
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएसँगै लोकसेवा आयोगलाई सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको आज बसेको संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी परेका सम्पूर्ण रिट निवेदन खारेज गर्दै परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार कर्मचारी समायोजन विषयमा दरबन्दी भएको ठाउँमा मिलाउनु छ भने प्रदेशका विवाद प्रदेशमै मिलाउने भन्ने रहेको छ । सम्पूर्ण जानकारी फैसलाको लिखित पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ थान रिट निवेदनमा गत साउन १७ गते नै सुनुवाइ सकेर फैसलाका लागि आइतबार मिति तोकिएको भए पनि सरेर आजका लागि निर्णय सुनाउने तय भएको थियो ।
काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।...
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दोस्रो चरणअन्तर्गत पार्टी पदाधिकारी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका...
काठमाडौं : काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारको पछिल्लो व्यवहारविरुद्ध आन्दोलित भएका...