- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा जेठो सञ्चारमाध्यमको रुपमा रहेको साप्ताहिक अखबारहरु वर्तमान अवस्थामा धरापमा पर्दै गएका छन् । लामो समयदेखि साप्ताहिक अखबार नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पाठशालाको रुपमा रहेको भएतापनि अहिले यी पत्रपत्रिकाहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन् । पञ्चायतकालदेखि हालसम्म जेनतेन चलिरहेका साना अखबारहरु अहिले निकै संकटमा गुज्रिरहेका छन् ।
पञ्चायतकालमा राजनीतिक वृत्तमा जनुसुकै कित्तामा आफुलाई स्थापित गरेता पनि वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संघीयता कार्यान्वयनमा यी पत्रपत्रिकाले निकै महत्व खेलिरहेका छन् । मिसन पत्रकारिताबाट नेपालको सञ्चार क्षेत्र अगाडि बढिरहेको साप्ताहिक अखबारहरुको हालत अहिले निकै दयनिय अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक दलहरु निकै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा पनि यस्ता साप्ताहिक अखबारहरुले ठुलो भूमिका खेलेको तथ्य हामीहरुमाझ अझैपनि ताजै छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म हेर्ने हो भने आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने काम साप्ताहिक अखबारहरुलेनै गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिको हरेक परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने यी साप्ताहिक अखबारहरुलाई गणतान्त्रिक सरकारले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समेत यस्ता पत्रिकालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोणका कारण दिनप्रतिदिन साना लगानीका स्वरोजगारमूलक अखबारहरु बन्द गराउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको छ ।
व्यवसायिक रुपमा आफुलाई स्थापित गरेका र राज्यको अरबौ रुपैयाँको विज्ञापन व्यापार गर्ने मिडिया र स्वरोजगारमूलक अखबारहरुलाई एउटै डालोमा राखेर गरिने व्यवहार कसरी न्यायोचित हुनसक्छ ? वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै स्वरोजगारमूलक साना लगानीका अखबारहरुलाई विभिन्न ऐनको प्रावधान देखाउँदै लोककल्याणकारी विज्ञापन समेतको भुक्तानी नदिने रणनीति बनाइरहेको छ ।
हालै मात्र श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई कडिकडाउका साथ पालना गर्नुपर्ने भन्दै माघ १८ गते सञ्चार मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले स्वरोजगारमूलक साना लगानी सम्पादक÷प्रकाशकहरु निकै आक्रोशित भएका छन् ।
नीति बनाउँदा ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भन्ने उखान अहिले चरितार्थ भएको छ । पचास वर्षको हाराहारीमा समेत चल्दै आएका साप्ताहिक अखबारहरुलाई सरकारले निकै लामो समयदेखि सहुलियत दरमा कागज उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पछि आएर लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था सरकारले नै गर्दै आएको थियो ।
तर वर्तमान सरकारले नजानिदो तरिकाले मिडियालाई अंकुश लगाउन उद्त भएको देखिन्छ । त्यसैले पूर्ण बहुमतको सरकारले कुनैपनि सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिने वातावरण बनाउनु र भइरहेको ऐन, कानुनलाई परिवर्तन गर्दा यस्ता साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाको हकमा छुट्टै ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने अवस्थामा अरबौको लगानी गरेर व्यापार गर्न खोजीएमा मिडियासँग दाज्नु बेइमानी कार्य हो ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
