चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा

संसद विघटन बारेको विज्ञप्तिः विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हक अनुकूल

नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सो कार्य संविधानको मौलिक हक अन्तरगत नै भएको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायामाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुुशिला कार्की र अनुपराज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयका बिरुद्ध पुस २४ मा विज्ञप्ति जारे गरेर अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै अदालतलको अपहेलना गरेको भन्दै मुद्धा परेको थियो ।

सो मुद्धाको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रतिवादी बनाइएका शर्माले छुुट्टै लिखित जवाफ दिएका थिए भने रायामाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त लिखित जवाफ सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका थिए । संयुक्त लिखित जवाफमा यदि निवेदकले दाबी गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

उनीहरुले पेश गरेको १२ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा भनिएको छ ‘यदि सार्वजनिक बहस पैरवी गर्न नपाउने हो भने भने विघटनको पक्ष वा विपक्षीमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजिनीतिक वा सामाजिक मञ्चमार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धीजीवि, लेखक, पत्रकार, कानूनविद् आमनागरिकसहित सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ ।’

उनीहरुले ‘ति आमनागरिकलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानि सजायको भागी बनाएमा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन’ भनी प्रष्ट पारेका छन् ।
लिखित जवाफमा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा आफूहरुको दृढ विश्वास रहेको र पुस २४ मा जारी विज्ञप्तीप्रति स्वामित्व र प्रतिवद्धता यथावत रेको जनाएका छन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आव्हान गरिएको दाबी गर्दै संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधरणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले बैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने ठानेको जनाएका छन् ।

‘सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा मुद्धाका पक्ष वा विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो वाहिेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार हन्छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

उनीहरुले ‘अदालतले विचाराधीन मुद्धा निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी बोलाई स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने तर निबेदकले भने प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहीँ कतै कसैले बोल्न नपाओस वा सुन्न नपरोस भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ’ भनेका छन् ।

उनीहरुले विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चही मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्ष गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘विज्ञप्तीबाट मुद्धा सुुनुुवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ, कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंमले गरेको’ दाबी उनीहरुको छ ।

लिखित जवाफमा ‘विज्ञप्ती आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तीको अनुहारबाटै गरे विराएको जस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने बक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नुु पर्ने हो । त्यसको विपरित विज्ञप्तीबाट आफैले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिँजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ’ भनिएको छ ।

धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु बिरुद्ध अदालतमा बिचाराधिन विषयमा विज्ञप्ति निकालेर प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै अदालतको अपहेना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्धाको विषयमा सर्वोच्चमा डा. मनोज शर्माको इजलासबाट एक साता भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको थियो ।