काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गामा लगाउँदै आएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ चैत १३ गतेको निणर्य अनुसार राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैंयासम्म ऋण लिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
१. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र खरेलको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । नेता...
काठमाडौं : नेपालमा औसत समयभन्दा छ दिन ढिलो गरी प्रवेश गरेको यस वर्षको मनसुनी प्रणाली देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा विस्तार...