राष्ट्रिय सरकारको पूर्व तयारी सुरु भएको हो र ?

१. नागरिक समाज भनेको अपरिभाषित तर स्वतन्त्र खबरदारी गर्ने खुकुलो सङ्ठन हो । यसले कसैको समर्थन र विरोधको मात्र काम गर्ने होइन, समाजमा भएका विकृतिविरुद्ध खबरदारी गरी त्यसको राम्रो पक्षलाई निरन्तरता दिनका लागि आफैँ स्वतःस्फूर्त प्रणाली हो । पक्कै नागरिक समाजमा ज्युँदा व्यक्तिहरु नै हुन्छन् जो व्यक्तिगतरुपमा या कुनै प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत् सक्रिय भएको पाइन्छ ।

जस्तो कि अहिलेको सम सामयिक नेपालमा डाक्टर गोविन्द के.सी. नै एक्लो नागरिक समाजको रुपमा निष्कपट , निस्छल र निःस्वार्थरुपमा जनताका भाषा बोलिरहेका छन् र वाणीविहीनहरुका भाषालाई आफ्नो सत्याग्रहमार्फत् बोलिरहेका छन् । तर सबैतिर एकजना व्यक्तिको मात्र खबरदारीले नहुने रहेछ किनभने उसका कुरालाई भरथेग गरेर अझ जोड दिने सचेत समूहको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दोरहेछ ।

२. अहिले नागरिक समाजको खोजी किन पनि भइरहेको छ भने जनताका केही अपेक्षाहरु थिए प्रजातन्त्रसँग , प्रजातन्त्रका लागि अगुवाइ गर्नेहरुसँग । समग्रमा त्यसअनुसारको अपेक्षा पूरा हुने व्यवहार लामो समयदेखि देखिन छोडेको छ ।

सरकारमा जो आए पनि उसले मुखले जे भने पनि काममा जनताका लागि केही नगर्ने रहेछन् भन्ने पर्न थालेको छ तर राजनीतिकरुपमा केही गर्ने भन्नेहरुले अघिल्लो सरकारभन्दा हामी केही गर्न सक्षम छौँ भन्दै समूहगतरुपमा सत्ता परिवर्तन भएको भने देखिन्छ ।

मुख्यतः मूलधारमा राजनीतिक दलहरुका व्यवहारप्रति आम जनता विकर्षित छन् । तर आाम जनतासँग राजनीतिक दलहरुको विकल्प यसकारणले पनि छैन कि नेपालीहरुले लामो संघर्ष गरेर अहिलेको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शासन प्रणालीको रुपमा स्वीकार गरेका हुन् ।

३. हालै एउटाले नेतृत्व गरेको सरकार विस्थापित गरेर अर्को व्यक्तिको हातमा सत्ता परेको छ । हुन त सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै, संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार नै परिवर्तन भएको हो, कुनै व्यवस्था भने परिवर्तन भएको होइन र पनि भर्खरै बाहिरिन बाध्य भएको नेकपा एमालेको ठुलो हिस्साको सरकार तर विपक्षीको रुपमा सदनमा विराजमान छ । ५ दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकार भए पनि नेकपा एमालेको एउटा हिस्साले सरकार बनाउन र गठबन्धनमा कसिएको देख्न पाइन्छ ।

४. प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा नेपालको संविधानको धारा ७६.५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ जुन अहिलेको संविधानअनुसार पछिल्लो विकल्प हो किनभने यदि यो सरकारले संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसेकेको हुन्थ्यो भने संविधानले नै अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को ६ महिनाभित्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो ।

वास्तवमा त्यही पूरा कार्यकालको लागि प्रतिनिधि सभा चलोस् भनेर नै नेकपा एमालेका २३जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाका लागि र नयाँ सरकारका लागि रिट दर्ता गर्न गएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि बडो मिहिन तरिकाले सत्तासीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको मनोविज्ञान बुझेर नै धेरै कुराको स्पष्ट व्याख्या गरेर फैसला गरेको देखिन्छ किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा संविधानले नै तोकेको सम्मानित संस्था भनेको सवोच्च अदालत नै हो भनेर किटानी गरेको अवस्था छ ।

यसलाई संविधान संशोधन मान्न सकिँदैन तर अस्पष्ट धारा र उपधाराहरुलाई जनताले बुझ्ने भाषामा परिभाषित भने गरेको देखिन्छ । सायद त्यसैले होला धारा ७६.५ अनुसारको अन्तिम विकल्पका लागि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन आउने प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै सांसदले पनि मत दिन पाउने छ र त्यसमा कुनै दलको भनेर ह्विप लाग्ने छैन ।

त्यतिमात्र होइन, यदि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट संसदको बैठक आह्वान गर्ने विचार गरेन भने कसो होला भनेर पहिले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू अनि साउन ३भित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनू भनेर भनिएको थियो ।

त्यसमा पनि यदि अदालतको आदेशको अपमान गर्न थालियो भने सभामुखले संसद बोलाउने अधिकार पाएका देखिन्छ । यसो हुनुमा २०७७ साल फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन गर्दै फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोले हुनसक्छ जवकि फागुन ११ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएकै थिएन ।

५. हामी संविधानवादका कुरा गर्छौँ र संविधानका अक्षरमा मात्र सीमित नरहेर त्यसको भावनासँग पनि आत्मसात् गर्छौँ भन्छौँ तर संविधानमा स्पष्ट लेखेका कुराहरुलाई समेत अटेर गरी, नबुझेजस्तो गरी बुझ पचाउने बानी राख्छौँ जब सत्तामा पुग्छौँ ।

त्यसैले संविधानमा सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कनकर्ता र कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संस्था सर्वोच्च अदालत हो । तर नागरिक समाजले त सबैको गुण दोष हेरेर सच्च्याउनका लागि खबरदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भनेर नै होला आजभोलि सत्यको खोजीका लागि नागरिक समाजको बढी चासो भएको होला ।

६.नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षीको रुपमा ४० महिनासम्म देखाएको संयमता र संसदीय आदर्श पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अहिलेका प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीजीबाट प्राप्त हुँदैन । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै सत्ताबाट बाहिरिन बेलामा र त्यसपछिका व्यवहारले त्यही देखाउँछ । त्यसो हुनुमा सत्तामा नाग कुण्डली मारेर बस्नका लागि नै तल्लो सदनको अवसान गरिएको थियो किनभने त्यो अवसानमा पािरएको सदनको निर्वाचन निकत भविष्यमा पनि नहुने जग जाहेर थियो ।

त्यसैले होला , उहाँँकै दलका २३ जना सांसदहरुले सर्वोच्चमा गएर संसद पुनस्र्थापनाका लागि निवेदन दिएका थिए र सर्वोच्च अदालतले त्यसैलाई आधार मानेर वहुमत आउने विकल्प हुँदासम्म किन विघटन गरेको भनी पुनस्र्थापना गरेको होला । तर राजनीतिलाई अवसरवाद र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक बनाउनु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री तर आफ्ना एजेन्डामा भने स्पष्ट हुनुहुन्छ जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा टाँसिइरहने ।

जस्तो कि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसक्दा पनि जसरी हुन्छ सत्तामा बस्ने कसरत गर्दा नै नेपालको संविधानको धारा ७६ सबै चाहर्नु भयो र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर व्याख्या गर्दा पनि फेरि त्यही संस्थालाई विघटन गरेर उहाँँका विपक्षमा मत अब कसरी आउला र म हट्नु पर्ला भन्ने भनेर भन्नुभयो—अबचाहिँ स्थिर सरकार बन्यो किनभने यसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन तर बिर्सनु भयो संविधानको व्याख्याता संविधानले नै तोकेको छ ।

संवैधानिक इजलासले उहाँको नियत बुझेर धेरै कुरामा आगामी दिनका लागि पनि बाटो बनाएको छ जुन व्याख्या सबैका लागि हो पछिसम्म । कतिसम्म भने साउन ३ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउबाले विश्वासको मत लिन खोज्दा पनि जसरी हुन्छ मत नपुगोस् भन्ने खेल भएको देखिन्थ्यो किनभने सर्वोच्चमा गएका सांसदहरु नै टाउको गनेर मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो कि अरु सांसदहरुको अन्तर्मनले भन्यो, व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन त बचाउनै पर्छ किनभने त्यो नहुने बित्तिकै आफ्नो पद पनि स्वतः जान्छ, संसद पनि स्वतः विघटन हुन्छ ।

७. यसमा एउटै दलका सांसदहरुमध्ये कसैले सरकारको पक्षमा मत दिने, कसैले सरकारको विपक्षमा मत दिने भन्ने देखियो र सामूहिक उत्तरदायित्व र सामूहिक नैतिकताका लागि प्रश्न धेरै पछिसम्म पनि उठिरहला तर सर्वोच्च अदालतले गरेको शङ्का त मतदानको बेलैमा देखियो नै ।

त्यसैले यसपटकको संविधानको व्याख्यालाई संसारभरका संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुले एकपटक पढ्नै पर्ने देखिन्छ र यसरी सत्तासीनहरुको नियतमाथि निर्मम विश्लेषण नगरेको भए तल्लो सदन फेरि कहिल्यै नब्युँझने गरी मर्ने थियो नेपालको संसदीय इतिहासमा ।

८.रिसाएको बिरालोले खाँबोमा कोपेरै जस्तै गरी जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सर्वोच्च अदालत बाध्य भयो ।

संसदले गरेको अधुरो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेर तोकिएको राज्यका मुख्य अङ्ग सर्वोच्च अदालतले गरेको अहिलेको फैसलाले जन्माएको राजनीतिक अवस्थाको चुनौती अब राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानअन्तर्गत रहेर नै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले गठबन्धन सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्दा संविधानवादको पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ जसले संविधानको भावनामाथि कुनै चोट नपुगोस् ।

९.अल्पमत सङ्ख्याको जगमा उभिएको नयाँ सरकारले पाइलैपिच्छे सामना गर्नुपर्ने धेरै चुनौतीहरु छन् । गठबन्धनमा रहेका खनाल—नेपालको नेतृत्वको एमाले समूह आफैँमा विभाजित छ । जनता समाजवादी पार्टी आफैँमा विभाजित छ । माओबादी केन्द्र छिन्न भिन्न भएर भर्खरै समालिँदै छ ।

१०. गठबन्धन सरकारमा फेरि मन्त्रीका आकाङ्क्षीका लर्को लागेको सुनिन्छ । फेरि पनि मन्त्रीका लागि, सत्ताको लुछाचुँडीका लागि सरकारका काम कार्बाहीमा अक्षमता देखियो भने इतिहासले त माफ दिँदैन नै, जनताले पनि यो गठबन्धनका नैतिकवानहरुले संसद ब्युँताएको कारण त मन्त्रीमा भाग नपुगेर फेरि मन्त्री हुनका लागि गरिएको षडयन्त्रबाहेक बुझ्ने छैनन् ।

यसैले नाबगरिक समाजको खबरदारी चाहिएको हो । न्यूनतमरुपमा आगामी दिनमा गर्ने कामका प्राथमिकीकरण गरेर साझा प्रतिबद्धता जनताले खोजेकै हुन् जसलाई अनुगमन गर्नका लागि सहज होस् किनभने यो यो काम यो यो बेलामा गर्ने भनेकोमा किन भएन भनेर उत्तरदायी बनाउन खोजेकै हो । नागरिक समाजले अझ त्यसमा अरु प्राथमिकीकरणका आधारहरु थप्ने छन् विभिन्न नागरिकका प्रतिनिधि संस्थाहरु र सक्षम नागरिकहरुका तर्फबाट ।

११. र अन्त्यमा, यो गठबन्धन सरकार एकप्रकारले राष्ट्रिय सरकारको रुपमा विकसित हुँदैछ जसमा कोही पनि पक्ष विपक्ष नरहने हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि धन्यवाद ज्ञापनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सबैको सहयोग यसकारणले पनि अपेक्षित हुनेछ कि आगामी निर्वाचन यही सरकारले गर्नेछ कारण हो यसको विकल्पमा संविधानले अर्को सरकारको कल्पना गरेको छैन ।

यदि त्यस्तो कुनै सम्भावना छ भने सबैको सहमतिमा संविधानलाई सर्वोच्चको अहिलेको परमादेशका आधारमा संशोधन गरेर अझ स्पष्ट गर्न सकिन्छ जसले राष्ट्रिय सरकारको कल्पना गरोस् र निष्पक्षरुपमा निर्वाचन गर्नका लागि संसदबाहिरबाट पनि सरकारमा बसेर निर्वाचनमा नउठ्ने सर्तमा सरकारको गठन होस् तर दिन तोकेर । होइन भने अब सबै संयमित हुँदै यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुपमा विकसित गरी आगामी कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढोस् । यसमा नागरिक समाजले बहस गरोस् ।