अस्थिर राजनीतिको एकमुष्ट उत्तर हो सुशासन

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ बैशाख २, १४: २७

१.नयाँ वर्ष २०८२कोे शुभकामना
प्रत्येक वर्षझैँ यसपटक पनि नयाँ वर्ष २०८२ हाम्रो आँगनमा आएको छ । सदाझैँ हाम्रो अपेक्षा हुनेछ, यो नयाँ वर्षले समृद्धि ल्याउने छ, सुख ल्याउने छ, हाम्रा दुःख निवारण गर्नेछ । भविष्यप्रतिको हाम्रो तृष्णा बढिरहेको छ । यो संसारका दुई सयभन्दा धेरै देशहरुमध्ये नेपाल नै विक्रम सम्बत्लाई आफ्नो आधिकारिक पात्रोको रुपमा मनाउने देश हो । त्यसो त भारत, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता देशमा यसलाई आंशिकरुपमा मान्नेहरु पनि होलान् । अहिले नेपालीहरु संसारका करिब डेढसय देशहरुमा पुगेका छन्, तिनले भने यो विक्रम सम्बत्का आधारमा आफ्ना सास्कृतिक कर्तव्य पूरा गरेका होलान् । प्रत्येक नयाँ वर्ष आशाको दियो बोकेर आउँछ र वर्षको अन्त्यमा त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ । कसैलाई व्यक्तिगतरुपमा यो फापेको देखिन्छ, कसैलाई फापेको देखिँदैन तर आशाचाहिँ अर्को वर्षमा अपुरा कामहरु पूरा गर्ने, अधुरा कामहरु बन्ने र नभेटिएका आफन्तहरु भेटिने आशा गरिन्छ । आशाको दियो भने नयाँ वर्षका बेलामा बाल्ने गरिन्छ । समग्रमा २०८१साल औसतको वर्ष रह्यो तर नेपालीहरुको चाहनाअनुसारको प्रगति, उन्नति भने भएको पाइएन भन्ने गुनासो देखिन्छ । वर्षको अन्त्यतिर राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयमा तनाब नै देखिएको छ । यसो हुनुमा सबैको धारणा छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि बनेको सरकारले पनि खास राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । जे होस् हाम्रो क्यालेन्डरले देखाएको नयाँ वर्ष २०८२साल हामी सबैको लागि शुभ होस्, विश्वमा देखिएका अनेक नकारात्मक राजनीतक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक तरङ्गहरु पनि सहजरुपमा समाधान हुँदै जाऊन्, यही शुभकामना । यो वर्ष नेपाल र नेपालीका लागि साह्रै सम्झन लायक बर्ष होस् र भविष्यको नयाँ बाटो कोर्न सफल होस् ।

२. नेपाल सधैँ अस्थिरतामा नै रहने हो र ?
राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, यदि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको , प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई संख्या ओगट्ने , शक्तिशाली सरकारले पनि तत्काल देखिएका राजनीतिक समस्याहरुको समाधान गर्न सकेन भने अरु कसले कसरी गर्न सक्छ होला ? सायद भावी समस्याहरु टाढैबाट देखेर पनि होला, संसदका दुई ठुला दलहरु मिलेर संयुक्तरुपमा सरकार बनाउने अठोट गरेका होलान् । तर किन सोचेको जस्तो राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन ? राजनीतिकरुपमा अस्थिरता नहुनु पर्ने थियो । चियाको कपमा तुफान आउन लागेको जस्तो देखियो । बेलैमा देखिएका समस्याहरुको समाधान हुन सकेन भने अनपेक्षित परिणाम पनि आउन सक्ने कुरामा राजनीतिक वृत्त त्यति सचेत हुन सकेको पाइएन । ख्याल ख्यालमा पनि मुलुकमा राजनीतिम अस्थिरताले जरा गाडेमा त्यो क्यान्सरको रुपमा विकसित हुनसक्छ र त्यसले फेरि ठुलो शल्यक्रियाको माग गर्नेछ । त्यो क्यान्सरको कीटाणु शरीरभरि फैलिएपछि भने कुनै उपचार काम लाग्ने छैन । त्यसप्रति राजनीतिका खेलाडीहरुले बेलैमा सोच्न बाध्य हुनुपर्छ ।

३. राज्य संयन्त्रको अवस्था
२०१७साल पुस १गते राजा महेन्द्रबाट हठात् अपहरित प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लामो संघर्ष पछि मुलुकमा २०४६साल चैत्र २६ गते प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको थियो ।२०५२सालबाट सुरु भएको दश वर्षे सशस्त्र युद्धपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०६३साल वैशाख ११ गते फेरि समावेशी लोकतन्त्रका लागि विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भएको थियो र संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक वैठकबाट २०६५साल जेठ १५गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन महाराजले पनि आफूलाई जनताको नासो बुझाउन पाएको भन्दै गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरुले पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने र त्यस्तो व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रका रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अग्रगामी राजनीतिका रुपमा स्वीकार गर्दै पहिलेका गल्तीहरु फेरि नदोहो¥याई , मुलुकलाई सुशासन दिने वाचा गरेका थिए र मात्र नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत दलहरुलाई साथ दिएका थिए । त्यसै अनुसार मुलुक संसदीय व्यवस्थाको आधारमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्न थालेको हो ।

४. राजनीतिक तिकडम
राजनीतिमा कसैको कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन । सबै मौको ताकमा हुन्छन् भन्ने पुरानो मान्यता छ । अनि शत्रुको शत्रु मित्र हुने चलन पनि पुरानो हो । अहिले पुराना पञ्चहरुले बीपीको मेलमिलाप र राजतन्त्र मान्ने कुराको बखान गरेको पाइन्छ । मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गित छ । चाहे पूर्व महाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस् या सरकारका विरुद्ध विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दीका कारणले होस् या मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले होस् , मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ । राजतन्त्रको पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनु पर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मकरुपमा मुलुकको राजनीतिक दुरावस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक संघर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षडयन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । त्यस्तै देखिँदै छ । हिजो राजनीतिक मूलधारबाट बाहिरिएका तत्वहरु यतिबेर सलबलाउन थालेका छन् किनभने मुलुकले हिजोको कालोबेला बिर्सियो होला भन्ने मानेका छन् । एकातिर मुलुकमा सुशासनको माग भइरहेको छ र त्यो प्रजातान्त्रिक अधिकारको मागभित्र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु अन्धकार कोठाभित्र षडयन्त्र गरेर सडकमा अनेक स्वरुपमा देखिन थालेका छन् प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिका विरुद्ध । सशक्तरुपमा देखिने प्रयासमा छन् ।

५.यसो हुनुमा दोष कसको ?
यसरी जनताको शासनमा त्यसका विरुद्ध सडकमा आउने हिम्मतका लागि दोष कसको मानिन्छ त ? स्पष्ट उत्तर आउन सक्छ, जो सत्तामा छ , उसैले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्थाको मानिएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै न कुनै कारण देखाएर जनता सडकमा आउँछन् भने त्यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको कतै न कतै कमजोरी भएर नै त्यही कमजोरीमाथि टेक्ने अवसर पाएको छर्लङ्ग देखिँदैछ । त्यसको मूल कारण हुनुपर्छ मुलुकमा सुशासनको कमी । सुशासनका कुरा गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसको आधार भनेको प्रत्येब वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिने अर्बौँका बेरुजुहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूची आदि प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । सुशासनको कमी छ भनेर तत्कालीनरुपमा जो जो सत्तामा हुन्छन्, सत्तामा बस्नेहरुले त्यसको आभास पाउँदैनन् तर सत्ताबाट विपक्षमा आउने बित्तिकै त्यसको आभास दलहरुलाई कसरी हुन्छ त ?

६. तीनतहको सरकार किन असफल हुँदैछ ?
जनताका घर आँगनमा सिंहदरबार पु¥यायौँ भन्ने राजनीतिक परिवर्तनका विरुद्धमा यति छिटै किन निराशा देखिएको हो ? सैद्धान्तिक कारण हो कि व्यावहारिकतामा भिज्न नसकेकोले संघीयताका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ? आम जनताले आफ्ना जरुरी सेवामा पाएको दुःखलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको सेवा प्रदानमा तीन तहकै सरकार जनताको सेवा तदारुकताका साथ उपलब्ध गराउन असफल भएको छ भन्ने कुरा सरकारकै अनुगमनले देखाउँछन् । त्यसो हो भने त्यसका लागि एउटै सूत्र हो, मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । सर्वत्र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यदि अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले पनि देखिएका राजनीतिक समस्याहरुको समाधान सहज तरिकाले दिन सकेन भने मुलुक झन झन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डोरिने छ र त्यो राजनीतिक वृत्तमा घातक सिद्ध हुनेछ । यति धेरै राजनीतिक अनुभवले खारिएका नेतृत्वहरुबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका समस्याहरुको उचित र सकारात्मक समाधान भएन भने राजनीतिक अस्थिरताको कसले स्थिरतामा बदल्न सक्ला र ? जनताका आवश्यकता पूरा गर्न संघीय संरचना धेरै फलदायी हुने बाहिरी अनुभवका आधारमा संघीयता प्रयोग गरिएको हो । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई असफल हुने छुट छैन, जनताका विरुद्धमा जाने पनि छुट छैन । सेवा ही परमो धर्म भनेर लाग्ने मात्र आवश्यकता छ । सक्ने कामहरु गर्ने, नसक्ने कामहरुका लागि नयाँ नयाँ योजना बनाउने र सफल गराउने छुट भने छ । तर राजनीतिक बहसले विषयान्तर गर्न थालेको छ । कसरी सुशासन दिने र लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा, कसरी मुलुकमा अमन चयन कायम गर्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस हुनुपर्नेमा अनपेक्षितरुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा आवाज उठ्नु राम्रो सङ्केत होइन । केही अप्रजातान्त्रिक तत्वहरु षडयन्त्रात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा नै आवाज उठाउन थालेका देखिन्छन् । जनतालाई सुशासन नभएकैले होला, व्यवस्था नै बदल्ने कुरामा भड्काउन थालेको पाइन्छ । त्यसो त २००७सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर राणा शासनको अन्त्य गरेपछि प्राप्त प्रजातन्त्रका विरुद्धमा तत्कालैजस्तो षडयन्त्र भएको थियो भन्ने कुरा हामी इतिहासका पानामा पाउँछौँ र प्रजातन्त्रको पक्षमा जनताले बारम्बार आन्दोलन, संघर्ष गर्नुपरेको पनि छ ।

७.राजनीतिमा विषयान्तर
अहिले नेपाली जनता गणतन्त्रका पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीलाई असन्तुष्टि देखाएका चाहिँ पक्कै हो । दलहरुले मुलुक चलाउने भएकाले नै आजको शासन व्यवस्थालाई वहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषणका रुपमा लिइन्छ । मुलुक राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा गएर कमजोर मुलुकलाई अझ कमजोर बनाएर लुछाचुँडी गर्नुभन्दा प्रजातन्त्रको उच्चस्वरुपमा शासनलाई सुशासनमुखी बनाउनु पर्छ । मुलुक अहिले राजतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा जाने बेला होइन, मुलुकले सहज तरिकाले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको बाटो समाएको छ, त्यसैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । वहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको विचारलाई कदर गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरणले सकारात्मक स्वरुप लिँदासम्म त्यो मुलुकले सहन सक्छ, अन्यथा मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेको जस्तो हुनजान्छ । त्यसैले आजको बेला भनेको राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला पक्कै होइन किनभने गणतन्त्र स्थापना भएको छ, मुलुक आफ्नो प्रजातान्त्रिक गतिमा फड्को मारिरहेको छ ।

८. राजनीतिक रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था
प्रजातन्त्रका केही आधारभूत तत्वहरु हुन्छन् , मान्यताहरु हुन्छन् —आवधिक निर्वाचनबाट संसदको गठन हुन्छ जसले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन गरिएको हुन्छ जसले अन्तरनिर्भरताका आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ । अझ सरकारका कामहरुलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारले आफ्नालागि सहयोग र नियन्त्रणका लागि अनेक संयन्त्र बनाएर जनताका सेवाहरु उपलब्ध गराई तिनको अनुगमन समेत स्वतन्त्ररुपमा गराएको हुन्छ । संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको उपभोग भएको छ कि भनेर, नागरिकहरुले सामाजिक रुपमा, व्यक्तिगतरुपमा मानव अधिकारको उपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ बुझ्नका लागि विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हामीले विभिन्न कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्रको अवस्था भोगिसकेका छौँ । संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अवस्था भोगिसकेका छौँ । नेपालको राजतन्त्रले मौका पाउने बित्तिकै नागरिक अधिकारहरुका विरुद्धमा आफ्ना कुत्सित उद्देश्यहरु नेपाली जनतामाथि लाद्ने गरेको पाएका थियौँ । सायद त्यही भएर होला, नेपालबाट राजतन्त्र हटेको हो र त्यसका विकल्पमा सामूहिक राज्यप्रणालीका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत् शासन चलाउने प्रक्रियाले स्थायित्व पाउन थालेको हो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधि सभामा वहुमत पु¥याउने दलले या दलहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पाउँछ र संविधान अनुसार उसको उसको अवधि तोकिएको हुन्छ । सवै नागरिक समान हुन्, कुनै कारणले पनि विभेद नगर्ने नीति नै प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता हो र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्याय विना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भनिएको हो ।

९.र अन्त्यमा संसदीय प्रजातन्त्रको विशेषता
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका समस्याहरुको छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने थलो भनेको संसद हो । आवश्यकता पर्ने बित्तिकै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शासन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, संविधानले दिएको सीमाभित्र संविधान संशोधन गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले निर्वाचन प्रक्रिया, दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र र दलहरुका शासन गर्ने तरिकामा देखिएका केही असन्तुष्टिहरु छन् भने तिनको निराकरण पनि संसदभित्रैबाट गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले पनि सडकमा सुधार खोजेरमात्र हुँदैन र सरकारले पनि समाधान सडकमा दिन सक्दैन । आपसमा समन्वयात्मक अवस्था सृजना गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, नयाँ नयाँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सबैको प्रयास त्यतातर्फ जानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनताका अधिकार खोसिने कुरामा कसैले पनि न त सहमति गर्नुहुन्छ, न त त्यस्ता मागहरुको संबोधन गर्ने निहुँमा प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात गर्नुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले समस्याहरु छन् भने समयमै समधान गर्नु नै मनासिब हुनेछ ।