- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकार
२०७९साल असार ७गते स्थापना भएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को पहिलो महाधिवेशन असार ७गते सुरु भई १२गते सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले ४वर्ष अघि सुरु भएको रास्वपाको राजनीतिक यात्रालाई कानुनी बाध्यता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । अर्थात् कम्तीमा पनि पाँच वर्षमा कुनै पनि राजनीतिक दलको वैधानिकताका लागि महाधिवेशन सम्पन्न भएर निर्वाचित कार्यसमिति अनिवार्य आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सायद त्यसैले पनि होला, नयाँ सरकार बनेपछि हतारहतारमा महाधिवेशन आयोजित गरिएको थियो र जसरी पनि सम्पन्न भएको छ । कुनै पनि दलको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि बोल्ने आवश्यकता छैन र पनि सत्तारुढ दलको महाधिवेशन चर्चाको विषय बन्ने नै भयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको कुनै निश्चय नभएर पनि महाधिवेशन स्थलमा प्रतिनिधि हुँ भनेर कतिपय व्यक्तिहरु आएका तर पछि नाम नदेखेपछि खिन्न भएका पनि सुनियो । कतिपयले प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गरेका तर चितवनमा नाम काटिएको पनि सुनियो र करिब ४हजार प्रतिनिधिमा २९००जत्तिले मात्र मतदानमा भाग लिएको तथ्य देखा परेको हो ।
अझ पदाधिकारीहरुको निर्वाचनमा त झन संख्या कम देखिएको तथ्यांक देखापरेको हो । यी प्राविधिक कुराहरु होलान् तर प्रतिनिधिहरुमा मतदानमा जाँगर नदेखिएको अनि महाधिवेशनमा भाग लिनसमेत नआउनेहरु किन प्रतिनिधि भएका थिए भन्ने प्रश्न स्वतः उठेको हो । या त प्रतिनिधित्व धेरै देखाउने लोभ हो या त कार्यकर्तामा खिन्नता देखिएको हो, भन्न मुस्किल छ पनि भनियो । त्यसो त सबैभन्दा ठुलो नेताको रुपमा मानेर वरिष्ठ नेता बनाइएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि सभापतिमा रवि लामिछानेलाई समर्थन गरेपछि मतदान नगरी काठमाडौँ आउनु भएछ र मन्त्रीहरु जत्ति चितवनमा छोडेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्न थाल्नु भएछ ।
कताकता नमिल्ने जस्तो गरी महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र गुटउपगुट नबनाउने भन्दाभन्दै केही उम्मेदवारहरुले आपूmहरु गुटबन्दीको शिकार भएको दोषारोपण गर्न थालेको पनि सुनियो । १५१सदस्यीय कार्यसमितिमा प्रादेशिक सभापतिहरु स्वतः सदस्य हुने भएकाले १५८को संख्यामा कार्यसमिति बन्ने निश्चित छ । अहिले सभापति सहित १००जना र वरिष्ठ नेता सहित १०१जनाको मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । पदाधिकारीहरुमा उपसभापति पुरुषमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिन आचार्य, सहमहामन्त्रीमा पुरुषहरुमध्ये हरि ढकाल र असीम शाह अनि महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएका हुन् ।
९९ सदस्यहरुका लागि ४००मध्येबाट करिब ३००० प्रतिनिििधहरुले मतदान गरेकोमा ंपदाधिकारीको निर्वाचनमा यो संख्या घटेर २००० पनि पुगेनछ । अर्थात् त्यहाँ केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । या त नेतृत्व जसको भए पनि रास्वपा त हो नि, किन छान्ने भन्ने पनि भयो होला या त निर्वाचन प्रक्रियातर्फ निराशा देखियो होला ।
जे होस् ४वर्षपछि भए पनि महाधिवेशन भएको छ र त्यसले अर्को पाँचवर्षसम्मका लागि पार्टीलाई वैधानिकता दिएको छ । महामन्त्रीमा पराजित मनीष झा र उपसभापतिमा पराजित डाक्टर तोषिमा कार्कीको पराजयलाई गुटगत समस्या या स्प्ष्टवक्ताहरुलाई पार्टीबाट पन्छाउने योजना हो कि भन्ने अनुमान रास्वपाभित्रै लगाइएको छ । सोबिताजीलाई मन्त्री पनि, उपसभापति पनि चाहिने तर तोसिमा या समीक्षाहरुले भने सदस्यमा मात्रै बस्नुपर्ने भन्ने पनि सुनिएको हो । हुनत यो नितान्त रास्वपाको आन्तरिक मामिला हो भन्ने पनि उत्तिकै स्पष्ट छ ।
२. मुलुकको अवस्था
मुलुकको अवस्थामा नयाँ सरकारको १०० पुग्न लाग्दा पनि कुनै सकारात्मक सुधार हुन सकेको पाइँदैन । संवैधानिकरुपमा अन्यौल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदप्रतिको निरपेक्षता झन झन टड्कारोरुपमा देखिँदैछ । सुकुम्बासीहरुको अवस्था दयनीयबाट सुधार हुन सकेन । महङ्गीको मारबाट पिल्सिएका जनताले राहत पाएका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ । शिक्षक आन्दोलनको तयारीमा छन् । विश्वविद्यालयहरु अलमलमा रुमलिएका छन् । न्यायिक क्षेत्र समेत त्रसित बनाइएको सुनिन्छ । मुलुकको अवस्था दुई तिहाईको सरकार आएपछि पनि उस्तै त्रसित, अन्यौल र गन्तव्यविहीनतामा रुमलिएको छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु ठान्छन् ।
३. र अन्त्यमा फेरि नेपाली कांग्रेसको समस्याको समाधान
नेपाली कांग्रेसमा फेरि पनि पार्टी कब्जा गर्ने नीति प्रभावी हुन थालेको देखिन्छ । कुरो बीपीकै आउँछ उहाँले २०१२सालमा सुवर्णजीका लागि पार्टीको साँचो बुझाएर भए पनि दललाई एकताबद्ध पार्नु भएको थियो । पछि सुवर्णजीलाई विशेष अधिवेशनका लागि मनाएर आफू निर्वाचनका लागि नेतृत्व गर्ने नेता हुने अनि सुवर्णजीलाई सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन गराउन पठाउनु भयो । सुवर्णजीले तीन ठाउँमा उठेर पनि जित्नु भयो जवकि उहाँ कतिपय स्थानमा पुग्नु पनि भएको थिएन । दुई तिहाई भन्दा बढी मत पाएर सरकार बनाउन सक्षम हुनुभएको इतिहास छ । कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने भन्ने कुरामा अहिलेको नेतृत्व लाग्नुपर्छ ।
जसरी पनि पार्टी कब्जा गर्ने भन्ने देउवाजीकै नियत राख्ने हो भने नियति पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का राखौँ । नेपाली कांगैेसको सदस्यता नवीकरण गर्नेमात्र कांग्रेस होइनन्, अहिलेको बेलामा पनि १८लाख जनताले विश्वास गरेको दललाई फेरि विघटन गर्ने ठाउँतिर नलैजाऊँ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । संस्थापनपक्ष त गुमान गर्ला रे, आफूलाई इतर सम्झनेहरुले पनि दलको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने काम नगरुन् ।
हरेक वर्ष असार लागेपछि नेपाली किसानले उहि नियति भोग्नु परेको छ, रासायनिक मलको हाहाकार । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार...
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...
