स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढ्यो

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर ३, ०७: ५९

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय सरकार निर्माण भएको हो । त्यसैगरी प्रदेशसभा हुँदै केन्द्रीय संसदको समेत निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्पश्चात मुलुकमा बहुमतको सरकार गठन भएको छ ।

२०औं वर्षदेखि निर्वाचन नहुँदा कर्मचारीतन्त्रबाट स्थानीय निकाय चलिरहेको थियो । निर्वाचन नहुँदा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय एउटा गाउँ सचिव, वडा सचिवबाट सञ्चालमा रहेको थियो । जब नयाँ संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, समावेशी सदस्य, महिला सदस्य, मेयर, उपमेयरहरु निर्वाचित भएर आए । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले जनताको सरोकारका विषयहरु घरघरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

जनतासँग मत बटुल्न विभिन्न आस्वासन पनि बाँडे पश्चात जनताहरु पनि उत्साहीत भएर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा लागि परे । तर एक वर्ष बितिरहँदा ति उत्साह र जोस अहिले सबै भताभुङ्ग हुँदै गएको देखिन्छ । जनताको घरघरमै सेवा प्रदान गर्ने भन्दै मत बटुल्न सफल भएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिदेखि, प्रदेश सभाका मन्त्रीहरुसमेत भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त हुन थाले । कतै भ्रष्टाचारको आरोपमा त, कतै महिलाहरुसँग अस्लिल शब्द प्रयोग गरेका कारण बर्खास्ती हुन थाले । आफु बर्खास्ती भएपछि मूख्यमन्त्रीलाई तथानाम गाली गर्दै सत्ताको मोहबाट बाहिरिएका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय नियकायमा आफुखुशी काम गर्न वडा अध्यक्षदेखि मेयर, उपमेयरहरुले पनि वडा सदस्यहरुलाई समेत छायामा पार्दै आर्थिक लाभ लिन लालाहित देखिन थालेका छन् । स्थानीय निकायमा दुई महिला सहित दुई पुरुष र एक वडा अध्यक्षको संरचनामा बोलवाला वडा अध्यक्ष सदस्यले समावेशी र एक महिलालाई वडाभित्रको बैठकमा समेत बोलाउन छाडेको गुनासाहरु छताछुल्ल भईरहेको छ ।

निर्वाचितहरुले निर्वाचितहरुलाईनै वाईपास गर्दै जानेक्रम बढ्दो छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधहिरुनै डोजर किन्ने, ठेक्कपट्टा आफै लिने कार्य गर्नुले कतै जनप्रतिनिधीनै पैसा कमाउने होडबाजीमा लागेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो आरोप कुनै जनप्रतिनिधिले खण्डन गर्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कार्यदेखि, जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधिहरुको निकै उठ्बस देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका गाउँपालिका बिहिन भएको र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्र नगरवासीले अत्येधिक सुविधा र विकास हुन्छ भनेर गरिएको जनताको अपेक्षा पनि अब व्यर्थ हुन थालेको छ । अहिले अधिकाशं नगरपालिकामा भएको विकास निर्माणकार्य सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षको नजिकका व्यक्तिहरुले गरिरहेको पाइएको छ । टोलटोलमा नाम मात्रको उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर करोडौं रुपैयाँको विकास बजेटबाट आर्थिक चलखेल बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

यसरी लाखौंदेखि, करोडौको ठेक्कापट्टाहरु आफू नजिक बिचौलियालाई दिलाएर ठूलै आर्थिक चलखेल हुन थालेको अवस्थामा न त प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छ, नत केन्द्रीय सरकारको नै । संवैधानिक निकायको प्रमुख अंग भ्रष्टाचार दूरुपयोग निर्वारण आयोग तल्लो निकायसम्म पुग्नै सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बनेका विकास निर्माणको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने र तुरुन्त त्यस्ताखाले आर्थिक चलखेल बन्द नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारको जालो निकै झाँगिंदै जानेछ ।

उपत्यकामा भएका स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय सरोकारवाला, मिडिया र अख्तियार, दुरुपयोग आयोगको निगरानी अत्यावश्यक भएको हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ । स्थानीय निकायमा हुने वार्षिक बजेट तर्जुमादेखि सार्वजनिक सुनुवाई, नगरपरिषद् समेत गुपचुप र आ–आफ्ना मान्छे भरेर गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अत्यावश्यक छ ।