सम्मेलनको सर्वत्र आलोचना !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर १७, ०९: ३०

सरकारले ढंग नपु¥याउँदा यही १३ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको सर्वत्र आलोचना सामना गर्नुपरेको हो । एउटा धर्म प्रचारक संस्थाले नेपालमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमको सहआयोजक बनेपछि सर्वत्र खैलाबैला मच्चिएको हो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीलाई राज्य संचालन गर्दा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का नहुँदा देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ ।

किनकी नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा धर्म निरपेक्ष भए पनि कुनै पनि धर्मको पक्षपोषक सरकार हुन सक्दैन ।

कुनै व्यक्ति तथा पार्टीको नेताले आफ्नो स्वार्थपूर्तीका लागि गरिने त्यस्ताखाले सम्मेलन तथा गोष्ठीहरुमा सिंगो सरकारनै सहभागी हुन कसरी मिल्छ ? नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएता पनि कुनै पनि धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज मनाउने नागरिकको सुरक्षा मात्र सरकारले गर्ने हो ।

धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा ८५ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बीहरुको बाहुल्यता हुँदाहुँदै स्वयम् सरकारले नै धर्मको नाममा गरिएको यस्ता सभासम्मेलनमा सरकारको प्रमुख व्यक्ति लगायत मन्त्रीहरुको सहभागिता हुन मिल्ने कि नमिल्ने ? सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

तथापी धर्मको नाममा विवाद बल्झियो भने मुलुकमा रक्तपात हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस्तो कुरामा स्वयम् सरकार चलाउने र राष्ट्र हाँक्छु भन्नेहरुलाई थाहा नहुनु दुर्भाग्य हो । दूरगामी सोच नभएकाहरुले मुलुक कसरी चलाउलान ? चिन्ताका विषय बनेको छ ।

दक्षिण कोरियाली संस्था युनिर्भर्सल पिस फेडरेसन नामक संस्थाको नेपाल च्याप्टरले गरेको यो सम्मेलनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिंदै सरकार नै स्वयं सहआयोजक भएपश्चात मुलुकमा अशान्ति पैmलिने भय बढेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर उक्त संस्थाको कार्यक्रममा सहआयोजक बस्नुपर्ने कारण पुष्टि गर्न सकेको छैन । सम्मेलनमा आउने व्यक्तिलाई लिन राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर दोस्रो दर्जामा रहेको उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति एयरपोर्ट पुग्नु राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग हो की होईन ?

सम्मेलनको नाममा उपत्यकाभित्र जनतालाई दुःख दिएर सवारी साधनहरुमा जोरबिजोर लागू गर्नु, सडकमा कडा सुरक्षाकासाथ जनतालाई हिँड्डुल समेत गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कामले वर्तमान सरकार नागिँएको छ । सरकारी कामकाजदेखि विश्वविद्यालय हुँदै दुधे बालकहरुको पठनपाठनमा समेत निकै कठिन भएपश्चात सडकबाटै जनताले सरकारलाई धिकार्न थालेका छन्

कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तर्फबाट आयोजना गरिएको सम्मेलनमा आउने विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षार्थ नेपालको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत गरिने निमन्त्रणा स्वीकार गरी आउने राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्र प्रमुख बाहेक अन्यलाई यसरी सिंगो सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिएको यो पहिलो पटक हो ।

सम्मेलनलमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै सवारी साधनमाथि जोरबिजोर लागू गरेको २४ घण्टा पनि निबत्दै चर्काे विरोध र उल्लंघन हुन थालेपछि हतार–हतारमा फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

उता अर्को प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको सडक सडकमा राखिएको पोष्टरमा समेत जनताले ढुंगा हानेर च्यातचुत गर्न थालेपछि पोस्टर समेत रातारात हटाउनु परेको छ । यसरी एउटा आक्रोश अन्यन्त्र मोडिएर जाँदा अराजक, भिडहरु बढ्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सभा सम्मेलन गर्ने स्थानहरुमै विरोध जुलुस प्रदर्शनी भएका छन् । प्रहरीले ५०औं जना गिरफ्तार गरेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण कार्यमा सरकार किन फस्दै गएको छ ?