सञ्चार र सरकारको दुरी घटाउने काम सरकारको

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ बैशाख ९, ०९: ३३

नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको विकासक्रम बढ्दो छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा नेपाली पत्रकारिताले ठुलै फड्को मार्दै लामो इतिहास बोकेर सञ्चारमाध्यमकै पाठशालाको रुपमा रहेको साप्ताहिक अखबारहरु प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा डिजिटल मिडियाको विकासलाई समय परिस्थिति अनुसार समायोजन गर्दै जानुपर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा २०४६ साल अगाडि मिसन पत्रकारिताको लामो इतिहास छ ।

त्यसपछि पनि साना तथा स्वरोजगारमुलक अखबारहरु मिसन पत्रकारितामै रहिरहे । २०६२÷०६३ सालसम्म पनि त्यस्ता अखबारहरुले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटिरहे । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि आएका ठुला मिडियाहरुले राजनीतिक परिवर्तमा भन्दा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रीत भएको इतिहास साँची छ । जब ठुला लगानीका मिडियाहरु फस्टाउन थाले, तब मिसन पत्रकारिता सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।

तथापि नेपालको राजनीतिक अनुहार फेर्न लामो इतिहास बोकेका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चामाध्यमहरु बन्द हुँदा लोकतन्त्रनै धरापमा पर्न सक्ने त्रास बढ्छ । संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै ऐन, नियम निर्माण भइरहँदा फेरी पनि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा दरार पैदा हुनु दुखद् हो । अहिले त्यस्तै भएको छ । देशैभरका पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारले एउटा कानुनले सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकारहरुलाई त्राइमाम बनाएको छ । साइवर अपराध गरेको भन्दै विभिन्न वहानामा पत्रकारहरुलाई थुनामा राख्ने काम सुरक्षाकर्मीले गरीरहेका छन् । एउटा सञ्चार क्षेत्रको पत्रकारलाई सम्मानित अदालतबाट छुटकारा दिएको भोलिपल्टै अर्को पत्रकारलाई अर्को बहानामा समाउने काम बढ्दो छ ।

एउटा ऐनको लागि बनाइएको कानुन, अर्को ऐनमा लगेर कार्यान्वयन गर्नाले अनाहकमा सञ्चारकर्मीले जेल जानुपरेको छ । त्यसैगरी सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भनेको जस्तै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको पाठशालाको रुपमा रहेको साप्ताहिक अखबारहरु अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको छ, त्यसले २०४६ सालभन्दा अगाडिको झझल्को दिन थालेको छ, किनकी नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्कुलरले सञ्चारकर्मीहरुको अस्तित्वनै धरापमा पारिदिएको यस अवस्थामा उक्त सर्कुलर सच्याउन सरकार तत्लकाल कदम चलाउन जरुरी छ ।

सो कदम नसच्याउँदा सञ्चारकर्मीले पाइरहेको अधिकार समेत संकुचित भएको छ । सञ्चारकर्मीको परिचयपत्र रोकिनु, सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो कर्म पुरा गरेर राज्यबाट पाइरहेको सुविधा समेतबाट वञ्चित हुनु, नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि सुहाउँदो होइन । त्यसैले देशैभरका पत्रकारहरु आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । यसको निवारण सरकारले नै गर्ने हो ।

संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकारमा कहिकतैबाट अवरोध आएमा सरकारलेनै संसदमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । एउटा सरकारले गलत गरेको छ भने दुइतिहाइको सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । सँधै प्रतिपक्षलाई मात्रै दोष लगार उम्किन मिल्दैन । अहिले जुन अवस्थामा पत्रकारहरु आन्दोलित हुनु परेको छ । यसले उग्ररुप लियो भने सरकारलाईनै अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।

त्यसैले नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले समयमै व्यवस्थापन गरी लगानी र जनशक्तिको आधारमा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको समस्या समाधानमा सरकार जतिसक्दो चाडो लाग्न जरुरी छ ।