
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । संसदीय विशेष छानबिन समितिले करका दर हेरफेर गर्ने कारण र राजश्व परिचालनमा पार्ने प्रक्षेपण सुरक्षित राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गत २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले करका दर हेरफेर गर्ने कारण र राजश्व परिचालनमा पार्ने प्रक्षेपण सुरक्षित राख्नुपर्ने निचोड निकालेको हो । ‘ करका दरहरू हेरफेर गर्ने कारण र औचित्य पुष्टि तथा राजश्व परिचालनमा पार्ने अनुमानित असरको प्रक्षेपण गर्ने कागजातहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले सोमबार आफ्नो ९०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा...
बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन देशका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल...