निरन्तरताको सजगता, आजको आवश्यकता

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ बैशाख ३१, १३: ४१

१. संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन २०८१साल वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको छ । दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले केही प्रश्नहरुको उत्तर माग्दै , सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध भनेर अवरोधसमेत गरेको छ । पहिलो दिन संसदको आगामी कार्बाहीका लागि एकअर्काले शुभकामना मन्तव्य दिने संसदीय परम्परा यसपटक तोडिएको छ । यसमा सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले दोष देला, प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले शुभकामना आदान प्रदान हुन नसकेको भनेर सत्तापक्षले दोष देला तर जसले जेजे कर्तव्य निर्बाह गर्नुपर्ने हो, सायद पूर्वाधार पूरा नभएर नै संसदीय मान्यतामा कुठाराघात भएको होला ।

२. प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काममा लागेका दलहरुले, व्यक्तिहरुले उहाँलाई उथलपुथलका लागि उत्प्रेरित गरे पनि भावी समस्याका समाधानका लागि भने उहाँ एक्ले पर्नु हुने देखिएको छ । कारण हो , केही वर्षदेखि विश्वासका आधारमा सहकार्य गर्दै आएका दलहरुसँग , खासगरी प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग , प्रचण्डको सम्बन्धको डोरो र आपसमा मिलेको समन्वय तन्तु टुटाए पछि अहिले उहाँ अँध्याराका जँघार तर्दै हुनुहुन्छ । जसरी पनि सत्तामा टाँसिनु पर्ने दबाबका कारणले के गर्नु हुने , के गर्नु नहुने भन्नेमा छानबिन गर्ने अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र पनि संसदको अवरोध हटाउन भने कांग्रेसको सहयोग हुनेमा उहाँ त्यति विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

३. हालैको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको फुटले नयाँ पाठ सिकाउँदै छ । यसले सिकाउने पाठ भनेको र दिने सन्देश भनेको अब कुनै पनि दल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् । अर्थात् दलहरु केही समयमा नै हुँडलिँदै छन् । राजनीतिको कोर्स नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने संकेत पाइँदैछ । अबको टुटफुटको पालो कसको हो भन्नेमा धेरै माथापच्ची गर्नै पर्दैन, एकहप्ताभित्रमा त्यसको संकेत पाइने छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । त्यसो हुनुमा दलहरुभित्रको तिक्तता, आन्तरिक संघर्ष र संसदको अंकगणितका कारणले हो भनिन्छ ।

४. अहिलेको आन्तरिक राजनीतिको समीकरणले सबैभन्दा बढी क्षतविक्षत भएको संघीयताको कार्यान्वयन हो । प्रादेशिक संरचनाप्रति वितृष्णा बढ्दै छ, स्थानीय सरकारको काम कार्बाहीप्रति पनि आस्था खिइन थालेको छ । सरकारसँग आवश्यक खर्च गर्ने क्षमता छैन, आम्दानीका नयाँ नयाँ श्रोतहरु पहिल्याउनु भन्दा आम जनतालाई करको दर बढाएर जीवन कठिन बनाउन थालिएको छ । सरकारले कुनै पनि काम गर्दा दीर्घकालीन सोचले भन्दा सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेमा बढी नै लागेकाले जनतामा विद्रोहको भावना बढ्दै छ । त्यो विद्रोह कुन रुपमा बिस्फोटन हुने हो र कहिले बिस्फोटन हुने हो भन्नेमा राजनीतिक ज्योतिषीहरु जोखाना हेर्दैछन् ।

५. के प्रादेशिक सरकार भनेको संघीय सरकारको कठपुतली हो ? होइन भन्ने भनाइ छ तर केन्द्रमा पानी पर्ने बित्तिकै त्यहाँको सरकारले किन छाता परिवर्तन गर्नै पर्ने ? त्यसको दोष कसलाई दिने हो ? जनताले र राजनीतिक विश्लेषकहरुले त त्यसको दोष हालको राजनीतिक व्यवस्थालाई दिन थालेको पाइन्छ । यदि बेलैमा सर्वदलीय सहमति तयार नगरी , संघीय संरचना र प्रादेशिक सरकारका कामकार्बाही प्रति नयाँ तरिकाले, व्यावहारिक तरिकाले संवैधानिक व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुक गम्भीर अस्थिरतातर्फ धकेलिएको स्पष्ट देख्न र अनुभूत गर्न सकिन्छ । तर सत्ताको मतान्धताका कारणले सत्तामा रहनेहरुलाई सबै ठिक छ, मात्र सत्ताका विपक्षीहरुले विरोध मात्र गरेको ठह¥याउने कमलपित्ते स्वभावले ठिक र बेठिक पहिचान हुन सकेको पाइँदैन ।

६. र अन्त्यमा, मुलुकले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अंगीकार बेलैमा गर्न नसक्दा हुने हानि निकट भविष्यमा नै देखिने छ । मुलुक विदेशीहरुको परेड मैदान भइसकेको देखिन्छ । सत्तामा बस्नेहरुका लागि त्यो महसुस छैन होला , तर मुलुकले अस्थिरताको नयाँ मोडमा आपूmलाई उभ्याइसकेको अवस्था छ । त्यसका बारेमा बेलैमा सोचिएन भने यो व्यवस्था, यो संविधान र यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन अवश्यंभावी देखिन्छ । संसदको अधिवेशनमा यस्ता गम्भीरतम कुरामा बैठक हुनुपर्ने, अति आवश्यक कुरामा छलफल गरी भावी दिनमा आउन सक्ने खतराप्रति जानकारी राख्नुपर्ने र भावी समस्याको निराकरण कसरी गर्ने भन्नेमा सजग हुनुपर्नेमा आपसमा दन्तबझान गरेर दुनियाँलाई हँस्सीको विषय बनाइएको देखिन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको पक्षमा मुलुकले फेरि नयाँ संशोधन गर्नु परेमा पनि निरन्तरताको सजगता आजको आवश्यकता देखिन्छ ।