नेपाली प्रेस जगतको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको यही पौष ४ गते विराटनगरमा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलाले महासंघलाई सबैको साझा बनाउने संकल्पसहित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्ने नीति पास गरेको छ भने यसलाई मुर्तरुप दिन पोखरामा विधान अधिवेशन बोलाउने भएको छ । यो स्वागतयोग्य कार्यको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले प्रशंसा गरिररहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको देशैभर रहेको शाखाहरुको साधारणसभाहरु भइरहेका छन् । यी साधारणसभाहरुले विराटनगर घोषणापत्रलाई अनुशरण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्वागतसमेत गरेका छन् ।
यसै अनुरुप देशैभरको सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं शाखाको आइतबार सम्पन्न २०औं साधारणसभाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्वागत गर्दै १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको काठमाडौं शाखाले १५ बुँदे घोषणापत्रमा विशेषगरी राज्यबाट साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरु पिडित हुनु परेकोमा दुखेसो पोखे । लोककल्याणकारी विज्ञापनमा वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन नीति, काउन्सिलको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायत समसामयिक विषयहरुमा व्यापक छलफल भएको छ ।
यस्ता विषयहरु पटक–पटक उठेता पनि राज्यले भने सम्बोधन गरिरहेको छैन । विराटनगर घोषणापत्रले नेपाल सरकारलाई झकझक्याउन सकिरहेको छैन । नेपाली पत्रकारिता जगतले उठाउँदै आएका विषयहरुलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्न कन्च्युस्याँई गरिरहेको छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा दलहरुलाई आन्दोलनको उर्जा थप्न सडक र सदनको संघर्ष गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघले यस पटक विराटनगरको घोषणापत्रले फेरिपनि राजनीतिक दलहरुलाई झकझक्याएको हुनुपर्छ । किनकी नेपालका ठुला दलमा देखिएको जंगबहादुर शैली र आफ्नै कार्यकर्ताबाट तर्सिएको नेताहरु पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधिबाट टाँढिरहेको बेला नेपाल पत्रकार महासंघले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन गरेको प्रयास साच्चैनै नेपालका ठुला राजनीतिक दललाई चुनौति हो ।
भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचना र स्थानीय संरचनाको तयारी तथा समावेशी र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व छनोटमा आउनुपर्ने बाध्यकारी विधान पास गरेको छ । निकै लामो रस्साकस्सीपछि काँग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तथापी विधि र विधानलाई कसरी सुचारु गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
त्यसैगरी, वर्तमान अवस्थामा दुई पार्टी एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन अत्यावश्यक छ ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...