- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । गत वर्षदेखि कृषियोग्य जमिनमा अत्याधिक मात्रामा घरजग्गा निर्माण भएको भन्दै सरकारकै निर्णयबाट कित्ताकाट बन्द गरिएको थियो । उपत्यकामा उत्याधिक मात्रामा जग्गा व्यवसायीहरुले जग्गाको कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । जग्गा व्यवसायीहरुले दुई आना २ पैसादेखि जतिसुकै आना पनि कित्ताकाट गरेर जग्गाको व्यवसाय गर्ने गरेका कारण साना जगामा घर निर्माण गर्दा मापदण्ड विपरित घर निर्माण भएका कारण बस्ती बढ्दो छ ।
उता जग्गा व्यवसायीहरुले जहाँजहाँ सार्वजनिक जगा नजिक पर्छन, जुन ठाउँमा पुरानो राजकुलो कायम छ, जुन ठाउँमा गोरेटोले जग्गालाई छुन्छ, त्यही त्यहीत्यही ठाउँमा जग्गा निकै सस्तो मोलमा लिएर जथाभावी डोजर लगाउने र नजिकको जग्गा बेच्नुपर्ने बाध्यता बनाउने जस्ता कार्यले पुख्यौलीदेखि बसोबास गरिरहेकाहरुको उठीबास लागिरहेको छ । त्यसकारण भू–माफियाले मात्र बढी मात्रामा कित्ताकाट गरीरहेको अवस्थाको कुनै निरिक्षण तथा अनुगमन नगरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै गरेको निर्णयले वास्तविक सेवाग्राही भन्दा भू–माफियालाई सजिलो बनाउने काम भएको छ ।
त्यसकारण वास्तविक सेवाग्राहीले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिलाई अंशवण्डा गरेर पुख्र्यौली जग्गाको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ । अहिले उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा धेरै वस्ती विस्तार भएको छैन । तर उपत्यकामा अत्याधिक मात्रामा वस्ती विस्तार भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिन भनेको तराई क्षेत्र हो । के उसोभए अब तराईको कृषियोग्य जमिनमा अंशवण्डा पनि नहुने भयो त ?
वर्तमान अवस्थामा उपत्यका लगायत कृषियोग्य जमिनहरुमा अत्याधिक जग्गामा वस्ती बढ्दै गएको छ । मालपोत कर्मचारी र भू–माफियाबीचको मिलोमतोमा जग्गाहरु अतिक्रमण हुने क्रम रोक्न सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले वास्तविक सेवाग्राही र भू–माफियाले गरेको ज्यादतीका बारेमा सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । भू–माफियाहरुले सार्वजनिक जग्गा, खोला, नाला, राजकुलो, वन, जंगलहरुसमेतको सत्यानास गरिरहेको अवस्थामा त्यस्ता कार्यलाई रोक्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उपत्यकाको भित्री पुराना गाउँहरुमा समेत भू–माफियाहरुको विगविगी चलिरहेको छ । नगरोन्मुख नगरपालिकाहरुका पदाधिकारीहरुलाई समेत गुमनाममा पार्ने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने जस्ता गैरजिम्मेवार कामले फेरी पनि सार्वजनिक जग्गा, कुलो, खोलानाला, वनजंगल तथा पर्ति जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि स्थानीय सरकार पनि पारदर्शी ढङ्गले चल्न सकेमात्र सरकारका यस्ता निर्णयले सार्थकर्ता पाउँला ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
