माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाड्यो – Naya Bikalpa
November 16, 2026, Monday      Epaper

माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाड्यो

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेको छ । प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । तर, यसलाई खुकुलो प्रावधान भन्दै माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्किएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

समावेशिता र संघीयताले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएको छ : गगन थापा
समावेशिता र संघीयताले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएको छ : गगन थापा
  • २०७९ श्रावण ६, १३: १४

वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक समावेशिता र संघीयताको अभ्यासमा गएपछि प्रजातन्त्र थप बलियो बनेको बताएका छन् ।...

बझाङमा अटो दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
बझाङमा अटो दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
  • २०७९ श्रावण ६, १३: १४

बझाङ । बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडामा अटो दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । सोमबार बिहान टुमेडाबाट वडा नं....

स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न मंसिर ४ गते दलहरूलाई बोलायो आयोगले
स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न मंसिर ४ गते दलहरूलाई बोलायो आयोगले
  • २०७९ श्रावण ६, १३: १४

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल...