नेपाल एयरलाईन्सले खरिद गरेको जहाज खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको समाचारले अघिल्लो हप्ता निकै चर्चा पायो । ठुलो जहाज खरिद गर्दा करिब चार अर्ब एकसठ्ठी करोड बढी मूल्य परेको र स्पेसिफिकेसन अनुसार क्षमतानै कम भएको जहाज खरिद गर्दा सरकारमा रहेको पूर्वमन्त्रीदेखि वहालवाला मन्त्रीले पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लाभ लिएको भन्ने ठहर गरिसकेको अवस्थामा भ्रष्ट्राचारलाई सुन्य बिन्दुमा लैजाने भन्दै हिँड्ने सरकार यतिबेला वाईडवडि खरिदमा भएको घोटालामा किन गुपचुप बसिरहेको छ ? के सरकारलाई थाहा छैन भ्रष्ट्राचार भएको भनेर ? कहाँबाट भ्रष्ट्राचार भएको हो, त्यसको निरोपण गर्न किन सक्दैन ।
संसदको सर्वशक्तिमान लेखा समितिले समेत अनियमितता भएको भनेर उपसमिति गठन गरी छानविन भएको अवस्थामा सत्यतथ्यलाई तोड्मोड गरेर भ्रष्ट्राचारलाई गुपचुप राख्ने कार्यले गणतान्त्रिक मुलुककोनै बद्नाम भएको छ । उपसमितिले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर आइसकेको अवस्थामा आफ्नो मान्छे र पार्टीको मान्छेलाई बचाउन खोज्नु राष्ट्रमाथिनै धोका हो ।
वर्तमान अवस्थामा बहुमतको नाममा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकार आलोचित हुँदै गएको छ । संसदको शक्तिमान समितिहरुले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई गर्ने र फलानो ठिक फलानो बेठिक भन्ने अधिकार समेत प्राप्त भएको अवस्थामा यो समितिले दिएको प्रतिवेदन सरकार आफैले इन्कार गर्नु लोकतान्त्रक मूल्य–मान्यतालाई कुल्चदै जाने कुचेष्टा गर्नु हो ।
सरकार संसदभन्दा माथि हो र ? संसदको शक्तिमान समितिबाट छानविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर आइसकेको अवस्थामा फेरी अर्को समिति निर्माण गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ? आफ्नो मान्छे राखेर बनाएको समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँला ? पार्टीको नेता र आफ्नो मान्छे बचाउन बनाइएको समितिले भष्ट्राचार भएको छ भनेर कसरी भन्ला ? करिब पच्चीस अर्बभन्दा बढी रकम सरकार जवानी बसेर ल्याइएको वाईडवडी खरिद प्रकरणमा यसरी भ्रष्ट्राचार भयो भनेर संसदको समितिलेनै भनिसकेको अवस्थामा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु कतै सरकार र ठुला नेताहरुनै संलग्न त छैनन् ?
चाहे उक्त प्रकरणमा पार्टीका शिर्ष नेतानै किन नहुन्, जोसुकै भएपनि कारर्वाही हुनैपर्छ । वाईडवडी खरिदमा भ्रष्ट्राचार नभएको भए पहिल्यै सम्झौता गर्दा सिट क्षमता बढि र जहाज आउँदा सिट क्षमता कम भएको जहाज किन ल्याइयो ? करिब चार अर्ब पैसठ्ठी करोड रकमनै बढी गएको अवस्थामा समेत यस्ता ठुला भ्रष्ट्राचारसमेत लुकाउने कुचेष्टा गर्नु बेइमानीको पराकाष्टा हो ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...