वैकल्पिक रुपमा निर्माण भएको नयाँ सरकारको औचित्य साबित कसरी होला ?

१.एकातिर हामी नेपालीहरु नेपालको राजनीति फेरि हतार हतार संक्रमणकाले मझधारमा आइपुग्यो पनि भन्दछौँ अनि मझधारबाट किनारातिर लैजाने कुरामा पटक्कै ध्यान दिँदैनौँ । किन होला ? सबैले मुलुकमा सबैतिर खतराको घण्टी बजेको सुनेका छन् र प्रत्यक्षरुपमा अनुभव पनि गरेका छन् ।

तर पनि जुन कारणहरुले स्थिरतातर्फ डोरिएको राजनीति फेरि संक्रमणकालतर्फ मोडिएको हो, त्यसको उपचार गर्नुभन्दा झन मुलुकका सञ्चालकहरु, राजनीतिक दलहरुका अगुवाहरु त आगोमा पानी हालेर निभाउनु भन्दा पेट्रोल पो हालेर बसेका देखिन्छन् ।

२. पहिलो उदाहरण लिउँ—केपी शर्माको वामपन्थीको मात्र वर्चस्व भएको करिब करिब दुई तिहाइ वहुमतको प्रचण्ड मतको सरकार कसरी पतन भयो ? केपी ओलीजीले जुन जुन अराजनीतिक तरिका अपनाउनु भएर आफूलाई अचानक सत्ताविहीन गराउनु भयो, त्यसको विकल्पमा बनेको लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनको सरकारका प्रारम्भिक कामहरुले त्यसमा सुधार आएको पनि देखिँदैन र तत्काल त्यहाँ सुधार भएर राजनीतिले सही बाटो लिने अवस्था पनि देखिँदैन किनभने यी हरफ कोर्दासम्म सामान्यरुपमा सरकारका मन्त्रीहरुको समेत नियुक्ति हुनसकेको पाइँदैन ।

समस्या होलान्, तर आम जनताले चाहना भनेको सुशासनको हो, संसद बारम्बार बिघटन गरिएको प्रसङ्गमा र संसदले दुई दुई पटक ब्रह्मनालबाट फर्किएको अवस्थामा संसदको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा हुन स्वाभाविकै थियो तर त्यसको विकल्पका गठन भएको अहिलेको सरकारबाट सबै मन्त्रालयहरुमा नयाँ मन्त्रीहरुको चयन सम्म हुन नसक्नुले के देखाउँछ ?

जनता भनेको सुशासन र तत्काल कुनै पनि आवश्यकताका कामहरु गर्ने त्यस्तो सरकारको प्रभावकारिताको पर्खाइमा हुन्छ र आफ्नो मतले बनेको सरकारको सम्मान गर्नका लागि भोको हुन्छ तर त्यहाँ अपेक्षाअनुसारको काम भएन भने सरकारप्रतिमात्र होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा हुनसक्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक, अराजनीतक क्रियाकलापका विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरुले सरकारका काम कर्तव्यहरु र संवैधानिक वैधताहरुको मार्ग निर्देशन गरेकोमा केपी शर्मा ओलीको सरकार जानुको विकल्पको औचित्य साबित भएको देखिँदैन ।

संविधान, संसद र सरकारको आदर्श सुशासनको पालना भएको यदि देखिएन भने जनतामा यसै पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने वितृष्णा भाव उत्पन्न भएकै थियो, झन त्यसमा अरु सबलीकरण हुनेछ ।

३. प्रजातन्त्रमा सरकार बन्नु र भत्कनु संवैधानिक सामान्य प्रक्रिया हो किनभने त्यो कुरा संविधान, कानुन, प्रचलित परम्पराले मार्ग निर्देशन गरेकै हुन्छन् तर जब जब सरकारमा बस्नेले आफूलाई निर्विकल्प र भगवानको वरदानबाट या कसैको कृपाबाट आएको शक्तिको रुपमा सम्झन थाल्छ, अनि संक्रमणकाले सुरुवात हुन्छ ।

इतिहासले पढाएको त्यो असल पाठबाट यदि सिकिएन भने सबैको विकल्प हुन्छ भन्ने याद गर्नु ने श्रेय छ । त्यसैले जुन जुन गल्तीका कारणले ती ती कुरामा सुधार गर्नका लागि वैकल्पिक सरकारको गठन हुन्छ, त्योबाट त्यही त्यही कुरामा तत्काल सुधार भएको देख्न चाहन्छन् आम जनता, राजनीतिक पर्यवेक्षक, नागरिक समाज र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु जसले प्रजातन्त्रका पक्षलाईँ सबलीकरण गर्नका लागि विना पूर्वाग्रह काम गरिरहेका हुन्छन् ।

४. सरकार बनेको डेढ महिना भयो, पक्कै नै बाध्यात्मक परिवर्तनहरु भएका छन् होला तर जुन जुन कारणहरुले वैकल्पिक सरकार बनेको थियो, त्यो बनेपछि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको व्यवस्था भएको रहेनछ, किनभने त्यस्तो सरकार बन्नका लागि गृहकार्य भने भएको रहेनछ । जनताले थाहा पाउने गरी काम हुनु पर्ने थियो भन्ने चाहनालाई सरकारको आलोचना भन्न पाइँदैन किनभने अहिलेको सरकार बनाउनेहरु पहिले पनि सरकार चलाएका र कति त निवर्तित सरकारका सरकारमा भाग लिएकाहरु पनि रहेका छन् ।

चुहिएर आएका समाचारहरु र सूक्ष्मरुपमा केलाएर हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरु नियुक्त नहुनुमा गठबन्धन दलहरुभित्रको आन्तरिक सन्तुलनका कारणले भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एकातिर असंवैधानिक कार्यहरुको फेहरिस्त तयार गरेर सत्तारुढ दलसमेत फुटेर सरकार बन्नु, अनि मुलुक कोरोना कहरमा आक्रान्त छ, दैवी प्रकोपहरु दिनैपिच्छे थपिएको थपियै छ ।

अरु त अरु, जेठको अन्त र असारको पहिलो हप्तामा आएको बाढीबाट प्रताडित मेलम्चीबासीहरुको समेत पुनस्र्थापनाको कुनै असल व्यवस्था अर्थात् स्थायी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

अझै जलप्रकोप घटनाहरु थपिँदै छन्, तत्कालै जनताले थाहा पाउने र सेवा पाउने गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । समस्यै समस्याको गुजुल्टो बनाएर गफ मात्र चुटेर र गाली गलौजमा मात्र रमाएको निवर्तित सरकारका पालामा हुन नसकेका कामहरु गरेर जबाफ दिनु पर्ने बेलामा सरकारमा नै पूर्णता नहुनु, सरकार सक्रिय हुन पनि नसक्नु, मुलुक झन झन राजनीतिक संक्रमणकालतिर डोरिनुले अवस्था खतराजनक अवस्था उत्पन्न हुन लागेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।

५.पहिले पहिले विदेशीहरुको अति सक्रियता देखिन्थ्यो तर यता केही समयदेखि नेपालमा मौन कूटनीतिको मारमा नेपाल पर्न थालेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कसरी काम गरेका छन् भन्ने कुरा सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको देखिने प्रमाण भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको निर्माणमा देखिएका कतिपय सङ्केतले देखाएको छ र आन्तरिक राजनीतिमा हुन थालेका परिवर्तनहरुले देखाएका छन् ।

पहिले पहिले छिमेकीहरुको बाक्लो उपस्थितिले एउटा सन्देशको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर सर्वोच्च अदालतको नेकपाको विघटनको फैसलापछिको अवस्था जुन तरिकाले तीब्र गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ, त्यसबाट मौन कूटनीतिले कस्तो काम गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् जुन कारणले यो विकल्पको सरकार बन्यो, त्यसले पनि ती मौन क्रियाकलाप रोक्न सकेको देखिँदैन ।

सरकार निर्माण र सरकारका कामहरुको मापदण्डको नयाँ कार्यपत्रको घोषणा भएको भए पनि नेकपा एमालेका स्वघोषित दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको अराजनीतिक व्यवहारले आगामी दिनहरुमा पनि राजनीतिक संक्रमणकाल घट्ने होइन कि झन झन गहिरिने देखिन्छ किनभने राजनीति अहिले प्रतिशोध, असहिष्णुता, असंयमताले गाँजेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा यी कारणहरु विद्यमान हुँदा बाहिरकालाई घुसपैठ र टुटफुटको सृङ्खलाको निरन्तरता जारी रहने देखिन्छ ।

यसको परिणाम हुनेछ, सरकारका कामहरुले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नेछैन र आपसी मेलमिलापको कमीले संसदको प्रभावकारिता नहुँदै आम निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने छ र राष्ट्रिय अवस्था आम निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निर्वाचन गर्ने अवस्थामा हुनेछैन । त्यही हो आगामी गहिरिने संक्रमणकाले परिणाम । यसको छ त हामीसँग अचुक उपाय ? यसको उपचारका लागि गठबन्धनमा देखिने मनोमालिन्यलाई कमी गर्नु पर्ने होइन र ?

६. र अन्त्यमा, सर्वप्रथम जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुमा न्यूनतम कुराहरुमा एकरुपता र सहमति हुनैपर्छ । आन्तरिक राजनीतिमा जुनसुकै विवाद भए पनि न्यूनतम गृहनीति , समग्र रक्षानीति र परराष्ट्रनीतिमा मतैक्य हुनु नि पर्छ । सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, साना साना दलहरु मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउने काम भएको छ ।

गठबन्धनमा रहेको दलहरुका बिचमा सैद्धान्तिक मतैक्यतामात्र छैन कि एकअर्काप्रति विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन निकट अतीतका व्यवहारले । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था कडो संवेदनशील अवस्थामा छ किनभने उसको प्रतिबद्धता र सिद्धान्तसँग मिल्ने गठबन्धनमा सहयात्रीहरु छैनन् जबकि उनीहरुसँग असहमतिका स्वरहरु निकाल्ने बित्तिकै गठबन्धन एकछिन पनि टिक्दैन र उनीहरुले जे जे भन्छन् लतारिएर हिँड्दा न त सिद्धान्त बाँकी रहन्छ, न जनमत बाँकी रहन्छ ।

न प्रजातन्त्र जोगिन्छ, न समाजवादको रक्षा हुनसक्छ । समाजवादका वारेमा गठबन्धनका दलहरुमा फरक फरक धारणा देखिन्छ र उनीहरुको गन्तव्यसँग काङ्ग्रेस सहमत नै हुनसक्छ ।

गन्तव्य नै फरक छ । मात्र अहिलेको गठबन्धनमा सबैका आफ्ना आफ्ना गन्तव्य देखिन्छ तर सबैको मार र भार थेग्नुपर्छ काङ्ग्रेसले किनभने एकातिर सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रका न्यूनतम भावनामा समेत प्रतिबद्धता समेत नभएका सहयात्रीहरुलाई लिएर हिँड्नु छ ।

त्यसैले तत्कालै संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सरकार गम्भीरताका साथ लागेको अनुभूति जनतामा , नागरिक समाजमा र कूटनीतिक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । नत्र नयाँ सरकारको औचित्य साबित हुन गाह्रो हुनेछ । पक्कै नै कानुनी तरिकाले यो सरकारको औचित्य साबित हुने काम सुरु गरोस् सरकारले ।