संसदलाई विघटन हुन नदिई पुनर्जीवन दिने सांसदहरु कहिलेसम्म असुरक्षित ?

१. भदौ २३ गतेसम्ममा कुनै पनि तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकता जोगाउनै पर्ने कानुनी बाध्यताका कारणले भदौ १८ गते केन्द्रीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक स्थल वडाको निर्वाचन सुरु गरेर मङ्सिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्ममा केन्द्रीय महाधिवेशन गरी सक्ने कार्यतालिका दलभित्रको सहमतिमा प्रकाशित भएको छ । कानुनको, संविधानको अनि लकडाउनको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिएको निर्णयमा अब कुनै परिवर्तन नहोला भन्ने आशा गरौँ ।

कहीँ पछि मङ्सिरमा हुन नसक्ने भयो, फागुनको स्थानीय निर्वाचन अनि आगामी मङ्सिरमा हुनै पर्ने प्रादेशिक तथा सङ्घीय आम निर्वाचन गरेपछि मात्र फुर्सदमा महाधिवेशन गरौँ भन्ने तर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको विचार नजाओस् भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई भन्दा आम प्रजातन्त्रवादी र भुइँमान्छेहरुलाई त्रास देखियो कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको अवैधानिक अवस्था नआओस् भनेर । किन आम प्रजातन्त्रवादीमा नैराश्यता देखिएको हो रे भने नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र अनवरत शान्तिपूर्ण संघर्षमा लागिरहने एउटा दलको अवसान हुने भयो भनेर रहेछ ।

त्यो पनि कुनै प्रतिबन्धले होइन, कसैले दमन र दबाब दिएर होइन कि आफैँले गर्नैपर्ने साङ्गठकि कार्य बेलामा नगरेकोले समयले नपर्खेर अहिलेको हतार हतारको अवस्था आएको हो । त्यो पनि संविधानले दिएको ६ महिनाको छुटले समेत नभ्याएको भनेर चिन्तित देखिएका हुन् भुइँमान्छेहरु । जे होस् कानुनी खुड्किलो टेकेर गर्न थालिएको हो भने बेलैमा महाधिवेशन सम्पन्न होस् भनेर शुभकामना दिनेबाहेक अरु के पो गर्न सकिने भयो र ?

२. नेपाली काङ्ग्रेसमा बेलैमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ है भनेर भन्नेहरु नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापनाको विरोध गरेको ठानिने रहेछ । नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रजातन्त्रवादीहरुको भरोसा योग्य संस्थाकोक रुपमा विकसित हुन सक्छ, अरु कुनै झिना मसिना दलहरुसँग मिल्न पर्ने आवश्यकता छैन ,प्रजातन्त्रका पक्षमा लाग्नेहरुलाई मात्र दलको सङ्गठनमा समेटे हुन्छ भन्यो भने पनि आफूलाई काङ्ग्रेसका स्वयंभू नेताहरुको कोपभाजना हुनुपर्ने अवस्थासमेत सृजना भएको रहेछ ।

सम्पूर्ण भ्रातृ संस्थाहरु, शुभेच्छुक संस्थाहरुको पनि बेलैमा अधिवेशन गरेर, वैधानिकरुपमा प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन गरेर संस्थालाई वैधानिक बाटोमा लैजानुस् भनेर भन्दा पनि दलको विरोध गरेको जस्तो हुने रहेछ भनेर भुक्तभोगीहरु भन्न थालेका छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण नै केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्दा सँगै जस्तै नै म्याद कहिले कहिले समाप्त भएका संस्थाहरुको समेत अरु ६ महिना म्याद थपिएकोले उदाहरण खोजी रहनु नै परेन ।

आफ्नो निर्वाचन गरेर केन्द्रीय समितिको गठन गर्नका लागि ३ महिनाभित्रमा सम्भव हुन्छ भने ती भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको किन हुन नसक्ने भनेर प्रश्न पनि केन्द्रीय समितिमा उठेन कि ? या सधैँ कृपामा नेतृत्व गर्न पाउने भएकाले तैँ चुप मैँ चुप भएका हुन् कि ? भन्ने जिज्ञासा आम प्रजातन्त्रवादीहरुमा उठेकै छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस आफैँ एउटा प्रजातन्त्रको आदर्श पाठशाला होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्ने भुइँ मानिसहरुलाई समेत नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको हेर्न पनि चाहँदैनन् र सुन्न पनि चाहँदैनन् । नेतृत्वका वरिपरि कस्ता मानिसहरु छन् जसको प्रजातन्त्रको क्षयीकरण भइरहेको बेलामा र नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा पनि केही बोल्दैनन् ? पार्टीले सङ्गठन, नीति र कार्यक्रमका वारेमा प्रशिक्षण गर्ने प्रतिष्ठानसमेतका व्यवस्था छ र त्यो संस्था सक्रिय देखिन्छ, त्यसका पनि दसौँ विधामा प्रशिक्षण र कार्यक्रमको योजनाका लागि व्यवस्था गरिएको सुनिन्छ तर किन त्यसको परिणाम देखिँदैन ?

यदि यस्ता प्रश्नहरु उठ्दा हुन् भने पक्कै सबै संस्थामा बेलैमा महाधिवेशन गर्नु पर्ने बाध्यता नै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको प्राथमिक कर्तव्य भित्र पर्छ भन्ने किन बोध हुन सकेन या व्यवहारमा उतार्न सकिएन ? भावी दिनमा भावी सङ्गठकले, नेतृत्वले ध्यान दिन सकोस् भन्ने अपेक्षाबाहेक के पो गर्न सकिएला ? जे होस् अब कार्यतालिकामा परिवर्तन भएर पर पर नधकेलियोस् भन्ने आम प्रजातन्त्रवादीहरुको चाहना देखिन्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ ।

३. गठबन्धन सरकार छ । कानुनीरुपमा नेकपा एमाले प्रमुख विपक्षी दल हो तर अहिलेको गठबन्धनमा सरकार बनेको र टिकेको पनि नेकपा एमालेका केही सांसदहरुको सहयोगमा हो । त्यसैले व्यावहारिक रुपमा मान्दा अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेको पनि सहभागिता देखिन्छ । सायद त्यसैलाई ५ दलीय गठबन्धन मानिएको पनि होला ।

के साँच्चै एमाले संयुक्त गठबन्धनमा आउला त आगामी दिनमा ? तर राजनीति आफैँमा दोहोरिने लाक्षणिक व्यवहार हुनेले लाग्छ के भने निर्वाचनको दिन निश्चित भएपछिको संयुक्त गठबन्धनमा एमालेको ओली समूहसमेत सामेल हुनेछ । तर यो बिचमा नै संसदलाई पुनर्जीवन दिने नेकपा एमालेका प्रजातन्त्र जोगाउने सांसदहरुको अवस्था के हुने ? आफैँले त्याग गरेर , अन्तरात्माको आवाज सुनेर संविधानको मर्म बचाउने ती साँसदहरुको सुरक्षाका लागि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा किन केही बोल्दैन ? किन उनीहरुको राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि कुनै राजनीतिक प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन ?

४. कहिले एमालेका २७ जना सांसदहरुले राष्ट्रपतिको महलमा पुगेर संसदमा विकल्पको सरकार दिन सक्ने क्षमता छ भनेर हस्ताक्षर लिएर गए, कहिले २३ जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर सनाखत गराउँदै प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गर्न र वैकल्पिक सरकारका लागि माननीय शेरबहादुर देउबाको नाम प्रस्तावित गरे अनि सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी परमादेश दिएर सरकारको वैकल्पिक उपायको खाका दिएको थियो, धारा ७६.५को खतराजनक प्रावधानलाई जोगाउँदै नयाँ सरकारको पक्षमा एमालेका २२ जना सांसदहरु लाम लागेर दलको ह्विपलाई वास्ता नगरी संसदलाई जोगाए, संविधानको मर्मलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले बचाए ।

तिनको अवस्था अहिले कस्तो छ भने सरकारलाई जोगाउन या त राजीनामा दिएर संसदमा एमालेको संख्या कम गराउनु पर्नेभयो या त उनीहरुको अनुशासन र पदको जगेर्ना गर्नका लागि कानुनी उपायको खोजी गर्नु पर्ने भयो । यसरी एउटा अन्तरात्माको आवाज सुन्नेहरु र दलको भावना भन्दा , गलत तरिकाले संविधानमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर संसदलाई बारम्बार रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरेको जस्तो गरेर झम्टी झम्टी प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिकरुपमा विघटन गर्नेको उल्टै ठुलो स्वरले संसदमा डुक्रिने अवस्था आएको देखियो ।

५. कृपया संविधानको मर्म अनुसार प्रजातान्त्रिक आचरण गर्ने प्रजातन्त्रवादी सांसदहरुको सुरक्षा संसदभित्र कसरी हुन्छ, त्यसवारेमा ठोस निर्णय प्रतिनिधि सभाले गर्नैपर्छ । त्यसवारेमा गठबन्धनका सत्तासीन दलहरुले खासै वास्ता गरेको जस्तो देखिएन ।

यदि उनीहरुले संसदमा आएर बोल्न पनि आउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने आगामी दिनमा कुनै पनि सांसदले निरङ्कुश नेतृत्वका विरुद्धमा अन्तरात्माको आवाज सुनेर प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्न र मतदान गर्न सक्ने छैनन् । त्यसैले त्यस्तो कानुनको व्यवस्था तुरुन्तै गरोस् सरकारले । अध्यादेशमार्फत् होइन , बरु बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री विरुद्ध कस्तो कार्बाहीका लागि संसद तयार हुने हो , त्यसको खाका भविष्यका लागि पनि चाहिन्छ ।

आज केपी शर्मा ओलीको नाममा त्यो विडम्बनाको काकताली परेको छ भने अरुले पनि त्यस्तो धृष्टता नगरुन् भन्ने सम्झनु पर्छ । संसद सधैँका लागि अगाडि बढ्नु पर्छ र भविष्यको बाटो कोर्ने काम पनि संसदको दूरदृष्टिमा पर्छ । बीपीले बनाएका कतिपय कानुनहरु आजसम्म पनि उत्तिकै सामयिक रहेछन् भन्छन् कानुनका विद्यार्थीहरु ।

६. अन्त्यमा, अर्को हप्ताको मेरो सामयिक समीक्षामा सबै ज्येष्ठ नागरिकहरुले खोप पाइसकेका होलान् । सरकारमा गठबन्धनका दलहरुका तर्फबाट मन्त्रीहरु बनेर सबै मन्त्रालयहरु सक्रिय हुने अवस्था आउला, कोरोनाका कारणले पीडितहरुले सरकारबाट सुविधा पाएका होलान् । सरकार सक्रियताका साथ जनताका लागि काम गरेको देखिएला । यही अपेक्षा गरौँ ।