बजेटपछि महँगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ जेष्ठ २१, ०८: ००

सरकारले संसद्मा पेस गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट आकार निकै ठुलो भएका कारण सर्वत्र चासो बढीरहेको देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कठिन हुने देखिएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।

आर्थिक अनुशासन कायम नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतिहरु थपिदै जान्छन् र अन्त्यमा बजेटको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन ।

त्यसकारण सरकाले विशेषगरी आठवटा क्षेत्रमा बजेटले प्रभाव पार्नेगरी बजेट तर्जुमा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम, सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि करीब २३ अर्ब रकम छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री मार्फत झण्डै १३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुले सबै विकास प्रधानमन्त्री स्वयम् एक्लैले मात्रै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

तर अर्बौको बजेट कार्यान्वयन र चुनौती त्यसबाट हुने प्रतिफलका बारेमा बजेट मौन हुनुले कतै यो रकम दूरुपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणपछि बजारमूल्य आकासिदै जाने र सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा पर्दै गएको दृष्टान्त हामीले सँधै व्यहोर्दै आएका छाँै ।

एक त सरकारलेनै इन्धनमानै कर निर्धारण गरेपछि स्वतः इन्धनमा वृद्धि हुनेनै भयो । प्रत्येक वर्ष अति उपभोग्य सामानका सामाग्रीहरुको बजारभाउ आकासिदै जाने एउटै कारण कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि हुने बित्तिकै बजारभाउ बढ्ने गर्दछ ।

राष्ट्र सेवकहरुलाई समय परिस्थितिअनुसार तलब वृद्धि गरिदाँ कालाबजारीहरुले त्यसैलाई खोचे थापेर बजारभाउ बढाउने गरेका छन् । त्यसैले बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष पहल नगर्ने हो भने सर्वसाधारण जनता सँधै महँगीको मारमा पर्दै जानेछन् ।

सर्वसाधारणका लागि खाद्यान्न लगायत लत्ताकपडामा बजारभाउ नियन्त्रण नहुँदा जनताको दैनिकीमा निकै ठुलो असर पर्दै आएको छ । त्यसैले त्यस कुरामा यो बजेटले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै कालाबजारी, कृत्रिम अभाव फैल्याउने ठुला तस्करहरुलाई नतहलगाउने हो भने बजारमा सँधै कृत्रिम अभाव गराइ मूल्य वृद्धि भइरहने अवस्था रहन्छ ।

त्यसकारण पनि बजेट भाषणपछि बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २५ प्रतिशत बढाउने आस्वासन दिएता पनि १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ । उक्त रकम निकै थोरै भएपनि साना लगानीका मिडियाहरुको हकमा थोरै भएपनि सकारात्मक पक्ष भएको मान्न सकिन्छ ।