- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले एक महिनाअघि राजिनामा दिएपछि संघीय संसदले पारित गरेको पाँच विधेयक अलपत्र परेका छन् । नेपालको संविधानले सभामुख नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरे पनि प्रमाणित गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई नभएपछि ति विधेयक अलपत्र परेका हुन् ।
संघीय संसदको चौथो अधिवेशनमा दुवै सदनले पारित गरेका पाँच विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन उपसभामुखले प्रमाणीत गर्न नमिल्ने भएपछि ति विधेयक अलपत्र परेका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सम्वन्धीत रहेका विधेयक समेत अलपत्र परेका छन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
वर्तमान अवस्थामा सभामुखको पद रिक्त भएकोले विधेयक संसद्मा अड्किएर बसेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ’ मात्र भनिएको र कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी उपसभामुखले पाउने व्यवस्था गरेको पाइएन । संघीय संसदका दुवै सदनको चौथो अधिवेशन गत असोज २ गते सम्पन्न भएपछि पाँच विधेयक पारित भएपनि हालसम्म उक्त विद्येयक प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
चौथो अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धि प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएर थन्किएका छन् । चौथो अधिवेशनबाट प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्वन्धि विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्वन्धि विधेयक र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका थिए ।
संघीय संसदको जुन सदनमा उत्पति भएको हो, सोही सदनका सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी पठाइएको प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरी पुनः फर्काउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सभामुखको उपस्थितिमा उपसभामुखलाई सदनको अध्यक्षता गर्ने मात्र अधिकार भएको र कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी पनि नतोकाले विधेयक प्रमाणित गर्न सभामुखलाई नै संवैधानिक व्यवस्थाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदा पारित विद्येयक हालसम्म अलपत्र परेका हुन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक र प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्का बरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भएकोले उपसभामुखलाई कार्यवाहक दिने प्रावधान नभएको देखिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै अस्वस्थताका कारण पनि सभामुखको चयनको लागि हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउने वा सभामुखको चयनको लागि मात्र संसद् बोलाउने भन्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक सरसल्लाह समेत गर्न सकिरहेको छैन् ।
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
१ पन्ध्रौँ महाधिवेशनको चटारो अहिले कतिवटा नेपाली कांग्रेस छन् ? एउटा या दुइटा या अझ धेरै ? बीपी...
