सेनाको आकार र यसको रणनीतिक महत्व – Naya Bikalpa
July 24, 2024, Wednesday

सेनाको आकार र यसको रणनीतिक महत्व

केही दिन यता नेपाली सेनाको विषयलाई लिएर सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरिँदैछ । सेना अर्थात देश र देशवासीको रक्षा र सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको संगठनको आकार वा उसको कर्तव्यलाई लिएर सार्वजनिक वहस गर्नु सर्वथा उचित होइन । सेनाको विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गरेर सार्वजनिक खपतका लागि आफ्नो उपस्थिति वा चर्चा त होला तर यसले परिणाम भने सुखद दिँदैन ।

सेना सार्वजनिक वहसको विषय भन्दा रणनीतिक ढंगले चल्ने वा चलाउने विषय हो । यतिवेला सेनाको संख्या घटाउने वा घटाउनै हुन्न भन्ने विषयमा राजनीति वृत्त र सदनमासमेत बहस सुरु भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा खर्च कटौतिका लागि सेनाको संख्या घटाउन पर्ने आवज उठिरहेको छ ।

सेनाको संख्या कटौतिको विषयमा भएका बहसलाई अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरुले सहर्ष स्वीकारेका छैनन् । उनीहरुले विदेशीको इसारामा यस्तो प्रस्ताव सदनमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । तर सेनाको आकार अहिलेको तुलनामा सानो बनाउन हुँदै नहुने भन्ने होइन । तर यसको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी भन्दा संसदको राज्य व्यवास्था समिति वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा छलफल हुने विषय हो ।

विश्वको सैनिक इतिहासमा नेपाली सेनाले आफ्नो गौरवगाथा रच्न सफल भएकै हो । सेना नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय बिविधतालाई एकताको सुत्रमा बाँधेर देश र जनताको सेवामा समर्पित रहेको, विश्वको थुप्रै मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाको कार्यमा उच्चस्तरको क्षमता र कैशलता प्रस्तुत गर्न सफल रहेको विषयलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

मुलुकभित्र आईपर्ने प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकको उद्दारमा सेनाको भूमिका स्मरणणिय नै छ । तर कतिपय व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरका दर्जनौ सडक निर्माणमा, विद्युत आयोजना र भि.भि.आई.पि.हरूको सुरक्षामा र शिक्षालय वा अस्पताल खोलेर गरेको व्यापारलाई भने स्यावास भन्न सकिन्न ।

नेपाली सेनाको दरबन्दी करिव ९६ हजार रहे पनि सबै दरबन्दी पूर्ती छैन । करिव ८१ हजार सैनिकहरु हाल कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा सेनाको सख्या अध्ययनविना तत्कालै घटाउने भन्ने होइन तर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हेर्ने हो १५ वर्षअघि नेपाली सेनाको आकार ५० हजारको हाराहारीमा रहेको कुरालाई हामीले बिस्मृतिमा राख्नु पर्ने होइन ? देश, काल परिस्थिति अनुसार नेपाली सेनाको नफ्री माओबादी द्वन्द्वकालमा आवश्यकताको आधारमा बढाइएको हो । तर अव त्यो अवस्था अहिले छैन ।

बहालवाला सैनिकहरुले यो सख्या तत्कालै कटौति गर्नु पर्छ भन्दा अश्वीकार गर्नु स्वभाविक नै हो तर विस्तारै घटाएर लैजानु अनुपयुक्त होइन । तथापी यस्तो सल्लाह वा रणनीति सैन्य नेतृत्वको सहमति र सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

हामी ३१औं वर्षमा
हामी ३१औं वर्षमा
  • २०८० श्रावण १, ११: १९

आजबाट हामी नयाँ विकल्प साप्ताहिक ३० वर्ष पार गरी ३१ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । ३० वर्ष सम्मको निरन्तर छापा...

सरकारको छायाँ र दलको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो होइन संसद्
सरकारको छायाँ र दलको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो होइन संसद्
  • २०८० श्रावण १, ११: १९

खुला प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक स्वतन्त्रता भएको संसदीय प्रणाली अपनाउने हरेक राज्यमा संसद भनेको जनताको आवाज प्रतिविम्व गर्ने साझा थलो हो ।...

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमण औपचारिकतामा सिमित
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमण औपचारिकतामा सिमित
  • २०८० श्रावण १, ११: १९

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई साता लामो संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको औपचारिक भ्रमण र अनौपचारिक घुमफिर गरी शनिवार स्वेदश...