दम्भ र भावावेशमा गरिने निर्णयले प्रजातन्त्रको भविष्यलाई खतरामा नपारोस्

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण २१, १२: १७

हरिविनोद अधिकारी

१.हामीलाई लागेको थियोःजब नेकपा (नेकपा) आफूसँग भएको प्रचण्ड बहुमतभन्दा पनि अझ शक्ति सञ्चय गर्न लाग्यो, त्यो राजनीतिको विकासक्रममा राम्रो लक्षण होइन । सरकार बनाउनका लागि बहुमत पु¥याउनु एउटा कुरा हो, तर प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेर पनि अझ बढी शक्तिको जब जरुरत पर्छ, त्यहाँ पक्कै अरु कुनै रहस्य छ भन्ने अनुमान गरिएकै हो । हो यहीँबाट मुलुकमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको थियो ।

२. सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश खालि भएको करिब ५ महिना अघिदेखि नै हो । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथ ग्रहण समारोह समापन हुँदा नहुँदै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाटकीय पाराले पदावधि समाप्त भएको मानियो । त्यसैबेलादेखि खालि भएको प्रधान न्यायाधीश पद अझै खालि छ । सँसदीय सुनुवाइ भयो तर कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक जोशी सुनुवाइबाट दुई तिहाई मतका आधारमा अस्वीकृत हुनुभयो । यी हरफ लेखुन्जेलसम्म उहाँ नै कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँले प्रधान न्यायाधीश हुन नपाएको कुरालाई ध्यानमा राखी राजीनामा दिनु पनि भएको छैन र सायद विदामा बसेको अवस्थामा उहाँ पछि लगत्तै वरिष्ठतम न्यायाधीश रहनु भएका ओमपं्रकाश मिश्रको पालो सँसदीय सुनुवाइमा पर्नसक्छ ।

३. सँसद आफ्नो ठाउँमा सर्वोच्च हो । सँसदीय सुनुवाइ पक्कै नै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको रुपमा सँसदमा रहेको छ । सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार नै न्यायपालिकाको नेतालाई पनि सँसदले परख गर्न पाओस् भनेर यो चलनलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो । न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद हुँदै सँसदको विशेष सुनुवाइ समितिमा आइपुग्दा यसपटक प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको व्यक्ति अस्वीकृत हुन पुगेको देखियो । यसभन्दा पहिले कुनै पनि सिफारिस अस्वीकृत भएका थिएनन् । बरु न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरिँदा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीका वारेमा त्यसबेला पनि विवाद गरिएको थियो । त्यसैले दीपक जोशीको नाम अहिले अस्वीकृत हुनुमा हालैका कामु प्रधान न्यायाधीश जोशीले अनुमान गरेजस्तै सुरुदेखि नै उहाँको नाममा अस्वीकृति जनाउने छनक देखिएको थियो र त्यस्तै भयो पनि । सँसदको दुई तिहाईको सरकार बनाउनुका पछिल्तिरको रहस्य यहँीनेर सफल शक्ति सञ्चयको आधार बनेको देखियो किनभने संघीय समाजवादी पार्टीको नयाँ राज्यमन्त्री पनि त्यही दिन शपथ ग्रहण गर्न पुगे जुन दिन एकमात्र मत थपिएर प्रधान न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न भ्याइएको थियो ।

४. त्यसैले लाग्छ, मुलुक राजनीतिक समस्याको अन्त्य गरी विकासको क्रममा प्रवेश गरेको होइन कि मुलुक नयाँ संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । अब झन झन नयाँ नयाँ विवादको विकास हुन्छ र मुलुक आफ्नै माखे साङ्लोमा फस्नेछ । कसरी फस्नेछ भन्ने कुराको छनक अहिलेको नयाँ विकासक्रम हो ।

५. संसदीय प्रक्रियालाई एउटा सँसदवादी सँस्था र व्यक्तिले शिरोपर गर्नुपर्छ । सँसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका यी सँसदीय व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन् । एकअर्काका परिपूरक तर एकअर्काका नियन्त्रण सन्तुलनका आधार पनि हुन् । कुनै सुदूर भविष्यको नयाँ परिणामलाई प्रभाव पार्नका लागि गरिएको अस्वीकृति भए पनि सँसदको सामान्य प्रक्रियामा भएको देखिन्छ । तर स्वयं कामु प्रधान न्यायाधीश जो आफैँ हामी सबैका न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफैँलाई न्याय नपाएको अनुभूति किन गर्नुभयो , यसमा समाजको ध्यान गएको पाइँदैन । के साँच्चै दीपकराज जोशी अयोग्य नै हुुनुहुन्छ त ? या योग्य नै हुुनुहुन्न त ? साँच्चै आजसम्म चाकडी र चाप्लुसीले मात्र कामु प्रधान न्यायाधीश सम्म हुनुभयो या प्रधान न्यायाधीशसम्म सिफारिस हुनुभयो ? अनि न्यायाधीशले गरेको फैसलाहरुलाई आधार बनाएर सँसदमा हलो अड्काउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? हुँदै नभएका फैसलाको अन्तिम रुपलाई आधार बनाएर मानमर्दन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? केही प्रश्नहरु आफैँमा अनुत्तरित हुँदाहुँदै पनि उत्तर खोज्छ समाजले पनि , भविष्यले पनि ।

६. झट्ट हेर्दा सँसदीय समितिको आवश्यता भनेको नै संवैधानिक परिषद वा सरकारले गरेको सिफारिसको परख गर्ने नै हो । सबै सिफारिस स्वीकृत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर सिफारिस नहुँदै पहिले नै संख्याको आधारमा निर्णय गरिनु कति न्यायपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले कसैले दीपक जोशीलाई अन्याय पो भयो कि भन्यो भने त्यो नै अपराधीजस्तो वातावरण बनाइएको छ । हो, यहीँनेर समस्या देखिएको छ ।

७. अहिले हामीसँग प्रधान न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका बाँकी दुई जना हुनुहुन्छ संविधानले योग्य ठहराएका । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षसम्म स्थायी न्यायाधीश भएका पूर्वाधारका । तिनलाई पनि यस्तैगरी सँसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा के नेपालको न्यायालयले अरु एकाधवर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश नै नपाउने त ? जो व्यक्ति दुई तिहाईले मन पराउँछ वा चिनेको छ, अब त्यही मात्र हुन पाउने अवस्था आएको हो त ? अब के सँसदमा जस्तै बहुमतको आधारमा सँवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरु नियुक्ति हुने भए त ? नयाँ प्रावधान सँग नयाँ मनोविज्ञान पनि तयार भएको हो त ?

८. सँसदीय व्यवस्थामा जनताका केही जिज्ञासाहरु हुन्छन् । तिनलाई शान्त नपारेर बहुमतको आडमा सरकार निरंकुश भई अगाडि बढ्न थाल्यो भने हाललाई त कुनै विवाद नहोला, तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम भने दूरगामी हुनेछ । त्यसैले मुलुक विवाद र भीडन्तमा यदि प्रवेश गरेमा आउने परिणाम भयावह हुनेछ । को न्यायाधीश हुने वा को राजदूत हुने वा को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुन पाउने भन्नेभन्दा यी प्रजातान्त्रिक सँस्थाहरुको मान मर्दन आगामी दिनमा नहोस् भन्ने चाहना मात्र राख्न सकिन्छ ।

९. र अन्त्यमा, मुलुकले भीडन्त खप्न सक्दैन । सरकारले भीडन्त चाह्यो भने मुलुक संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । अत्यधिक बहुमत छ भनेर खुसी हुनेभन्दा पनि, दम्भ पालेर बस्नेभन्दा पनि मुलुकको एकता नखल्बलियोस् भन्ने कुरामा सत्ताधारीहरु सजग हुनु जरुरी छ । एउटा दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिले भन्दा भोलिका दिनमा देखिने अरु गलत नजिरले प्रजातन्त्र नै खतरामा नजाओस् । अवस्था अझै तरल छ र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सधैँ तयार नै हुन्छन् । भावावेशमा कसैलाई बदला लिँदा र प्रक्रियालाई बढी नै अपारदर्शी बनाउँदा यसपटक त कोही बलीबेदीमा चढ्ला तर पछि पछि व्यवस्था नै असफल नहोस् भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सजग हुनु आवश्यक छ । आगे जनप्रतिनिधिहरुकै कृपामा ।