मिडिया विद्येयकको सर्वत्र निन्दा

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ बैशाख ३०, ०८: ४७

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विद्येयकको सञ्चार जगत्बाट सर्वत्र निन्दा भएको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित दर्ता गरिएको उक्त विद्येयकले नेपाली सञ्चार जगत्मा एक पटक पुनः एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको झझल्को दिएको छ ।

सरकारले पेश गरेको उक्त विद्येयक हालको प्रेस काउन्सिललाई समेत विस्थापित गरी सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने रणनीतिमा सरकार लागि परेका कारण सिंगो प्रेस जगत् आन्दोलित हुन पुगेको छ । उक्त विद्येयकमा मिडिया काउन्सिलको प्रक्रियानै गलत मनसायले बनाएको देखिन्छ ।

अर्धन्यायिक संस्थाको रुपमा गठन भएको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्दै सरकारले आफु नियन्त्रित नेपाल सरकारको सचिवलाई काउन्सिलको कार्यकारी अधिकार दिलाउनेगरी पेश गरीएको उक्त विद्येयकमा सदस्य समेत आफुलेनै नियुक्ति गर्ने, बर्खास्त गर्ने अधिकार राखी सञ्चार मन्त्रालयको एउटा विभागसरह अंगको रुपमा विद्येयकमा उल्लेख हुनुले सरकार नेपाली सञ्चार माध्यमलाई नियमन होइन, नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको नयाँ संविधानअनुसार पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरीएको संविधानलाईनै चुनौति दिँदै सरकारले मिडिया विद्येयक संसदमा पेश गर्नु मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गरेको देखिन्छ । विश्वको पछिल्लो समय राजनीतिक क्रान्ति पछिको पहिलो मुलुक नेपालले नियन्त्रित प्रेसको परिकल्पना गरेको पक्कै छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता विश्वव्यापी मान्यताहरुलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ । वर्तमान सरकारले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ऐनहरु निर्माण गर्ने क्रममा सरकार नियन्त्रित ऐन, कानुन निर्माण गर्दा सरकार कतै सत्ता कब्जाको सपना त देखिरहेको छैन । वर्तमान सरकार भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै भएका कारण दिनहुँ विवादमा फस्दै आएको भएतापनि सरकारले पटक पटक गल्ति दोहो¥याइरहेको छ ।

सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयक वर्तमान प्रेस काउन्सिलको अस्तित्वमाथिनै चुनौति भएको छ । सरोकारवालाको सरसल्लाह र सुझाव विना पेश गरिएको उक्त विद्येयक प्रेस काउन्सिल नेपालले बृहत छलफल र सरोकारवालासँग लामो अन्तरक्रिया पश्चात् पठाइएको सुझावलाई लत्याएर नियोजित रुपमा चालु संसद्मा विद्येयकको रुपमा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमको परिकल्पनाले वर्तमान नेपाली सञ्चार माध्यमलाई मात्र नभई नेपाली पत्रकारहरु समेत विस्थापित हुने सम्भावना प्रष्टै छ ।

सो विद्येयक कथम कदाचित संसद्बाट पास भएमा नेपाली सञ्चारमाध्यम स्वतः विस्थापित हुनेछन् । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स्वतन्त्र प्रेस विरोधी उक्त विद्येयक संसदले फिर्ता पठाउनुनै उचित हुनेछ ।