दा बाहिर गरिन्छ र संसदलाई जरुरी परेको बेलामा मात्र साक्षी किनाराका देखाउनका लागि दलहरुले गलत प्रयोग गरिरहेका छन् । खासगरी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भएका देशहरुमा पनि राज्य सञ्चालनका लागि मुख्य स्थान भनेको संसद नै हुन्छ र संसदको अनुमोदन नभई न त कानुन पारित हुन्छ, न त कुनै राज्यमा महत्वपूर्ण कामको सुरुवात नै हुन्छ । हामीजस्ता मिश्रित संसदीय संरचनाका देशहरुमा त झन संसदको अनुमोदन जरुरत पर्ने हो किनभने संसदमा मुलुकका सबै जातजाति, लिंग र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरिएको छ र राज्यप्रणालीमा समावेशी सहभागिताको अनुपम उदाहरणका लागि पनि संसदको सक्रियता बढ्नु पर्ने हो । तर संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेशको बाढी ल्याउने र अध्यादेशको म्याद गुजारेर म्याद सिद्धिएको ओखती विरामीलाई दिएजस्तो विधेयकहरु बल्लबल्ल संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसको पनि म्याद सिद्धिने गरी संसद स्थगित गर्ने या विघटन गरेर बहादुरी देखाउने चलन बढेर गएको छ । २०७४ सालको संसदीयमा देखिएको कृत्रिम वहुमत र त्यसपछिका गैर संसदीय कार्बाहीले मुलुक गम्भीर राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको छ । दोष जसले जसलाई लगाए पनि मुलुक गम्भीर राजनीतिक अस्थिरतामो भुमरीमा फसेकै छ ।
२. संसारमा विरलै देखिने संविधान सभाको पनि दोश्रो निर्वाचनबाट बनाइएको २०७२ सालको नेपालको संविधानको मर्म विपरीत संसदमा देखिएको तत्कालीन एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचको कृत्रिम गठबन्धन र कृत्रिम वहुमतको कारणले मुलुक आपसको प्रतिशोध, रोष, द्वन्द्व र प्रजातन्त्रविरुद्धको नयाँ समीकरणका लागि मलजल गरेको हो । तर त्यसपछिको संविधान जोगाउने र ध्वस्त पार्ने बहसमा संविधानको गलत प्रयोगमात्र भएन, आपसमा बाँडचुँड गरेर सत्ताको उपयोग गर्ने नीतिले मुलुक झन झन अस्थिरतातर्फ जाकिएको हो ।
३. खासगरी जो जो सत्तामा पुगे पनि , तत्कालीन सत्तासीन दलहरुको दूरदृष्टिको कमीले संसदीय व्यवस्था नै फेरि प्रयोगशालाको रुपमा देखिएको छ । २०७९साल मंसिर ४गतेमा भएको आम निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई कसरी कसरी निरस्त पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भित्रभित्रै यस्तो षडयन्त्र रचियो कि अहिले त्यही षडयन्त्रको भुमरीकै वरिपरि मुलुक घुमिरहेको छ । २०७८साल असारमा देखिएको गठबन्धनले २०७९साल पुस १० गते अचानक नयाँ मोड लियो र संसदमा रहेको तेस्रो दलले प्रधानमन्त्रीको रुपमा अचानक राष्ट्रपति भवनमा पुगेको र त्यसले आफूलाई रातभरि निद्रा नलागेको भन्ने स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै चितवनको आमसभामा दिनु भएको छ र त्यो बेलाको षडयन्त्र र रहस्यको रहस्योद्घाटन कुनै बेलामा गर्ने बाचा समेत गर्नु भएको छ । अनि तत्कालको आवेशमा प्रचण्डले सभामुख, राष्ट्रपति , उपसभामुख , मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेश सभामुखहरु,उपसभामुखहरु तथा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु एमालेलाई सुम्पने काम यति छिटो छिटो गर्नु भयो कि अहिले त्यही जालोभित्र माकुराको जालोमा आफैँ परेजस्तै सत्ता सञ्चालन गर्न समेत नसक्ने र संसदमा समितिहरुसमेत गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।
४.नेपालले २०१६सालदेखि २०१७साल पुससम्ममात्र संसदीय व्यवस्थाको पहिलो प्रयोग गरेको थियो । हुनत २००८सालदेखि पनि कहिलेहकाहीँ सल्लाहकार सभा त थियो तर त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाको तयारीको रुपमा लिइएको छ नेपालको संसदीय इतिहासमा । कहिले संविधान सभाको माग, कहिले राजाबाट दिइने संविधानका बारेमा विवाद हुँदै २०१५साल फागुन ७गते नेपाल अधिराज्यको संविधान पनि घोषणा भयो र त्यही दिनदेखि लामो समय लगाएर नेपालको पहिलो आम निर्वाचन पनि भएको थियो । त्यसपछि २०४८साल वैशाखमा भएको निर्वाचनले २०५१सालको असारसम्म संसदीय व्यवस्थाले नियमअनुसार काम गरेको थियो , त्यसपछि बाटो बिराएको संसदीय शासन प्रणालीले अझै बाटो समाउन सकेको छैन, संसदीय लय समाएको देखिँदैन । त्यसो हुनुमा पहिलो त संसदमा वहुमत संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरुको छ , दोस्रो संसदीय परम्पराका लागि चाहिने दलीय सहिष्णुता र विधिको शासनलाई मान्ने चलन धेरै भयो, नेपालबाट हराएको छ ।
५.अनि मुलुकमा संसदीय निर्वाचन त हुन्छ तर संसदमा आएका सांसदहरुको संसदतिर नगएर कता जान्छन् कता, संसदमा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुन्छ , मन्त्रीहरु संसदमा जाँदैनन्, प्रधानमन्त्री हराएको सूचना पढ्न बाध्य हुन्छन् सांसदहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु संसदमा जाँदा बेइज्जत होला जस्तो गर्छन् । विधिको खिल्ली उडाउनेमा सबै उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभामा अझै संसदीय समितिहरुको गठन हुन सकेको छैन , सायद त्यसलाई नै इंगित गरेर संसदवादीहरुले भन्ने गरेका छन्—संसदको गठनले मात्र संसदीय व्यवस्था परिपक्व हुने होइन, संसदको अत्यधिक सदुपयोगले जनपक्षीय काम गरेर मात्र प्रजातान्त्रिक सरकारको महत्व बढ्ने हुन्छ , कुराले मात्र हुँदैन , हामी संसदीय व्यवस्थावादी हौँ भनेर मात्र संसदवादी हुने होइन, संसदलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गरेरमात्र संसदवादी हुने हो । धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थावान रहेको मिश्रित शासन प्रणाली जोगाउन फेरि अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने कामना गरौँ । २०५९सालमा राजाले सक्रिय शासन गर्न थालेपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा राजाको सक्रिय नेतृत्वका विरुद्धमा आन्दोलनरत नेपाली जनताका वरिष्ठ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नु भएको थियो—भावी पुस्ताले फेरि प्रजातन्त्रका लागि , स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन गर्नु नपरोस् भनेर म सडकमा ओर्लिएको हुँ र यो राजाको सक्रिय शासनको अन्त्यपछिमात्र भावी पुस्तालाई मुलुक जिम्मा लगाएरमात्र म आराम लिन्छु । त्यस्तै फेरि संविधानवाद र प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रको संसदवादका लागि फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना देखिन्छ , अन्यथा आन्दोलनबाट व्यवस्था ल्याउने नेपाली जनताले व्यवस्था जोगाउन पनि आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनन् ।
६.र अन्त्यमा, महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौँ । हाल सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू भारतको एम्स अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको समाचार पनि आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सम्माननीयको स्वास्थ्यमा सुधार भएर उहाँ छिटै आफ्ना दैनिक काममा फर्कनु हुनेछ भन्ने आशा गरौँ । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
१. नेपाल सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२—८३को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू मार्फत् २०८२साल...
१.नयाँ वर्ष २०८२कोे शुभकामना प्रत्येक वर्षझैँ यसपटक पनि नयाँ वर्ष २०८२ हाम्रो आँगनमा आएको छ । सदाझैँ हाम्रो अपेक्षा हुनेछ,...
१. सुशासन चाहियो मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गित छ । चाहे पूर्व महाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस्...
