
२०४६ को पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रजातान्त्रिक सरकार निर्माणसँगै पहिलो पटक आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न अवसर जुटाउन, पहिलो पटक २०५० मा लगानी सम्मेलन सुरु भएको हो ।
तत्कालिन सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरेका कारण केही अन्तराष्टिूय लगानीहरु भित्रिए । मल्टिनेशनल कम्पनीहरु त्यतिबेलादेखि नेपालमा भित्रिएका हुन् । तत्कालिन अवस्थामा पनि लगानीकर्ताहरुले बोलेजति लगानी नल्याए पनि सो सम्मेलन निकै सफल पूर्ण मानिन्छ । देशको आर्थिक उन्नती अगाडि बढाउन यस्ता सभा सम्मेलनले निकै भरोसा दिन्छ । तर सभासम्मेलनमा भाग लिने, लगानीका लागि योजनाहरु पनि लिने र पछि गएर विभिन्न वहाना गरेर लगानी गर्नबाट हात झिक्ने काम हुँदै आएको छ ।
यस पटकको लगानीमा पनि ३० खर्बभन्दा बढी लगानी भित्रिने अपेक्षा सहित ७७ आयोजनाहरु प्रस्तुत गरीएको थियो । विभिन्न परियोजनाहरुको सम्झौता र समझदारी गर्नेगरी सम्मेलनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइन रेल्वे, डाबर कर्पोरेशन, युनिलिभर.लि. लगायतको प्रतिनिधित्वले लगानी भित्रिने अपेक्षा गरीएको थियो ।
तर अपेक्षा अनुसार लगानी आउने सम्भावना त्यति बलियो बनेन यो सम्मेलनमा । यसअगाडि भएको लगानी सम्मेलन पहिलो निकै उत्साहपूर्वक भएको र त्यसपछिका सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुको सहभागिता भएतापनि लगानी नभित्रिएको यथार्थतालाई मध्येनजर गर्दै ३० खर्ब लगानी भित्र्याउन यो सम्मेलन पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेन । तसर्थ सभासम्मेलनमा बोलेका खर्बौ रुपैयाँको १० प्रतिशत पनि लगानी नभित्रिने हो भने यस्ता सभासम्मेलनले नेपालीहरुको आर्थिक उन्नती बढाउन सक्दैन् ।
त्यसैले ठुला आर्थिक उन्नती भएका राष्ट्रहरुको लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न भनेर सभासम्मेलनमा भाग लिइरहँदा आफुले बोलेका कुरा पुरा गर्न नेपालीहरुले जोड दिईरहन्छन् । नेपालमा २०७२ सालमा गएको कहाली लाग्दो महाभुकम्पमा १४ खरब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर बोलकबोल गरेका राष्ट्रहरुले अहिलेसम्म ३२ अरब मात्र प्राप्त भएको सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ । नेपालको महाभुकम्पले तहसनहस पारेको जनताका घरदेखि पौराणिक संरचनाहरु नेपालकै सरकारकै जोडबलले बनाउने काम भइरहेको छ ।
तथापी महासंकटमा आर्थिक सम्पन्न राष्ट्रहरुले दिने अनुदान समेत हालसम्म नआएको हुँदा लगानी सम्मेलनमा ३० खर्ब भित्र्याउने लक्ष्य त्यति भरपर्दो देखिदैन । नेपालको आर्थिक उन्नती गराउने र लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्दा लगानी कर्ताहरुलाई मुनाफा राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वासनियता दिलाउन सरकारले नसकेको हुनुपर्दछ । त्यसकारण लगानी सम्मेलन आर्थिक उन्नतीको पहिलो खुड्किलो बन्न कठिन देखिन्छ ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार...
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...