व्यावहारिक बजेटको कार्यान्वयन, समन्वयको सिद्धान्तमा विश्वास

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७९ जेष्ठ १६, १७: ११

१. स्थानीय तहको निर्वाचन करिब करिब मैजारो भएको छ । एकाध परिणाम आउन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर यससम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तथा नेपाल सरकारलाई छिटै दिनेछ ।
२. नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनको चेपाचेपमा पनि नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेको छ र सबैको ध्यान बजेटमा छ । पक्कै पनि बजेटको आकार पहिले भन्दा ठुलो छ र पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ चुनौती छ ।
३. कुनै पनि मुलुक आपूmमा मात्रै निर्भर रहन सक्दैन । झन हामीजस्ता भूपरिवेष्टित तथा विकासशील देशहरुको अवस्था त बढी अरुप्रति निर्भर रहनु पर्ने भएको छ । हुन त आफैँले उत्पादन गर्न गरेर खान सकिने कृषिजन्य उत्पादनमा समेत नेपालले अर्बौँ रुपैञाको खाद्यान्न आयात गरेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हामीले गर्न सकेको छैनौँ र विद्युतबाट गर्न सक्ने प्रतिस्थापनमा समेत हामीले ध्यान नदिँदा प्रत्येक वर्ष खर्बौँ सञ्चित विदेशी मुद्रा त्यसैमा खर्चिनु परेको छ ।
४. हाम्रो विकासको तीब्र चाहनाका आधारमा खर्चको व्यवस्था गरिएको हुन्छ बजेटमा तर त्यसको खर्च गर्न नसक्नु पनि हाम्रालागि लाजमर्नु विषय बनेको छ । बजेटको आकार ठुलो हुनुमा विकासको बजेटले हो । भएको खर्चमा पनि बेरुजु धेरै छ जसमा भ्रष्टाचारको आकार पनि ठुलै हुनुपर्छ किनभने समयमा निर्माणका काम सम्पन्न नहुनु र लागत बढ्दै जानुमा हाम्रो बेलामा काम नगर्ने प्रवृत्तिले हो । एकातिर संघीयतको अभ्यास गर्न थालेका छौँ र स्वभावतः खर्चको मात्रा बढिरहेको छ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ श्रोतको खोजी हुन सकेको छैन । त्यसले सधैँ परम्परागत आयश्रोतमाथि नै करको भार थपिएको छ जसले गर्दा कर कम तिर्ने कारणले आर्थिक अपचलन भएको मानिन्छ । राष्ट्रसेवकहरुको पारिश्रमिक पनि कम छ । जनताको सेवाको लागि वितरणमुखी न्यायको लागि छुट्याएको रकमले न त सेवा राम्रो दिन सकिएको छ, न त खर्चमा कटौती गर्न नै सकिएको छ । स्थानीय तहहरु थप वितरणका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् तर उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको पाइँदैन । यसको कारण हुनसक्छ, युवाको ठुलो जमात विदेशी रोजगारमा गएका छन् , या देशमा पढ्ने वातावरण नभएर होला, कमाउँदै पढ्दै गर्नका लागि पनि विदेशतिरै हानिएका छन् । बजेटले यी समस्याहरुलाई समाधान गर्ने योजना किन ल्याउँदैन भन्ने गुनासो बढेकै छ ।
५. भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र करिब आधा खर्बजत्ति खर्च भएको हुनुपर्छ सबै खर्च जोड्दा । यसले आर्थिक अवस्था चलायमान त भयो , प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मुलुकले पाँचवर्षमा यस्तो लगानी गरेको हो , फेरि प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अब तत्कालै छ । अर्थात् आगामी मंसिरमा गर्नैपर्छ किनभने २०७४सालको मंसिरमा भएको निर्वाचनको यो प्रतिनिधि सभा हो र प्रदेशहरुका सदनहरु हुन् । त्यहाँ पनि अर्बौँ खर्च हुनेछ । यस वर्षको बजेटमा निर्वाचनको कारणले पनि दबाब परेको छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा गरिने लगानीले मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ तर कसरी कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा भने सदनमा, दलहरुका आन्तरिक बैठकहरुमा भएको सुनिँदैन । उल्टै विद्युतीय मेसिनको विरुद्धमा दलहरुको एकमत देखिन्छ मानौ कि विद्युतीय मेसिनको प्रयोगले जित्नेले हार्छ र हार्नेले जित्ने कुनै जाद्को यन्त्र त्यहाँ छ ।
६. निर्वाचनमा हुने सुधारले पनि निर्वाचन खर्चमा कटौती हुन्छ र दलीय या व्यक्तिगतरुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेको अनौपचारिक खर्चको कुरा सुन्दा करोडौँको हुने भनिएको छ तर निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा जुन तोकेको छ, त्यसको सीमामा कोही पनि बसेको देखिँदैन । यसप्रकारले निर्वाचनप्रति, महंगो निर्वाचनमा गरिएको लगानीको उठ्तीसँग भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र काममा ढिलासुस्तीसँग जोडिएर हेरिएको छ । दलहरुमा उम्मेदवार हुनका लागि पनि दलका मानिसहरुले पैसाको खेलो गर्छन् भन्ने हल्लाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको स्वतःस्फूर्त उपस्थिति देखिएको छ र आगामी निर्वाचनहरुमा दलहरुबाट उम्मेदवारको छनोटमा न्याय नगर्दा र मनपरी गोजीबाट उम्मेदवार दिन थाले भने जनताका दलहरुप्रतिको विश्वास हट्दै दलहरुको विस्थापनमा आवाज उठ्ने देखिन्छ जुन वहुदलीय परम्परामा खतराको घण्टी मानिने छ ।
७. र अन्त्यमा, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको राम्रोसँग लेखाजोखा गरेर मुलुकको विकासलाई गति दिने काममा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय संयन्त्रको विकास गरी विकास खर्चमो मितव्ययिता अपनाउने तर गर्नैपर्ने कामका लागि तत्काल खर्चको व्यवस्था गरी, त्यसका लागि आम्दानीको श्रोतको पहिचान गरी काम गर्नुपर्छ । निर्वाचन गर्ने भनेको प्रजातन्त्रलाई नयाँ नयाँ जनादेशको नवीकरण गर्ने हो जसले जनताको सेवाका लागि नयाँ नयाँ धारणा ल्याऊन् र जनताको बदलिएको भावनाको प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने हो । इमान्दारिताको आवश्यकता देखिन्छ र मानवीय नैतिकता राजनीतिमा झन बढी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । मुलुकलाई टाट पल्टन दिनु पनि हुँदैन र मुलुकमा जनताको आवश्यकताको परिपूर्तिका बारेमा खर्च गर्न डराउनु पनि हुँदैन । सरकारले आफूले गर्न सक्ने कामको आधारमा प्राथमिकताका साथ बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तीनतहकै सरकारमा । यही सरकारले निर्वाचन गर्ने हो र यसैले आगामी विकासको बाटोलाई दिग्दर्शन गर्ने हो , त्यसैले व्यावहारिकरुपमा समन्वयका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।